लोकसेवा आयोगकै गम्भीर त्रुटिका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध

छापाबाट

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षकै अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिको गम्भीर त्रुटिका कारण शिक्षक सेवा आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको खुलासा भएको छ ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा रहेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न गठित सिफारिस समितिले हचुवा र आफ्नै रुचिअनुसारका व्यक्ति छनोट गर्नेगरी सिफारिस प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ । समितिले त्यसरी तयार पारेको प्रतिवेदन गत ४ फागुन २०७७ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अन्योलमै

लोकसेवा आयोगले हचुवा प्रकृतिले सिफारिस प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेको दाबी गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले, मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई सरकारसमक्ष पेस गर्नुको साटो उल्टै लोकसेवा आयोगमा फिर्ता पठाइदिएको छ । योसँगै शिक्षा सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो ।

आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले तयार पारेको सिफारिस प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरिएको भन्नुपर्नेमा कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक भन्ने वाक्यांश पर्न गएकाले सिफारिस समितिले हतारहतारमा हचुवाको आधारमा अध्यक्षलगायतका सदस्यको सिफारिस गरेको पुष्टि हुन्छ ।

तालुक निकायको रूपमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको अध्ययनबाट वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन र सिफारिस भएको नदेखिएकाले पुनः सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ । तर, आयोग अध्यक्ष मैनालीको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले भने मन्त्रालयको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफूहरूले गरेको सिफारिस निष्पक्ष रहेको स्पष्ट पारेको थियो । तर, अहिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारी सेवानिवृत्त भएपछि आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ख) को उपदफा (३) बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको रिक्त अध्यक्ष र एक जना महिलासहित दुई जना सदस्यका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न २०७७ साल १९ असोजमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिका सदस्यमा नातामा अध्यक्ष मैनालीकै सहोदर भाइ पर्ने तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई पनि राखिएको थियो । ऐनअनुसार सदस्यमा शिक्षा सचिव नै राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि शिक्षा मन्त्रालयमा अर्का सचिव पनि रहेकामा अध्यक्ष मैनालीले आफ्नै सहोदर भाइलाई राखेपछि रुचिको गठजोड भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको हो । तीन सदस्यीय समितिमा अर्का सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटा रहेका थिए ।

अध्यक्ष मैनालीले सिफारिस समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई नराखी आफ्नै सहोदर भाइ गोपीलाई राख्नुले पनि नियुक्ति सिफारिसमा रुचिको गठजोड (कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भएको हुन सक्ने विश्लेषण मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी छनोटसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको विषय उल्लेख गरिएकाले पनि समितिको छनोट प्रणाली त्रुटि र लापर्बाहीपूर्ण रहेको ठहर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।

सिफारिस समितिका अध्यक्ष मैनालीको अध्यक्षतामा १९ कात्तिक २०७७ मा बसेको पहिलो बैठकले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरी सोहीबमोजिम उम्मेदवारको रोस्टर तयार पार्ने प्रायोजनस्वरूप दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । समितिले कार्यविधि बनाउँदासमेत केही व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी सोहीअनुसार नै कार्यविधि बनाएको पाइएको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । ‘तत्कालीन समयमा सिफारिस समितिमा मैनाली दाजुभाइले नै मिलेर उनीहरूले आफ्नै रुचिअनुसार व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गरिएको पाइयो, जुन निकै त्रुटिपूर्ण छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

ती अधिकारीका अनुसार कार्यविधि बनाउँदा नै दाजुभाइ मिलेर अमूक व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि सोहीअनुसार कार्यविधि बनाइएको छ । अध्यक्षका लागि चार जनाको दरखास्त परेको भए पनि कुनै सर्ट लिस्टिङ नगरी एक जनालाई मात्रै छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । अध्यक्षका लागि मधु रेग्मी, विनोद केसी, लक्ष्मीराज पौडेल र खगराज पौडेलको दरखास्त परेको थियो । यसैगरी, सदस्यमा २५ जनाको दरखास्त परे पनि एक महिला र एक पुरुष गरी दुई जना छनोट गरी सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस समितिले अध्यक्ष पदका सबै र सदस्य पदका संक्षिप्त सूचीका उम्मेदवारको १५ पुस २०७७ मा अवधारणापत्र तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण सञ्चालन गरेको थियो । अन्तर्वार्ता समितिबाट १६ पुसमा नै अध्यक्ष पदको र १७ पुसमा सदस्य पदको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिएको थियो । सोअनुसार प्राप्तांकको कुल योगको आधारमा अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा खुला सदस्यमा डा. डिल्लीराम रिमाल र महिला सदस्यमा नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

सिफारिस वस्तुनिष्ठ छैन: मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत १२ पागुन २०७७ मा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका सिफारिस समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (ख) को उपदफा (३) बमोजिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्ति गर्न पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययनबाट वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन र सिफारिस नभएको देखिएकाले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पुनः मूल्यांकन र सिफारिसका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

सिफारिस निष्पक्ष: समिति

शिक्षा मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफ समितिले १४ फागुनमा नै दिएको थियो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मैनाली आफंैले पत्र लेख्दै पूर्वनिर्धारित आधारमा निष्पक्ष रूपमा योग्यतम उम्मेदवारको सिफारिस गरेकोमा समिति पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारिएको छ । ‘लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नै संयोजक रहेको समितिको सिफारिस अदालतको आदेशबेगर पुनर्मूल्यांकन र सिफारिस हुन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ मैनालीले लेखेको जवाफमा भनिएको छ ।

सिफारिस समिति मन्त्रालय वा सरकारको निर्णयले गठन भएको नभई शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार गठन भएकाले भविष्यमा यस्तो टिप्पणी र पत्राचार गर्दा यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्न निर्णयकर्तालाई जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।