सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार नेता तथा कर्मचारी कारवाहीमा

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडाैं।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कानुनको पालना नगर्ने १७ हजार १८५ जना नेता तथा कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुनलाई चुनौती दिँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीति राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन गरिने भएको छ । सम्पत्ति विवरण कसले भरे वा भरेनन् भन्ने अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसरी सम्पत्ति नबुझाउने राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति अब अख्तियारको फन्दा परेका छन् । उनीहरूले सुरुमा नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै पर्दछन् । साथै राजनीतिक तबरबाट मनोनीत र सल्लाहकारसमेत पदर्छन् ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कर्मचारीको विवरण अख्तियारलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउने नेता तथा कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिए ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले तीन तहका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा कर्मचारी गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रको विवरण अनुसार, सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक सेवातर्फका सात हजार छ सय २६ जना छन् । तीमध्ये १३ जनाको निधन भएको जानकारी राष्ट्रिय किताबखानाबाट प्राप्त भएको छ । त्यसैले शिक्षक सेवामा रहेका सात हजार ६१३ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, विदेशमा नेपाली सेनाका ४६० जनाले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू पनि नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई पनि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न र सम्पत्ति विवरण भर्ने, भराउने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका चार हजार ४६३ जना छन् । साथै तोकिएको अवधिपछि विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ र जिल्ला समन्वय समिति तहका ३५ गरी कुल चार हजार ५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायका विकास, अस्थायी, करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले पाँच हजार जरिवाना तिराउन र सम्पत्ति विवरण भराउन निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन मातहतमा हो, त्यसैले जरिवाना उठाउनु पर्ने छ । साथै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिक नियुक्त पाएका व्यक्तिले जरिवानाको तिर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण भरी पठाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहकाले पालिकामार्फत प्रदेशमा बुझाउने छन् भने प्रदेश र संघले सो विवरण भरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारद गौतमले खबर लेखेका छन् ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका