एमसीसी सम्झौता बहुमतलेअनुमोदन

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)’ बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता’bout उठेका प्रश्न समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेसँगै सम्झौता अनुमोदन भएको हो ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी सम्झौता र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणानीतिलगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्वलिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिनिसभाको दोस्रो बैठक बस्नुअघि संसद् भवनमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको तर्फबाट व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यस प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागत गर्दै उनीहरूले त्यसविपरीत कुनै गतिविधि भएरमा तत्काल सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले सम्झौतामाथि भ्रम सिर्जना भएको विषयलाई व्याख्यात्मक घोषणाले चिरेको स्पष्ट पारे । यसैगरी, यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसी सम्झौताका लागि जारी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तत्काल चिठी पठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालले दीर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनुपर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, सांसद पार्वतीकुमारी बिशंखेले अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको व्याख्यात्मक घोषणा हुबहु पारित गरेर अमेरिकाले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताइन् । सो घोषणा कार्यान्वयन नभए यो सम्झौतामा नेपाल सहभागी नहुने उनले बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलापमा रहेको बताइन् । एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणाको संज्ञा दिए । एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उनले बताए । उनले यो दिनलाई नेपाली स्वाधीनताको लडाइँमा इतिहासको कलंकका रूपमा चित्रण गरिने बताए । यसैगरी, सांसद राजकिशोर यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी’boutको भ्रम चिर्ने बताए । अमेरिकाले अनुदान दिएको भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले यो केवल अनुदान रहेको बताए ।

यस्तै, सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसी’bout भ्रमको बिस्कुन छरिएकोमा व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम निवारण हुने बताए । सो अनुदान सम्झौता पारित गरेर आगामी दिनमा ऋण घटाउने र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेर जनताको आवाज सम्बोधन गरेको बताए । सो घोषणालाई सन्धिको अंग नमाने नेपालले पनि नमान्ने बताए । उनले भने, ‘जनताको आवाजको दस्ताबेज हो । दस्ताबेज सन्धिको अंग बन्नेछ । यदि अमेरिकाले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौं ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नयाँ कुरा नभएको बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौतामा भएकै कुरा रहेको बताए । उनले एमसीसी पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि मद्दत गरिरहेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘एमसीसी पास गर्नुपथ्र्याे । अब पास हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ प्रतिपक्षी दलले नारा लगाइरहेको छ । तर, एमसीसीको विरोध गरेको छैन । त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले एमसीसीमाथि सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट पारिदिएको बताइन् । आइतबार संसद्को दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताइन् । ‘यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्नेछ । सडक विस्तार हुनेछ । विद्युत् बढाउन सहयोग पुग्नेछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ,’ उनले भनिन् । उनले एमसीसी दुईपक्षीय सम्झौता भएको र यसमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता भएको बताइन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसीसी पारित नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी इमानदार छौं भने यो सदनबाट आज (आइतबार) पारित नगरौं । व्यापक छलफल गरौं त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग एमसीसीसँग छलफल गर्नुहोस् । सम्झौता अंग बनाउनुहोस् उदारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज नहुने उनको शंका छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताए । एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्मरण गराए । उनले एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखेको दाबी गरे । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री देउवाले ‘विषसरह’ रहेको एमसीसीलाई सित्तैमा आउने अनुदान भनेर देश नै नरहने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको आरोप लगाए । उनले एमसीसीमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको पटकपटक दोहो¥याए । एमसीसी नेपालका लागि ‘विषसरह’ रहेको र सो पिए नेपाल नै नरहने उनको भनाइ थियो ।

यसअघि आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा रहेर सांसद्हरूले धारणा राखेका थिए । छलफलमा सबैजसो पार्टीका सांसद्हरूले भाग लिएका थिए । सदन अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले समेत आफ्नो धारणा राखे । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

• Categories
• #मुख्य समाचार