अख्तियारले अब ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने

छापाबाट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई अवैध ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका ४ सय २४ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’को मुद्दा खारेज हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो रिट जारी गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने भएको छ । अख्तियार आफैंले घुस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु¥याउने काम गरेको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

७ पुसमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग ‘स्टिङ अप्रेसन’को कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो । ८ कात्तिक २०७६ बाट हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा २४ मंसिर २०७७ मा निसु (निर्णय सुनाउने)मा राखिएको थियो ।

अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा ‘स्टिङ अप्रेसन’ संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै सो नियम आजैको मितिबाट अमान्य र बदर भएको छ ।

स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी नियमावलीको सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । उल्लेखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नभएको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । ‘सो प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले नियमावलीमा ‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी गरेको व्यवस्था स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐेनसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले नियमावलीको सो प्रावधान बदर गरेको हो । सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत तार्किक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

आयोगले नियमावलीमा व्यवस्था गरी २०५९ सालदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेर व्यक्ति पक्राउ गर्दै आएको थियो । जुन पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य बढेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार २०७४ साउनयता ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट आयोगले ३ सय ७१ मुद्दा विशेष अदालतमा चलाएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस -रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस-रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घुस-रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन,’ भन्ने व्यवस्था छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।