तलबविहीन नबनाउन आग्रह, पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती

छापाबाट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रमिक, कामदार वा पत्रकार कसैलाई पनि तलबविहीन नबनाउन सबै सञ्चार उद्यमी एवं व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

श्रमिक, कामदार वा पत्रकार कसैलाई पनि तलब दिन नै समस्या छ भने सरकारले कोरोना कोषबाट लामो समयका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ भन्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका खतिवडाले त्यस विषयमा वित्तीय संस्था तथा वाणिज्य बैङ्कसँग कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र बोर्नमथ विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा तयार पारेको कोभिड–१९ ले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रतिवेदन शुक्रबार बुझ्नु भएपछि मन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो विचार राख्नुभएको हो । उहाँले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा लाग्न सञ्चार गृहसँग आह्वान गर्नुहुँदै पत्रकार लगायतले वैकल्पिक पेसामा जान नसक्ने भएकाले सञ्चार गृहलाई चालू पुँजी उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना समस्या सबैको साझा समस्या भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, यो बेला निराश हुने, डिप्रेसनमा जानुपर्ने अवस्था छैन, पत्रकारिता क्षेत्र नै निराश हुने बेला होइन, कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने समय हो । पत्रकारले समाजलाई सही सूचना दिने र असल बाटोमा डो¥याउने हो, तपार्इंहरू नै निराश हुनुभयो भने हामी पराजित हुन्छौँ, उच्च मनोबल राख्नुहोस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा छ ।’

पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहसँग आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्री खतिवडाले सञ्चार गृहले तिर्नुपर्ने करमा सरकारले धेरै कर घटाएको छ, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ, कम्तीमा पनि त्यो पारिश्रमिक सबैले पाउनुपर्छ र क्षमता हुनेले धेरै सुविधा दिन सक्छन् भन्नुभयो ।

पत्रकारले कार्य क्षेत्रमा खटिँदा आवश्यक सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने र पत्रकारको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित सञ्चार गृहले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुँदै उहाँले पत्रकारले सन्त्रास र भयभित हुनुभन्दा सुरक्षाका उपाय अपनाएर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा पत्रकारका लागि भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको खाँचो औँल्याएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेकाले हामी सबैले त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मिडिया कानुनमा सुधार गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री खतिवडाले विपद्को बेलामा सञ्चार रणनीति बलियो बनाउनुपर्ने सरकारको धारणा सुनाउनुभयो ।

उहाँले विज्ञापन बोर्ड छिट्टै गठन हुने र त्यसले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निष्पक्ष ढङ्गले वितरण गर्ने विश्वास पनि सञ्चारकर्मीलाई दिलाउनुभयो । सरकारले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी गर्न लागेको भनाइ पनि मन्त्री खतिवडाको छ ।

पत्रकारको मानसिक स्वास्थ्यमा असर
प्रतिवेदनले पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रूपमा गम्भीर असर पारेको र सञ्चार माध्यमका सामग्रीको उत्पादनसमेत घटेको देखाएको छ । २०७७ असार २६ देखि साउन ९ गतेसम्म देशका सातवटै प्रदेशबाट सबै खालका मिडियाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक हजार १३४ जना क्रियाशील पत्रकारबीच गरिएको सर्वेक्षणले अधिकांश पत्रकारको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पु¥याएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ८३ प्रतिशत पत्रकारले जोखिमको अनुभूतिमा वृद्धि भएको, ७५ प्रतिशतले चिन्ता बढेको र ६२ प्रतिशतले आफूहरू दुःखमा परेको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । २५ प्रतिशतले भने आफूहरू चरम निराशाबाट ग्रसित प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पत्रकारको पारिश्रमिक कटौती
त्यस्तै, पत्रकार चरम आर्थिक मारमा परेको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ७४ प्रतिशत पत्रकार आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन् जसमध्ये ३८ प्रतिशतको पारिश्रमिक कटौतीमा परेको नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष नीलकण्ठ उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।