सरकारी पक्षको जिकिरः धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार

छापाबाट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।

‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ, गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरू सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो,’ उनले भने । ‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने-नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।’

त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत यकिन भएपछि संसद्मा जान नपर्ने तर्क गरे । ‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्नँ भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो,’ रिजालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसद्मा जानुपर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसद्मै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेको बहस गलत भएको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा पेस भएका नजिर पनि गलत छन् । शाही आयोग र रुक्मांगत कटुवालको मुद्दाको सन्दर्भ मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने ।

संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ, दलले कारबाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ? श्रीमान्हरू पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ

– सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता

‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इनहेरेन्ट राइट (अन्तर्निहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्ने भए निवेदकहरूले किन विपक्षी बनाएनन् ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

त्यस्तै, उनले यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भनेकोमा टिप्पणी गरे ।

‘यहाँ राष्ट्रपतिलाई हु आर यु भनेर पनि प्रश्न गरियो । राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । एकपटक पुनः संविधान पढ्न आग्रह गर्छु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चाहिँ नबनाउने अनि यहाँ आएर हु आर यु भन्ने ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले १ सय ५३ जनाको समर्थन दाबीसहित दलको तर्फबाट पेस भएको पत्रलाई राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्ने कुनै आधार नभएको पनि बताए । ‘संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ, दलले कारबाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ ? श्रीमान्हरू पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ,’ पन्तले इजलासमा भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताए । ‘७६(५) निर्दलीय हुन्छ, भनेर हुने कुरा हो र त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?,’ उनले भने । पन्तले सरकार निर्माणसम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था धारा ७६ (२) र ७६ (५) एउटै भएको दाबी रहेको बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कानुन र संवैधानिक रूपमा गरेको निर्णय विश्वसनीय हुनुपर्ने तर्क राखे । प्रतिनिधिसभाका ३८ जना सांसदलाई दुवैले दुवैतर्फ दाबी गरिएका कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त रहेको उनको दाबी रहेको छ ।

‘कसैको पनि बहुमत नदेखिएको खण्डमा दुवै जनालाई नियुक्ति गर्न सकिन्न भन्ने नै हो । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तथ्यगत रूपमा पनि निर्विवाद हुनुपर्छ । एक जनाको प्रस्ट बहुमत देखिएको हुनुप¥यो,’ भण्डारीले भने, ‘दुवैले आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्दैमा कुनै एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए बदनियत देखिन्थ्यो ।’

कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ, गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरू सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो

– सञ्जीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता

‘सैद्धान्तिक रूपमा पनि निर्णय स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनिएकाले दलको निर्णय बेगर सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

उनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन हुनु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा फरक आधारको कुरा भएको जिकिर गरे । उनले अहिले कसैको दाबी पुगेको छैन, त्यसैले निर्णयको रक्षा हुन नसक्ने भएकाले नियुक्ति नगरेकै ठीक भएको बताए ।

बुधबार ककसले बहस गरे ?

बुधबार सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताहरू गोपालप्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन् । मैनालीको बहस बिहीबार पनि जारी हुनेछ । अब प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि ४ घण्टा ३३ मिनेट बाँकी रहेको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।