सरकार गठनको कसरतमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा

छापाबाट

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दोसो, तेसो र चौथौं ठूलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन कसरत थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा , माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड ‘ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै ‘ नेपालको संविधानको धारा ७६ ( २ ) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन ‘ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपिलसमेत गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा ‘ दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार , सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी सरकार गठनका लागि तीन विकल्पको परिकल्पना छ । तर , अहिले संसद्मा कुनै पनि एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन । धारा ७६ ( १ ) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्पमा सरकार गठन गर्न दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

धारा ७६ ( २ ) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन् । सो प्रत्रियामा जान पहिले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । सविधानको सो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि सदस्यले हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत पुयाउनुपर्नेछ ।

२ सय ७१ सदस्य कायम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १ सय २१ , कांग्रेसको ६३ ( दुई जना निलम्बन ) , नेकपा माओवादी केन्द्रको ४ ९ , जनता समाजवादी पार्टीको ३४ ( दुई निलम्बन ) , राष्ट्रिय जनमोर्चा , नेपाल मजदुर किसान पार्टी , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । सविधानको धारा ७६ ( २ ) बमोजिम बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत भने लिनुपर्छ ।

नभए फेरी संविधानको धारा ७६ ( ३ ) अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि ७६ ( ४ ) अनुसार पुन विश्वासको मत लिनैपर्छ र विश्वास पुऱ्याउन सकेनन् भने फेरि सविधानको धारा ७६ ( ५ ) अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

यो प्रक्रियामा संसद्को कुनै पनि सदस्यले आफूले संसद्मा विश्वासको मत पुयाउन सक्ने आधार पेस गर्न पर्छ र त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले पञ्चानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुन अघिल्ला पक्रियामा जस्तै संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वास रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले धारा ७६ ( ७ अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा अका निर्वाचन गर्ने गरी संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।