ऋण असुली न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दा वार्षिक ३०प्रतिशत मात्र फर्छ्योट

छापाबाट

काठमाडाैंम। ऋण असुली न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये वार्षिक औसत साढे ३० प्रतिशत मात्र फर्छ्योट हुने गरेका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा न्यायाधिकरणमा दर्ता र फर्छ्यार्टे भएका मुद्दाका आधारमा यस्तो देखिएको हो ।

मुद्दा छानबिनका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो हुने, प्रतिवादी फरार हुने, समय–समयमा न्यायाधिकरण नेतृत्वविहीन हुनेलगायत कारण मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि आग्रह गर्दै न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये गत वर्ष ४०.१५ प्रतिशत मात्र फर्छ्योट भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी गत वर्ष जम्मा ५ सय ८ मुद्दा संख्या रहेकामा २ सय ४ वटा मात्र फर्छ्योट भए । बाँकी ३ सय ४ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छ ।

र्आिर्थक वर्ष २०७५/७६ मा २०.५९, ०७४/७५ मा २२.६२, ०७३/७४ मा ३८.६५ र ०७२/७३ मा ३०.३८ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्योट भएको न्यायाधिकरणको तथ्यांक छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधामा ५ वर्षमा वार्षिक औसत ३०.५३ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्योट भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउन नसकेपछि मात्र ती मुद्दा न्यायाधिकरणमा आउने भएकाले ती जटिल प्रकृतिको हुने गर्छन् । साथै कानुनी प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकाले मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने गरेको ऋण असुली न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए ।

प्रतिवादी फरार हुन्छन्, तिनीहरूलाई म्याद तामेलीमा पठाउनुपर्छ, जसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही मुद्दा जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन पनि हुन्छन् । त्यसो हुँदा पनि समयमा फर्छ्योट गर्न सकिँदैन ।’ कतिपय धितोको पहिचान नभएको र गुणस्तर कमजोर रहेको लगायत कारणले थप समस्या भएको अर्यालले बताए ।

मुद्दा फर्छ्योटलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन न्यायाधिकरणले इमेलमार्फत नै म्याद तामेली तथा आवश्यक कागजात आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । ‘म्याद तामेलीका लागि हुलाकमार्फत जिल्ला अदालतहरूमा पठाउँदा निकै समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसलाई कसरी छिटोछरितो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे गृर्हकार्य गर्दै छौं ।’

न्यायाधिकरणमार्फत धेरै ऋण असुली गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि सम्बन्धित बैंकले सहयोग नगर्दा अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । ‘न्यायाधिकरणमा भएका मुद्दाको वार्षिक लगत हेर्दा ऐनले लिएको लक्ष्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ न्यायाधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही मुद्दा १० वर्षभन्दा पुराना पनि छन् ।’

पुराना मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समयमा आवश्यक सहयोग (कागजात) प्राप्त नहुनु र मुद्दा विचाराधीन हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पछिल्ला वर्षमा ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा दर्ता हुने मुद्दा संख्यामा पनि कमी आउने गरेको छ । जसअनुसार र्आिर्थक वर्ष ०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ सय वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा संख्या घटेर क्रमशः १ सय ३९ र १ सय ७ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन् । पछिल्ला वर्षमा कर्जाको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै बैंक आफैं सक्रिय भएर ऋण असुलीमा लागेकाले न्ययाधिकरणमा मुद्दा दर्ता संख्या घटेको बताइएको छ ।

गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अझै असुली हुन सकेको छैन । ऋणको भाका नाघेपछि असुलीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधिकरणको जिम्मा लगाएका मुद्दामध्येको रकम हो, यो । ऋण असुलीका लागि परेका आवेदनमध्ये फैसला भइसकेका मुद्दाबाट उल्लिखित रकम असुली गर्न बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ । यो न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये फैसला भएकाबाट मात्र उठ्न बाँकी रकम हो । अरू केही मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छन् । फैसला भइसकेका, प्रक्रियामा रहेका र आवेदन पेस भएका मुद्दाको रकम जोड्दा असुली हुन बाँकी रकम १ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष यस्तो असुली हुन बाँकी रकम १५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

असुली हुन नसकेको उल्लिखित रकम सर्वसाधारण (निक्षेपकर्ता) को हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्छन् । उक्त निक्षेपबाट उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्ने हो । प्रवाह भएको सबै ऋण समयमै असुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका ऋणलाई खराब कर्जा मानेर कालोसूचीमा राख्न र शतप्रतिशत नोक्सानबापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कोरोना प्रभावित ऋणीका लागि यस वर्ष राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा वर्गीकरण र सोबापतको व्यवस्थामा लचिलो बनेको छ ।

कालोसूचीमा राखिसकेपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । यति गर्दा पनि ऋण नउठेपछि उक्त ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण पठाउनुपर्छ । यो उठ्न नसकेका ऋण असुली गर्नकै लागि गठित निकाय हो । यसकारण परेका आवेदन (मुद्दा) उपर थप अध्ययन गरी फैसला गर्ने काम न्यायाधिकरणले गर्छ । ०६० सालमा यो संस्था स्थापना भएको हो । स्थापनाको १६ वर्षमा न्यायाधिकरणले करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।