ईपीजी प्रतिवेदन भारत किन बुझ्न मान्दैन ?

छापाबाट

काठमाडौं । तीन वर्षअघि १४ र १५ असार २०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेर दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय ग¥यो । तर, सो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमान्दा अलपत्र परेको छ ।

प्रतिवेदन तयार बनाएको एक महिनाभित्रै दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि प्रबुद्ध समूहले हालसम्म बुझाउन नसकेको हो ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा ‘के थियो ?’ भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक भएको छैन । प्रबुद्ध समूह बैठकले सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने भनी निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला भारतीय टोली संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले नेपालको पक्षमा खेलेको भूमिकाप्रति भारत असन्तुष्ट छ । उनले ईपीजी बैठकपछि १९५० सन्धि विषयमा बोलेका थिए ।

‘मलाई धेरैले १९५० को सन्धिबारे सोध्छन् । म पनि सोध्छु, यो १९५० को सन्धि भनेको के हो ? यसलाई पूर्णरूपमा जान्ने ज्यादै कम छन् । यो सन्धि निकै महŒवपूर्ण छ । यो सन्धिपछि कोसी कर्णालीमा निकै पानी बगिसक्यो,’ ईपीजी पहिलो बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीयतर्फका सदस्य कोस्यारीले भनेका थिए, ‘सरकारी तहबाट १९५० को सन्धिबारे केही आएको छैन । केही अवधारणापत्र लिएर आउनुपर्छ अनि छलफल सुरु गर्नुपर्छ ।’

नेपाललाई सहज हुने हिसाबमा बोलेको भन्दै असन्तुष्ट भारतले तीन वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन । कोस्यारीले नेपालमा भएको समस्या सामाधानका उपाय सुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षका सदस्य जयन्तप्रसादले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

ईपीजीमा भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती र नेपाली पक्षबाट सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई र नीलाम्बर आचार्य छन् ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमति अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

एकातर्फ भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण नबनाइरहेका बेला विहार प्रदेशले दुई देशको प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन ‘मान्ने नसक्ने’ भन्दै केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

यसरी गठन भयो ईपीजी

नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमति समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरियो ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गरेको थियो । संयुक्त आयोग बैठक आलोपालो रूपमा दुई देशले गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार २०१४ मा २३ वर्षपछि संयुक्त आयोग बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो ।

आयोग तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमति अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही वर्षको अगस्टमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरे । जुन बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० को सन्धिण्लगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न निर्णयको खुलेर स्वागत गरेका थिए ।

दुई देशका चार-चार सदस्य

ईपीजीमा दुवै देशका चार-चार सदस्य छन् । नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमाले सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए ।

यी सदस्यमध्ये आचार्य अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी पाई नयाँ दिल्लीमा छन् भने भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार छन् ।

भारततर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा छन् ।

ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा सो सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महŒवपूर्ण रह्यो । नेपालको मात्र होइन, भारतको पनि सबैभन्दा बढी चासो यही सन्धिमा थियो ।

विवादास्पद नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान बुँदा ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा दुवै देशका सदस्य सहमत भए तर अडान आआफ्नै थिए ।

बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भएको, राणा शासन कमजोर अवस्थामा रहेको, उत्तरतर्फको तिब्बत चीनले लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नलिइसकेको अवस्थामा रहेकाले नेपालले त्यतिबेला आफ्ना कुरा राख्न सकेको पाइ“दैन । भारततर्फका सदस्यले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।

३१ जुलाई १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । १० वटा धारा रहेको सन्धिमा रहेको धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रूपमा उठाएको थियो ।

नेपालले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमानजिक बनेका बाँध, पारवहन सुविधालगायत विषय पनि उठान गरेको थियो ।

दुई वर्ष अवधिमा पहिलो बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म सन्धिमा रहेका केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि ईपीजीलाई थप एक महिना समय दिइएको थियो । त्यसअवधिमा सहमति जुटाई ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा नेपालले विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।

धारा ५, ६ र ७ मा के छ ?

धारा ५ मा सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसप्रति नेपालको आपत्ति छ ।

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ६ मा एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ७ मा दुवै देशले एकअर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने राखिएको छ । यी धारा फेर्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षले पटक–पटक राख्दै आइरहेको छ । भारतले भने विशेषगरी सुरक्षामा बढी चासो राखेको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।