बजेटमाः व्यक्तिगत कर छुट सीमा र भ्याटको थ्रेसहोल्ड वृद्धिको माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसँगै निजी क्षेत्रले सरकारलाई नयाँ बजेटमा कर छुटको सीमा बढाउनेदेखि भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढाउनेसम्मका दर्जनौं मागसहितका सुझाव दिएका छन् । उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटमा व्यक्तिको ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाख रूपैयाँसम्म कर छुटको सीमा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

हाल अर्थ मन्त्रालय आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आगामी १५ जेठ आउन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । अबको केही दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग लिएको सुझाव र आगामी मुलुकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछ । आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसँगै निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था महासंघले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महसंघका तर्फबाट सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिइएको र आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रको सुझाव सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । गोल्छाले आगामी बजेटको प्राथमिकता निजीक्षेत्र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विस्तार, कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको उपयुक्त पहुँच एवं विश्वसनीयता हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

व्यवसायीका मुख्य माग

– निजीक्षेत्र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने

– सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन 

– पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्ने 

– कोरोना महामारी नियन्त्रण 

– स्वास्थ्य सेवाको उपयुक्त पहुँच र विश्वसनीयता 

– कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस र भ्याट हटाइनुपर्ने

यसैगरी, महासंघले आगामी बजेटमा पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत संस्थागत करको दरलाई घटाउन महासंघले माग गरेको छ । त्यसैगरी, महासंघले प्रोपाइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस र भ्याट हटाउन र करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

आगामी नयाँ बजेटमा दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी त्यस्ता खराब आम्दानी रहेको रकमलाई समेत करदाताले चाहेमा हटाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी, मोलासिसबाट उत्पादित ईएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चा पदार्थ भएकाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको ईएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्बन्धित संस्था आफैंले खर्च गरी हिसाब अद्यावधिक राख्न पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफालाई खारेज वा सोको पुनव्र्याख्या, जरिमानाका दर कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, पूर्ण लेखापरीक्षण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

यसैगरी, हालको जरिमानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, बाँकी बक्यौता रहेको कर निश्चित अवधि (६ वर्ष)भित्र असुलउपर गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिपछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था र महालेखापरीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाएको छ ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गर्न र भ्याटको थ्रेसहोल्ड २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर सेवामा ५० लाख र वस्तुमा १ करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको मिति सकिएको हुने भएकाले सरल तरिकाले त्यस्ता वस्तुको लगत कट्टा गर्न पाउनुपर्ने र भ्याट माफी भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा करमा ऐच्छिक रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसहित महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क, ब्याज तथा जरिमाना नलगाई नवीकरण गर्ने जरिमानाका दर कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई हालको जरिमानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्नेलगायतका माग महासंघको छ ।

आगामी बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघलगायतले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका