संघीय नीतिलाई प्रदेश सरकारको ‘काउन्टर’

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस भएको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षणको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै संघ सरकारको नीतिलाई घुमाउरो रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारलाई चुरे संरक्षणको चिन्ता

कानुनका जानकारहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थ भएकाले त्यसको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।

अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् । प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशले चुरेको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले भने ढुंगा गिट्टी बिक्री गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मुद्दा ‘अन्तरसरकारी वित्त परिषद्’मा छलफल भए पनि संघीय सरकारले समन्वय र छलफलबिनै यस्तो दीर्घकालीन विषयमा निर्णय गरेको छ । वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ एक्लै हिँड्न खोजे कार्यस्थलमा समस्या पर्ने स्थानीय शासनविज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘जनजीवनसँग जोडिने यो मुद्दामा अन्तरसरकारी छलफल नगरी संघीय सरकार अघि बढ्न खोजेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छन् ।’

भित्री मधेस र पहाडको वन बाक्लो हुँदै जाँदा रूख बिरुवा वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको, डढेलो बढेको तर्क गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन बढाउने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ

संघीय सरकारले ‘ग्राउन्ड लेभल’को समस्या नहेरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याए पनि प्रदेशहरूले वातावरणमा पु¥याउन सक्ने क्षतिलाई प्रतिरोध गर्नेगरी नीतिहरू घोषणा गरेका छन् । यसो गर्ने प्रदेशको सूचीमा प्रदेश २ सबैभन्दा अघि र आक्रामक छ । प्रदेश २ ले नीति तथा कार्यक्रमबाट जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण मानिएका वन, सिमसार, चुरे वा भू–क्षय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र (हट स्पट) घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘सप्तरीदेखि पर्सासम्मको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवजका रूपमा रहेको छ ।

चुरेको वन विनास र वातावरणीय असन्तुलन रोक्न, जैविक विविधता र पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि चुरे संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खोल्सी, पहिरो, तथा गल्छी नियन्त्रण, रिचार्ज पोखरी निर्माण, खोला किनार तथा पानी मुहान संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले भूमिगत जल सतह घट्दै गइरहेको अवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न र पानीको पुनः उपयोग गर्नका लागि भएका पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने, सम्भाव्य स्थानमा पोखरी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वनको सघन व्यवस्थापनका लागि नांगा डाँडा, पर्ती चौर र नदी उकासको जमिनमा फलफूलसहित उपयोगी बिरुवाको वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख ८४ हजार बिरुवा रोप्ने गरी २०७८ लाई ‘वृक्षरोपण वर्ष’ घोषणा गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशले पनि ढुंगा गिट्टी बेच्ने सरकारी योजनाको समर्थन गरेको छैन । बरु त्यसको उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चुरेलगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा ‘स्वच्छ जलाधार, स्वच्छ पानी’ सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याइने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्र किटान गरेर संरक्षणको नीति घोषणा गरिएको छैन तर विपद् जोखिमका हिसाबले संवेदनशील स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिमार्फत भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । वातावरण संरक्षणका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने केही विरोधाभास देखिन्छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका राप्ती, बबई, तिनाउ, वाणगंगा, रोहिणीजस्ता नदी प्रणालीको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोगको माध्यमबाट जलसञ्चय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न बृहत् रूपमा कार्यक्रम विस्तार गरी लागू गर्ने घोषणा भएको छ । भित्री मधेस र पहाडको वन बाक्लो हुँदै जाँदा रूख बिरुवा वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको, डढेलो बढेको तर्क गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन बढाउने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #समाचार