सर्वोच्चमा ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी

छापाबाट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमण ध्यानमा राखेर मुद्दा बहस पैरवी ‘भर्चुुअल’ माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संक्रमण दर बढेसँगै सर्वोच्चले प्रविधि प्रयोगसहित ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि, कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसबाट सतर्कता अपनाउने भन्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो भने नियमित सुनुवाइमा संकुचन ल्यायो । जसले गर्दा मौलिक हकसम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ रोकिन पुगेको थियो ।

यसअघि, गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइसमेत बन्द भएको थियो । सर्वोच्च लगत्तै विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले पनि नियमित सेवा प्रवाह संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा पनि सुनुवाइ

सर्वोच्चले यसअघिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सच्चाउँदै अब संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग जोडिएका सम्बन्धित विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित नेपालको संविधान धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा गरेका निर्णयबमोजिम मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ १३ जेठसम्म जारी राख्ने’ जनाएका छन् ।

संविधानको धारा १३३ मा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वा आफ्नो मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने काम भएमा वा संविधानसँग बाझिएका ऐनकानुन बदर गर्न दाबी गर्दै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । गत १४ वैशाखको निर्णयले यी दुवै धाराबमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा दर्ता रोकिएको थियो भने पहिल्यै दर्ता मुद्दा सुनुवाइ गरिएको थिएन ।

सर्वोच्चले सेवा संकुचन गरिएको अवधिमा कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि निर्णय गरेको छ ।

पूर्ण बैठकले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही’ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, यसअघि सर्वोच्चले सम्बन्धित मुद्दाका एक÷एक जना पक्ष र एक÷एक कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउनेछन् । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको थियो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।