तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दैनिक बढ्दै गएको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहको तहगत व्यवस्थापनको स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

दैनिक बढ्दै गएको कोरोना तीनै तहको तहगत व्यवस्थापनमा मात्र कोरोनाविरुद्ध लड्न सकिने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारीसहितको स्पष्ट खाका सङ्घीय सरकारले ल्याउनुपर्ने उहाँहरूले औँल्याउनुभएको हो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक तथा भौतिक रूपमा केके गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

“गत वर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका बारेमा नागरिकमा जनचेतनाको अभाव र शून्य पूर्वाधारको बीचमा स्थानीय तहको सक्रियताले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नागरिकमा कोरोनाको जनचेतना जागृत भएको । तीनै तहमा आआफ्नै प्रारम्भिक क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था भएकाले तीनै तहको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने हो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन ।

उहाँले सङ्घीय सरकारले नीतिगत रूपमा काम गर्ने, प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापनसहितको कार्यान्वयन तहमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सङ्घका अध्यक्ष व्याञ्जुले गत वर्ष स्थानीय तहको सक्रियता र प्रभावकारी व्यवस्थापनकै कारण कोरोना रोकथाम भएको तथा अहिले पनि स्थानीय तहले आआफ्नो स्थानमा काम गरेको तर सरकारले तहगत कार्ययोजना सहितको स्पष्ट नीति नबनाएको गुनासो गर्नुभयो ।तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि बसेर तहगत रूपमा नबाझिने गरी आर्थिक अधिकारसहितको तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँटको कार्ययोजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं सिन्धुपालचोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तहगत व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि कोरोना प्रतिनागरिक आफैसचेत एवं सजग नभएसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । “गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमण अहिलेको भन्दा धेरै कम हुँदा नागरिक आफैले जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिन्थे,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारले कोरोनालाई हेलचक्र्याइँ नगर्न नागरिकलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि नागरिकले अटेर गरेका छन् ।

अहिले सहरी क्षेत्रमा फैलिएको कोरोना अब क्रमिक रूपमा गाउँगाउँमा पुगेर देशैभर फैलन सक्ने प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोन रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहले नागरिक स्तरमा गरेको कोरोनाका सचेतना अभियान, निर्माण भएका क्वारेन्टिन, आइसोलेसन लागयतका संरचनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह तयार छन् तर आर्थिक व्यवस्थापन भने सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको माग छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …