ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पुर्जी २२० विरुद्ध, राजनीतिक व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रपञ्च

आगमनखबर संवाददाता

पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने सीआईबीको तयारी, राजनीतिक व्यक्तिलाई भने चोख्याउने प्रपञ्च

काठमाडौँ ।बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुस ६ यता २ सय २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा दुई जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।

जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न देखिएका कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अदालतबाट पुर्जी लिएकामा हालसम्म भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै समातिएका हुन् । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल भने त्यही प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि पक्राउ परेर पहिलेदेखि नै कारागारमा छन् ।

सीआईबीले हालै पक्राउ परेका सुवेदी दम्पती र पहिलेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ढकालसँग बयान लिइरहेको छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशपछि ढकाल पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । उनीविरुद्ध समेत सीआईबीले पक्राउ पुर्जी लिएको छ । कारागारबाटै झिकाएर ढकालसँग बयान लिइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सुवेदी दम्पती पुस ६ मा ताहाचलबाट समातिएका हुन् ।

२०४९ सालमा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा आफ्नो बनाएका थिए । उक्त कसुरमा संलग्न ४० जनाविरुद्ध सीआईबीको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त कसुरमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितलाई सीआईबीले फरार सूचीमा राखेको छ । समरजंग कम्पनीको १२ आना जग्गा २०६२ मा राणा परिवारले लाने क्रममा संलग्न १५ जनाविरुद्ध पनि पुर्जी जारी गरिएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने क्रममा समरजंग कम्पनीको जग्गा २०६६/६७ मा नक्कली मोहीलाई दिएको कसुरमा मालपोतदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी र भूमाफियासहित ८० जनाविरुद्ध पुर्जी काटिएको छ । यसैगरी २०६९ मा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दिने निर्णयमा संलग्न ८५ जनाविरुद्ध पुर्जी जारी भएको स्रोतले बतायो ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका आरोपितको विवरण गोप्य राखिएको छ । सीआईबीले पुर्जी जारी भएका सबैको खोजी भइरहेको जनाएको छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालमा बुझाइने बताए । ‘हिनामिनाका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीसँग बयान लिइरहेका छौं । कारागारमै रहेका अर्का योजनाकारको पनि बयान लिइरहेका छौं । अरू व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर खोजबिन भइरहेको छ,’ सिंहले भने । गएको तीन वर्षमा भने सीआईबीले आरोपितसँग बयान लिएर कागज गराउँदै छाड्ने गरेको थियो ।

सीआईबी स्रोतले अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने बेला थुप्रै आरोपित फरार भए पनि यथेष्ट प्रमाण जुटाइसकेको जनाएको छ । ‘यसअघि नै उनीहरूसँग बयान/कागज गराइसकेका छौं । भागेर अनुसन्धानका तथ्य र प्रमाणलाई खासै असर गर्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २७ भित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात सम्पर्कविहीन भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि उनी प्रतिवादी छन् । उक्त मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका हुन् । बस्न्यात २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव थिए । उनकै योजनामा कागजात तयार पारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भूमाफियाले नक्कली मोहीको विवरण देखाएर जग्गा हत्याएका थिए ।

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष छ । त्यसबाहेक केही जग्गा सार्वजनिक बाटो र गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको छ । हडपिएकोमध्ये करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२२ सालमा सुवर्णशमशेरको परिवारलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि सो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखमा राखिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा गैरकानुनी रूपमा हडपेका थिए ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ललिता निवास क्याम्पमध्ये प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास तथा हाल राष्ट्र बैंकले चर्चेको जग्गाका अलावा २०३६ कात्तिक २३ मा सरकारले सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई बिक्री गरेको ८ रोपनी र कुमार बस्नेत, दामोदर उपाध्याय र पविता देवीलाई २०२७ सालमा ‘बक्सिस’ दिइएको ४ रोपनीबाहेक बाँकी सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । जसमध्ये करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा राणा परिवारले आफ्नो बनाएका थिए ।

जग्गा गैरकानुनी रूपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेबापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले घूसबापत लिएका थिए । त्यस कसुरमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवसमेत रहेका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि मुछिएका छन् । किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई सुम्पन सघाएबापत शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा ५ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए ।

त्यस्तै २०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारको एक सदस्यका नाममा हालसाविक गरी दर्ता गरिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा भूमाफियाले मोही खडा गरी समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १५ रोपनी जग्गा सट्टाभर्नाबापत लिएका थिए । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १७ जनालाई मोही कायम गरिदिएको थियो ।

भूमाफियाकै सेटिङमा २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर समरजंग कम्पनीको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर बाँडिएको थियो । यी सबै कसुरमा मालपोतका खरिदारदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता देखिएको छ । तर, किर्तेमा अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नै लाग्दा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक व्यक्तिलाई चोख्याउने प्रपञ्च गरिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कुन कसुरमा कतिलाई पक्राउ पुर्जी ?

११३ रोपनी सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता (२०४९)– ४० जना

१२ आना राणा परिवारलाई हालसाविक कायम (२०६२)– १५ जना

२८ रोपनी प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीलाई दर्ता (२०६६/६७)– ८० जना

५ रोपनी टिकिन्छा गुठीलाई नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दर्ता (२०६९)– ८५ जना