तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली सेनासँगको सैन्य सम्झौता प्रस्तावले तरंग उत्पन्न ल्याएको छ । सन् २०१५ मा पहिलोपटक अमेरिकी सेनाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागितासम्बन्धी रणनीतिक महत्वको समझदारीपत्र प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सो कार्य’ नेपाली सेना सकारात्मक भएको सन्देश पठाएका थिए ।

अमेरिकाले त्यतिबेला नेपाली सेनासँगै प्रस्ताव राखेकामा अहिले पनि राजीतिक तहमा प्रस्ताव अघि सारेको हो । सो प्रस्तावको विपक्षमा राजनीतक वृतमा तरंग आएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालसँग कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्दै आएको दस्तावेज असत्य भएको जनाएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले मंगलबार साँझ ट्वीट गर्दै अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन नभन्ने र कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएको खण्डमा त्यस मागलाई सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।

‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ ।’ ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो,’ दूतावासको ट्वीटरमा भनिएको छ, ’अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध जुध्न अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ ।’ दूतावासले साढे दुई दशकदेखि कायम रहेको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश भएको जनाएको छ । ‘तीमध्ये अधिकांश देश यस क्षेत्रमा छैनन्,’ दूतावासले भनेको छ ।

‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ,’ अमेरिकी दूतवासले भनेको छ, ‘यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’

सरकार कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

अमेरिकी जर्नेलको नेपाल भ्रमणका क्रममा आएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) प्रस्ताव सम्बन्धमा मन्त्री नारायण खड्काले सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने बताएका छन् । उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने बताए ।‘सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल भन्ने बाहिर आएको छ । त्यो होइन,’ उनले भने, ’कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वाभिमानी, राष्ट्रवादी र देशभक्त रहेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा कुरा उठेनन् । कहिलेकाहीँ यस्ता विषय उठाइने गरिएको छ । नेपाल कुनै पनि खालको सैन्य गठबनधनमा जाँदैन ।’

अमेरिकी एसपीपी लागू गरिए परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुनेछ : भीम रावल

नेकपा (एमाले)का सांसद भीम रावलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने बताएका छन् । ‘यदि त्यस्तोमा नेपालले प्रवेश गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ५१ को ड र अरू २७९, अरू सबै हाम्रो जुन अहिले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हो, जो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित छ । असंलग्न पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ, उनले भने, ‘हामी चीन र भारतजस्ता विशाल देशमा रहेको जुन प्रकारको संवेदनशील भू–राजनीतिमा छौं । यो देशको सम्पूर्ण रूपमा परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ । त्यस्तो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ । यो विषय नेपालजस्तो देशका लागि अत्यन्त गम्भीर विषय छ । यदि यस्तो हो भने त नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने राष्ट्रहितविरोधी काम हुँदै छ ।’

सैन्य सम्झौतामा जानुहुँदैनः विज्ञ

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. युवराज संग्रौलाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक योजनाको एउटा अंग रहेको बताएका छन् । उनले एसपीपीमा जान लागेको भए नेपाल असंलग्न राष्ट्र नरहने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसी विकास सहयोग मात्र होइन, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने कुरा पटकपटक भनियो । स्टेट पार्टनर सिप कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक योजनाको एउटा कम्पोनेन्ट हो । नेपाल अब असंलग्न राष्ट्र रहेन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले भनेका छन्, ‘संसद्मा एक चौथाइभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा दूरगामी प्रभाव पार्ने सैन्य सम्झौता गर्दै छ भन्ने समाचार छ । देश बर्बाद हुने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न रोकौं ।’

एसपीपी सम्झौता सैन्य एलाइन्स होइन : कांग्रेस प्रवक्ता

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिका र नेपालबीच हुन लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सैन्य एलाइन्स नभएको बताएका छन् । महतले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका विषयमा पक्षविपक्षमा बहस जारी रहेका बेला सो सम्झौता कुनै सैन्य एलाइन्स नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘यो विषयलाई प्रोपागान्डाका रूपमा उचालिएको छ, एसपीपी सम्झौता कुनै सैन्य एलाइन्सको विषय होइन, चुनाव हारेपछि प्रतिपक्षले यसलाई बढाइचढाइ गरेर हल्ला फैलाएका हुन्,’ महतले भने ।

सरकारले अमेरिकासँग राष्ट्र हितविपरीत सैन्य सम्झौता गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षलेसमेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने सो सम्झौता कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘एसपीपी सम्झौता कुनै विशेष कार्यक्रम होइन, एमसीसीलाई पनि यसैगरी भ्रम फैलाइएको थियो,’ महतले अघि भने । महतले कांग्रेस भारत, चीन र अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा रहेको र नेपालको भूमि कुनै पनि देशका लागि प्रयोग हुन नदिने पनि बताए । ‘नेपाली कांग्रेस चीन, अमेरिका र भारतसँग सहयोगको सम्बन्ध चाहन्छ, हामी हाम्रो भूमि कुनै पनि देशका लागि प्रयोग हुन दिँदैनौं ।’ अमेरिका र नेपालबीच दुई देशका सैन्य अधिकारीको भ्रमण र सहयोग आदानप्रदान हुँदै आएको बताउँदै डा. महतले अमेरिकी सहयोगलाई स्वागत गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामी सबैसँग सम्भावनाका आधारमा सम्बन्ध राख्छौं, देशको स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा सहयोग लिने हो, अमेरिकाले दिने सहयोगको स्वागत गर्छौं अरू देशले दिने सहयोगलाई पनि हामी स्वागत गर्छौं,’ महतले भने ।

एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) नेपालको परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सो प्रोग्रामअन्तर्गतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत भएकाले सरकारले त्यसमा सहमति जनाउँछ भन्ने आफूलाई नलागेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार प्रेस चौतारी नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत भएको स्पष्ट पारेकी हुन् । ‘एसपीपीमा प्रस्तावित बँुदाहरू अध्ययन गर्दा त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत रहेको स्पष्ट देखिन्छ । ‘राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने । चौतारीका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको समसामयिक राजनीति जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

‘अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एसपीपी पञ्चशीलको सिद्धान्त र नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत भएकाले नेपाल सरकारले यसमा कुनै सम्झौता गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा एमसीसी सम्झौता गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सहमति दिए पनि आगामी दिनमा एमसीसीलाई बहाना बनाएर कुनै प्रकारको सैन्य गतिविधि गर्न दिन नहुनेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा कतैबाट कुनै प्रकारको आँच आउन दिन नहुने बताइन् । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले जोड दिँदै भनिन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …