न्यायाधीशको तर्क : १ हजार दिने सहमति रहेछ, कसरी बलात्कार ?

काठमाडौं-रकमको लेनदेनको मौखिक सहमतिपछि करणी (कानुनी भाषामा शारीरिक सम्पर्क) भएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङले बलात्कारका आरोपितलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले आरोपित काजी भनिने काजीमान श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो । आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको ‘तत्काल कसुरदार नदेखिएको’ अवस्थामा प्रयोग हुने दफा उद्धृत गरिएको छ ।

सिजुवा सांकेतिक नाम दिइएकी विवाहित दलित युवती गत भदौ २३ गते घरनजिकै घाँस काट्न गएकी थिइन् । सिजुवाको जाहेरीअनुसार छिमेकी काजीमान श्रेष्ठले उनलाई घरदेखि टाढा एकान्त बाँसघारीमा लुकेर ढुकेर बसेका रहेछन् ।

काजीमानले उनलाई बोलाए । उनले वास्ता गरिनन् । काजीमानले पछ्याए । ‘पछाडिबाट मलाई समाती तानेर बाँसघारीमा लगे,’ जाहेरीमा पीडित युवतीले भनेकी छन्, ‘बोलेमा काटेर मारिदिन्छु भनी डरधम्की देखाए ।’ त्यसपछि आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

काजीमानको दाबी ठीक उल्टो छ । उनले सिजुवा र आफू छिमेकी रहेको बताउँदै पहिलेदेखि उनले आफूलाई पछ्याइरहेको दाबी गरेका छन् । घटनाका दिन आफूसँग हजार रुपैयाँ मागेको र आफूले दिन इन्कार गरेको काजीमानको दाबी छ ।

‘करणी (यौनसम्पर्क) गर्न दिन्छु भनेकाले मैले खेतनजिकैको बाँसघारीमा दुवैको मञ्जुरीमा करणी गरेको हुँ,’ काजीमानले प्रहरीमा गरेको बयान जिल्ला अदालतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् । अदालतमा उनले घटना स्विकार्दै ‘सहमतिमा सम्पर्क भएको’ दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा पीडितले हजार रुपैयाँ मागेको र त्यसबापत यौनसम्पर्क गर्न दिन्छु भनेकाले दुवै जनाको सहमतिमा खेतनजिकैको बाँसघारीमा सम्पर्क गरेको भन्ने काजीमानको दाबीलाई न्यायाधीश कोइरालाले महत्त्वका साथ उद्धृत गरेका छन् ।

‘सिजुवाले मसँग पैसा माग्न आइनन्, मैले वास्ता गरिनँ,’ काजीमानले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रहरी टोलीले मलाई घरबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो ।’ मोरङको रतुवामाईमा उक्त घटना भएको हो ।

पीडितका पतिका अनुसार त्यो दिन राति खाना खाएर सुत्न जाँदा श्रीमतीले काजीमानले जबर्जस्ती गरेको भनी घटनाबारे बताएपछि भोलिपल्ट स्थानीय अगुवाको सहयोगमा उनीहरूले प्रहरीले उजुरी दिएका हुन् । जाहेरीमा ‘घाँस काट्न जाँदा जबर्जस्ती तानी पक्रेर बोलिस्, कराइस् भने मारिदिन्छु’ भनी डर देखाई लडाएर जबर्जस्ती गरेको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाएर आरोपित काजीमानलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदियो । घटनास्थलमा जबर्जस्ती गरेको कुनै संकेत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

घटनास्थल मुचुल्कालाई उद्धृत गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘झारपात माडिएको वा जबर्जस्ती कुनै कार्य भएको संकेत चिह्न नदेखिएको ।’ जबकि काजीमानले मार्ने धम्की दिएकाले आफू डराएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशले आदेशमा त्यो पाटोको विवेचना गरेका छैनन् । न्यायाधीश कोइरालाले मुद्दाका आरोपित काजीमानको भनाइलाई महत्त्व दिएका छन् । काजीमानको बयान उद्धृत गर्दै आदेशमा ‘जाहरीवाला (सिजुवा) ले हजार रुपैयाँ मागेकोमा दिन्न भन्दा करणी गर्न दिन्छु, भरे–भोलि पैसा दिँदा हुन्छ भनेकाले सहमतिमा करणी गरेको’ भनेको भन्दै जबर्जस्ती नभई सहमतिमा घटना भएको संकेत गरिएको छ । आदेशमा बयानलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘भोलि पैसा माग्न नआएकोमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिइन् भन्ने उल्लेख छ ।

करकाप, अनुचित प्रभावमा हुने शारीरिक सम्पर्कलाई सहमतिको परिभाषामा राखिएको छैन । सहमतिबाहेकको शारीरिक सम्पर्क बलात्कार (कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी) ठहरिने भनी मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा परिभाषित छ । पीडितले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । उनले पतिलाई घटनाबारे बताएको र पतिकै सहयोगमा मुद्दा दायर भएकाले पनि घटनामा सहमति थियो भन्ने दाबी खण्डित हुन्छ । आदेशमा त्यो पाटो उल्लेख छैन ।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको शरीरमा चोटपटक नदेखिएको, शरीरमा घाउ नभएको भन्ने प्रतिवेदन रहेको भन्दै न्यायाधीश कोइरालाले घुमाउरो भाषामा आरोपित काजीमानलाई सांकेतिक रूपमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार भन्न नमिल्ने’ आदेश गरेका छन् ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को अवस्था विद्यमान देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीलाई काजी भन्ने काजीमान श्रेष्ठबाट एक लाख वा सोबराबरको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिए तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीश कोइरालाले उद्धृत गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

दफा ६७ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा अनि ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखी कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार सिजुवा जोडिएको बलात्कारको घटना पुष्टि भए ७ देखि १० वर्ष कैद हुन्छ । त्यो अवस्थाबाहेक धरौटीबाट आरोपितलाई छोड्न सकिन्छ ।

आरोपितलाई धरौटीमा छाड्नु भनेको न्यायाधीशले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपितलाई कसुरदार नदेख्नु’ हो तर न्यायाधीश कोइरालाले त्यसबारे स्पष्ट नबोली घुमाउरो रूपमा कानुनी दफा उद्धृत गरेका हुन् । उनको आदेशले मुद्दामा पेस भएका प्रमाणका बाबजुद काजीमान श्रेष्ठ तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार हुने नदेखिएको भनी संकेत गरेको छ । न्यायपरिषद्को निर्णयअनुसार न्यायाधीश कोइराला बुधबार मात्रै मोरङबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा देवनारायण साह र कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका