सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख,सरकारी बजेट तथा खर्च भयावह

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यो तथ्यले सरकार वित्तीय अनुशासनहीनता देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले बुधबार ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको आंैल्याएको हो । महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बुधबार ५९ आैं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण गरी ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षक शर्माले वित्तीय अनुशासनहीनताको ग्राफ वृद्धि हुँदा बेरुजु बढेको बताए । शर्माले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।

महालेखाको सो प्रतिवेदनअनुसार गत एक वर्षमा सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखले बढेको छ । गत वर्षको ५८औं प्रतिवेदनमा ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु रहेकोमा ५० अर्ब २ ९ करोड फस्र्योट र समायोजन भएको थियो । समायोजन भएको रकम घटाउँदा यस वर्ष १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको हो । गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रहेको थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्ष बेरुजु १५.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ भने प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितितर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख बेरुजु रहेको छ ।

– गत वर्षभन्दा १५.४६ प्रतिशतले वृद्धि

– टुंगो लगाउनुपर्ने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड

– एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बढ्यो

– बेरुजु अनियमित बेरुजु २० अर्ब ७१ करोड

– ४४ लाख सरकारी बजेट कार्यान्वयन कमजोर, खर्च अनियन्त्रित

– ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख लेखा परीक्षण

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ३ हजार २ सय ८७ संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात् १.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी प्रदेशतर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको बताए ।

महालेखापरीक्षक शर्माले समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख अर्थात् २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको बताए । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख, कागज पेस नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको २४ करोड बेरुजु रहेको छ ।

पेस्की लिएकोसमेत ११ अर्ब ६९ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षक शर्माले म्याद नाघेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लेखापरीक्षण नगरिएको जानकारी दिए । महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो । १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै नियमित गर्नुपर्नेमा ६९ अर्ब ६१ करोड छ ।

यसमा प्रमाण नपुगेको, अनियमित भएको, जिम्मेवारी नसरेको तथा शोधभर्ना नलिएको आदि पर्छन् । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

बढी बेरुजु हुनेमा अर्थ मन्त्रालय

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु रहेको देखाएको छ । लेखापरीक्षण भएका निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ ।

उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ ।

सरकारी बजेट तथा खर्च भयावह

सरकारले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चालू खर्च ८९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको देखिएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थाको सावाँब्याज भुक्तानी पनि ७० प्रतिशत मात्र तिर्न सकेको देखिएको छ ।

यस हिसाबले सरकारले कुल बजेटको ८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामान्य सार्वजनिक सेवा, रक्षा र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा भने विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सामान्य सार्वजनिक सेवाले १२८ प्रतिशत, रक्षाले १०५ प्रतिशत र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाले १०१ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

कुल खर्चको १७.५० प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चको १७.५० प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट ल्याएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोडमध्ये २ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट लिएको हो । यो १७.५० प्रतिशत हो । सो आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान गरिएको वैदेशिक अनुदान ६०.२८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ५७.७५ प्रतिशत प्राप्त भई समग्रमा अनुमानित रकमको ५८.१७ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारका प्रतिबद्धता गरेको सहायतामध्ये २३.२१ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्राप्त भएको रकममध्ये अमेरिकी डलर २६५.४५ मिलियन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भएको १५४.६१ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ । समग्रमा प्राप्त विकास सहायता रकमको ७७.९५ प्रतिशत मात्र संघीय सञ्चित कोषमार्फत परिचालन भएको र बाँकी २२.०५ प्रतिशत सहायता बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यका साथै संसद्मा पेस भएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा संघीय सरकारका १८ मन्त्रालय निकायअन्तर्गत १२४ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा अन्तर्र ाष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत १२० आयोजना÷कार्यक्रमका लागि ९३ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँसमेत १ खर्ब ७९ अर्ब १९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख छ । उक्त रकममध्ये खर्च भएको रकम आर्थिक विवरणमा समावेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको सुझाव

महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण क्रममा विद्यमान कानुनको पालना गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी स्रोत परिचालन, योजना एवं बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाइ सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन, संघीयता कार्यान्वयन, स्रोतसाधनको उपयोग, सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । महालेखाले मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको, कुल लगानी र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न नसकेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढ्दै गएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा अधिक रहेको पनि औंल्याइएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।राजधानी दैनिकमा खवर छ ।