पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको ठेक्का रद्द

आगमनखबर संवाददाता

विवादित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका सबै ५४ वटा ठेक्का रद्द गरिएको छ । रेल विभागले मंगलबार सुचना प्रकाशित गर्दै असार १३ र १७ गते निकालिएको ५४ वटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ ।

बिड डकुमेन्ट क्लज ३७.२ अनुसार जुनसुकै बेला पनि ठेक्का रद्द गर्न सक्ने हामीलाई विशेष अधिकार छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘त्यहीअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको हो ।’ झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्रयाक बेड (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै असारमा टेन्डर गरिएको थियो । तर, सीमित व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर गरिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

अहिलेलाई यो ठेक्का नियमति गर्न आवश्यक लागेन, त्यही भएर रद्द गरिएको हो,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘कोभिडले गर्दा मुअब्जा र ठेक्काको काम एकसाथ अघि बढाउन सकेनौं, सोच जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का सँगसँगै जान्छ भन्ने थियो ।

उनले चार्ट नै बनाएर काम गर्न खोजेको तर सोचेजस्तो अहिलेको परिस्थितीमा काम अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘त्यही भएर यसलाई नियमितभन्दा पनि रद्द गर्नु नै उपयुक्त ठानियो उनले भने ।

ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । सीमित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएकाले खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालतले टेन्डर रोक्नु पर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै साउन २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेपछि ठेक्काका लागि बाटो खुलेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि रेल विभागले ठेक्का खोल्ने समय सारेको थियो । टेन्डर साउन २२ र २३ गते खोल्ने तयारी भए पनि मुद्दा परेपछि साउन २८ र २९ गते सम्म सारिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३५ अर्बको उक्त ठेक्कामा यसअघिको ठेक्कामा सहभागि ठेकदारलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको हो । त्यस्तै मुअब्जाको समेत टुंगो नलगाई हतारहतारमा ठेक्का गरिएको हो । यो खण्डमा ७ सय विघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुने छ । त्यस्तै वनको पनि ३० विघा जग्गा प्रयोग हुने छ । ठेक्का खोलेर प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा थियो । यही बेला सार्वजनिक खरिद कार्यालयको प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै साउन २४ देखि २८ गतेको अवधिमा हालेको ठेक्काको प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने क्रममा डकुमेन्ट हराएको उल्लेख गरिएको थियो । कार्यालयले उक्त समयमा भएको खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको थियो ।

विभागले असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा गरेर कुल ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी, मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छन् ।

टेन्डरमा निर्माण कम्पनीलाई रेल्वे ट्रयाक बेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीले यसमा भाग लिन पाएनन् । कुल ९ सय ४५ किमि दूरी रहेको रेलमार्गको पहिलोपटक २०१४ मा ६ वटा र २०१८ मा ८ प्याकेजमा ठेक्का गर्दा अहिलेको नियम लागु थिएन । राजनैतिक भागबन्डा मिलाएर सिमित ब्यक्तिलाई ठेक्का दिन खोजिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नपाएका निर्माण व्यवसायीको भनाई छ ।

मिलेमतोमा ठेक्का गरिएको र जसले गर्दा भष्टचार हुने भन्दै कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित विरोध गरेका थिए । संसदको लेख समिति र अख्तियारले समेत यसमा छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञहरुले पनि पूर्वतयारी विनै मिलेमतोमा ठेक्का गरेको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।