खाने पेट थपिए, अन्‍नको गेडो छैन

छापाबाट

वीरेन्द्रनगर कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–२ सिप्खानाका ४२ वर्षीय धनरूप कुमाल एक वर्षअघि पत्नी मन्नासहित मजदुरीका लागि भारतको उत्तरकाशी पुगेका थिए । कोरोना संक्रमण बढेपछि उनी गत जेठमा गाउँका अन्य २१ जनासँगै घर फर्किए ।

उनको घरमा अहिले खाने अन्न पनि छैन ।खेतबारी अर्कैको माते (पछि साँवा रकम फिर्ता गरेपछि पाउने गरी बेचेको जग्गा) भएकाले यस वर्ष गहुँ–जौ केही नभएको उनको गुनासो छ । त्यसमाथि भारतबाट आउँदै गर्दा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा श्रीमतीको मृत्यु भयो । ‘कोरोनाले त मेरो सर्वस्व लग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘न जीउ रह्यो, न धन, घरमा पनि खानलाई अन्नको गेडा छैन ।’ दुर्घटनामा १ लाख ३० हजार नगदसहित सबै लत्ताकपडा बगेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोरोना कहरले चैतयता मात्र भारतमा विभिन्न रोजगारीमा रहेका धनरूपजस्तै करिब ५० हजार व्यक्ति घर फर्किएका छन् । तर, उनीहरूको घरमा न खानलाई पर्याप्त अन्न छ, न त आम्दानीको उपाय नै छ । उनीहरूले छरछिमेकीसँग सरसापट गरेको अन्नले गुजारा चलाइरहेका छन् ।

दुई वर्षदेखि भारतको मुम्बईमा ‘वाचमेन’ को नोकरीमा रहेका खाँडाचक्र–१० का दुर्ग मल्ल कोरोनाले जागिर छाडेर घर फर्किनुपर्दा दुःखी छन् । मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ कमाइ गर्ने उनलाई अब परिवार पाल्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘यहाँ के काम गर्ने भन्ने कुनै निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘परिवारको गाँस जुटाउनै धौ–धौ भयो ।’ उनले भारतमा डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ लगायतको काम गरेकाले गाउँमा काम पाउन समस्या रहेको बताए । चार महिनाअघि भारतबाट फर्किएका कालीकोट, महावै गाउँपालिकाका जितबहादुर सार्कीलाई पनि अब कसरी ९ जनाको परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

‘टाउको लुकाउने एउटा घर छ, जग्गाको नाममा दुई पाटा बारी छ,’ गुजरातबाट फर्किएका उनी भन्छन्, ‘यसबाट उब्जिएको अन्नले ३ महिना पनि खान पुग्दैन ।’ भारत र खाडी मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर फर्किर्एका कर्णालीका अधिकांश बासिन्दा गाउँ फर्किएपछि लामो समयदेखि बेरोजगार बनेका छन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी खगिसरा विकले छोरा र पतिले भारतमा कमाएको रकम लकडाउनमै सकिएको गुनासो गरिन् । ‘काम गरौँ काम पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘खेती किसानी गरौँ भने जग्गा छैन ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार लकडाउन अवधिभर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट ४९ हजार ३२ जना कर्णाली भित्रिएका छन् । सबैभन्दा धेरै दैलेखमा १५ हजार ७० जना भित्रिएका छन् । सुर्खेतमा १३ हजार ६ सय ७ जना भित्रिएको तथ्यांक छ । डोल्पामा देशबाहिरबाट भित्रिने संख्या शून्य छ । सल्यानमा ३ हजार ६ सय ९२ जना भित्रिएका छन् ।

त्यस्तै रुकुमपश्चिममा २ हजार १ सय ७६ जना, जाजरकोटमा ४ हजार ९ सय ३०, जुम्लामा १ हजार ७ सय १८, कालीकोटमा ५ हजार ८ सय २९, मुगुमा १ हजार ७ सय ३५ र हुम्लामा २ सय ७५ जना भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका छन् । रोजगार गुमाएर फर्किएकाहरूले स्वदेशमै आम्दानीको स्रोत व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

रोजगारीका योजना
बेरोजगार युवालाई समेट्न भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आवदेखि कार्यान्वयन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले कर्णालीका बेरोजगार युवालाई समेट्ने भएकाले भारत तथा अन्य मुलुकबाट पनि घर फर्किएर कामविहीन भएका युवा प्रभावित हुने जनाए । ‘कम्तीमा पनि सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले रोजगारका कुनै न कुनै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ।’ प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेटमा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले पनि चालु आवको बजेटमा बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा तुलाराम पाण्डे र चाँदनी कठायतले खबर लेखेका छन्।