एमालेमा अध्यक्ष शक्तिशाली बनाउने प्रयास

छापाबाट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विधान संशोधन गर्दै अब शक्तिशाली अध्यक्षको सांगठनिक संरचनामा जाने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने बताए । उनले केन्द्रमा रहने १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा संशोधन गरिएको बताए ।

महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा गुटबन्दी बढेको तथा अध्यक्षलाई पूरै कार्यकाल काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्षसहित एमालेले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने संरचनामा जान लागेको हो ।

‘निश्चय पनि सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न असजिलो भएको निष्कर्ष हाम्रो छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेका छौं ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटीले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि १०औं महाधिवेशन सोहीअनुसार हुनेछ । यसबीचमा यस सम्बन्धमा व्यापक रूपमा छलफल गरिने ज्ञवालीले बताए ।

केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । उनीहरूमध्ये अध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने अरू पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

– महाधिवेशनमा अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यको मात्रै निर्वाचन
– केन्द्रमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव
– १२ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चयन गर्ने

यसअघिको विधानअनुसार एक अध्यक्ष पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । यी सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था भएकोमा यसमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

महाधिवेशनबाट कमिटी चयन गर्ने र त्यसले अध्यक्ष वा महासचिव चयन गर्दा कमिटीका सदस्यलाई अनुकूल बनाइराख्नुपर्ने, नभए बीचमै नेतृत्व परिर्वतन हुन सक्ने अस्थिरता देखिएको भन्दै एमालेले ८औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र पदाधिकारी सबै महाधिवेशनबाट चयन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय २५ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको संख्या १ सय ५९ थियो । तर, विधानलाई संशोधन गर्दै यसमा पटकपटक गरी केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै २ सय ४१ सम्म पु-याउने काम भएको थियो ।

यसैगरी, संशोधित विधानको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थायी तहका कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र दुई सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सबै कमिटीमा अध्यक्ष र सदस्यहरू अधिवेशनबाट चुनिनेछन् भने पदाधिकारी सम्बन्धित कमिटीले मनोनित गर्नेछ ।

केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र मातहतका कमिटीको अधिवेशन दुई वर्षमा गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी, प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१७ साउनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले २७ र २८ भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले विधान पारित गरेपछि सोहीअनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशन हुनेछ ।

चार समिति अनुमोदन
बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समिति संयोजकमा विष्णु पौडेल र व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई संयोजक तोकिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा संयोजक ओली, सदस्यहरूमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा ‘बादल,’ प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र बिन्दा पाण्डे रहेका छन् ।

संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पोखरेल, सदस्यहरुमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल रहेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा पौडेल, सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन् ।

यसैगरी, व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा बादल, सदस्यहरूमा मणि थापा, शेरबहादुर तामाङ, सुजिता शाक्य, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत र पासाङ शेर्पा रहेका छन् ।

एमसीसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्नेमा ओलीको जोड
एमाले अध्यक्ष ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘हामी त स्पष्ट छौं । हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावनाअनुसार संशोधनसहित पास हुनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘१ सय ६५ ले भोट हालेर बनेको सरकारले संसद्मा एमसीसी पेस भएको थाहा पाएको छैन कि क्या हो ? पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने त त्यहीँ टेबुल गरे भयो त ।’

ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको भए पनि अहिले एमालेलाई दोष दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एमसीसीबारे सत्तारूढ दल किन बोल्न नसकेको ? तपाईंहरूकै पालामा सम्झौता गरेको होइन ? १ सय ६५ को मतले विश्वासको मत लिएकै छ त पास गर्दा भइहाल्यो किन हामीलाई दोष ?,’ ओलीले भने ।

पार्टी विवादबारे ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवासँग मिलेर पार्टी नेतृत्वकै सरकार ढालेको आरोप उनले लगाए । अहिलेको सत्तारूढको गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन भएको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् ।

‘माधव नेपालबारे केही भन्नु छैन । पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर यो पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउन लागे,’ उनले भने ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।

ओलीलाई वामदेवको कटाक्ष
१. विधान संशोधन प्रस्तावमा ‘अध्यक्षका यी अधिकारहरू’ भन्ने शीर्षकमा केही अधिकार थप्नुपर्ने देखियो । जसअन्तर्गत ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ’ र ‘पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही’ शीर्षकअन्तर्गत पनि केही बुँदा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने प्रस्ताव पनि थपौं ।

३. अहिले नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो । अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भने विधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुप¥यो । बोल्नुहुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? यस्तो मनपरी गर्न पाइँदैन ।
४. पार्टीमा कसैले गल्ती ग¥यो भने राजनीतिक कारबाही गर्ने गरिएको छ । तर, अध्यक्षले नै गल्ती गर्दा कारबाही हुने कि नहुने ?

(नेकपा एमालेको विधान पारित गर्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा व्यक्त विचार । स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका उनका यी भनाइले बैठकमा सन्नाटा छाएको थियो । स्थायी समिति बैठकपछि केन्द्रीय समिति बसेको थियो । तर, गौतम आफ्ना भनाइ राखेपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा नबसेर हिँडेका थिए ।)