पत्नीको हत्याका आरोपित रञ्‍जनको मुद्दा फैसलामा किन विवादित ?

जसरी हुन्छ कैद घटाइहाल्ने मनसाय राखेको इजलासले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न अघि सारेका कानुनी दफा र आधारहरुले फैसलालाई झनै कमजोर बनाएको देखियो ।

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्‍जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्‍न उठाएको छ । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्‍न उठाएको छ ।

कार्यविधि कानुनीले तोकेका शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफू अनुकूल जबर्जस्ती व्याख्या गरेको भेटिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाको सबै व्यहोरालाई समर्थन गरेको छ । केवल सजाय निर्धारणका क्रममा केही तथ्यहरुलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको छ । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले अघि सारेका तथ्य र त्यसको व्याख्या यथार्थसँग मेल खादैनन । बिहीबार नै साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी कोइराला कारागारबाट घर फर्केका छन् । उनलाई लिन उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी उपस्थित थिइन् । रेग्मी घटनामा संलग्न भएको ठहर सहित एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी कारागारमुक्त भएकी थिइन् ।

आवेश हो कि योजनाबद्ध ?

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र तत्कालिन पुरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि घटनाको कारण विवेचना गर्दै त्यसलाई आवेशप्रेरित र भवितव्य अर्थ लाग्नेगरी त्यसै अनुकूल ढाल्न खोजेको देखिन्छ । फैसलामा घटनावारे भनिएको छ, ‘(गीता ढकाल बसेको) घरमा प्रतिवादी रञ्‍जनप्रसाद कोइराला जादा गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेको कारण उठेको विवादमा दुवै जनाविच झै–झगडा वादविवाद हुदा सो अवस्थामा रीस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएको ।’ यसअनुसार सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन डीआईजी कोइराला मार्ने उद्देश्य लिई पत्नी गीता बस्ने ठाँउमा नगएको बरु बादविवाद हुदा आवेशमा घटना भएको भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

पतिबाट मारिएकी गीतालाई समेत सर्वोच्च अदालतले अप्रत्यक्ष रुपमा दोषी देखाउन खोजेको छ । तर यथार्थ त्योभन्दा निकै फरक रहेको मुद्दाको मिसीलमा संलग्न कागजातबाट खुल्छ । रञ्‍जन कोइरालाले घटना आवेशप्रेरित भनी दावी गरेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई स्विकार गरे पनि मिसिलको व्यहोरा ठिक उल्टो छ, जसले घटना आवेशप्रेरित होइन, पूर्वनियोजित हो भन्ने देखाउँछ ।

पुरानो कानुन उदृत गर्दै कैद घटाउने राय

नयाँ कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या

कसुर स्वीकार नगरी सहुलियत प्रदान

नजीरको प्रतिकूल हुनेगरी व्याख्या

तलबाट राय आउनुपर्नेमा सोझै कैद छुट

एक साताअघि चिनबाट नेपाल फर्केका कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते विहान शसस्त्र प्रहरीका जवान एवं आफ्ना सवारीचालक शंकर पौडेललाई फोन गरेका थिए । उनले लोडसेडिङका कारण तेल अभाव छ, हल्चोक गई लिएर आउनु भनी निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यही दिन पसलमा गई दुइटा ग्यालेन खरिद गरी अर्कोमा समेत गरी १ सय २३ लिटर पेट्रोल घरमा लगी छाडिदिएको थिएँ ।’ शसस्त्र प्रहरीको डीआईजीलाई पेट्रोलको अभाव भएर स्टक गर्नुपर्ने अवस्था नै हुने थिएन । तर उनले लोडसेडिङको बहानामा पेट्रोल संकलन गर्न लगाएर पत्नीको शव जलाउने योजना बनाइसकेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । पछि त्यही पेट्रोल सहित शव लिएर गएका उनले मकवानपुरको सडकछेउमा पत्नीको शव जलाउने असफल प्रयास गरेका थिए ।

पत्नीको हत्या गर्नुअघि रञ्‍जनले कान्छो छोरालाई त्यहाबाट लगेर आफू बस्ने घरमा राखेका थिए । शुरुमा नबोलेकी पत्नीसँग उनैले बोलाएको निहुमा दोस्रोपटक कोही नभएको बेला गएका थिए । ‘त्यतिबेला उनको मनोवृत्ति हेर्दा तालिमकै दौरान चिनबाट सुटुक्क नेपाल आउने र पत्नीको हत्या गरेर सुटुक्क फर्कने योजनामा थिए,’ त्यतिबेलाको घटनावारे जानकार एक प्रहरीले कान्तिपुरसित भने, ‘पछि योजना सफल नभएपछि उनको संलग्नता खुलेको हो ।’ यो भनाइलाई मुद्दाका दौरान सशस्त्र प्रहरी बलले पठाएको पत्रले पनि पुष्टि गरेको छ । तालिमपछि विदामा स्वदेश फर्कदा कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्नेमा उनी कुनै सूचना दिएका थिए ।

घटनापछि रञ्‍जनका केही कानुन व्यवसायीले मुद्दालाई ‘भवितव्य’ बनाउन निकै दौडधुप गरेको एक सरकारी वकिलले बताए । मार्ने उद्देश्य नभएको तर भुलवश ज्यान गएका घटनाहरुलाई भवितव्य भनिन्छ र यस्तोमा आरोपितलाई कम सजाय हुन्छ । त्यो प्रयास सफल नभएपछि रञ्‍जन पक्षधरहरु आवेशप्रेरितका रुपमा व्याख्या गर्न प्रयासरत थिए । ती सरकारी वकिलले भने, ‘अन्ततः तल्ला अदालतमा सम्भव नभए पनि जे चाहेका थिए, सर्वोच्च अदालतबाटै त्यही पाए ।’

भावनात्मक मोलाहिजा

फैसलाका दौरान सर्वोच्च अदालतले रञ्‍जन कोइरालाका दुई छोराहरुको अवस्थामाथि भावनात्मक टिप्पणी लेखेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा ‘आमाको मृत्युपछि नावालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षा र शिक्षा दिक्षामा अभिभावकविहीनताको कारण अनिश्चय र अन्योलता हुन गएको’ भनेको छ । घर मुद्दाकै मिसिल अध्ययन गरेको भए यो तथ्य समेत झुटो सावित हुने गरीका विवरण त्यहा भेटिन्छन् ।

घटना हुनुअघि नै तारा रेग्मी रञ्‍जन कोइरालासँग बस्ने गरेको तथ्य मिसिलबाट खुल्छ । रञ्‍जन चीनबाट फर्कने दिन ताराले नै उनलाई लिन जान शसस्त्रका जवानलाई फोन गरेको बयान चालकले दिएका थिए । उनी आएर पनि तारासगै बसेका थिए । मुद्दा लागेपछि रेग्मीका भाईहरुले कोइरालालाई ‘भिनाजु’ भनी सम्बोधन गरेका छन् । त्यसक्रममा सवालजवाफ हुदा दिदीको साथमा बसेकाले भिनाजु भनेको भनी उनीहरुले जवाफ दिएका थिए ।

मृतक गीताका बाबुआमाले नातीहरु आफ्नो साथमा लैजान पटकपटक प्रयास गरेका थिए । रञ्‍जनको परिवारले साथमा राखेका दुई छोरा पछि तारा रेग्मी कैदबाट छुटेपछि उनकै साथमा बस्न थाले । फैसलावारे एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विषय पिडित (गिताका बाबुआमा र माईती) का तर्फ पटकपटक उठेपछि इजलासले नोटिसमा लिई ती छोराहरु देखाएर भावनात्मक रुपमा खेल्ने र त्यसको सहुलियत रञ्‍जन कोइरालालाई दिने काम भयो ।’ रञ्‍जनका कान्छो छोरा त्यतिबेला नाबालक रहे पनि अहिले हुर्किसकेका छन् । तर अदालतले व्याख्याका क्रममा ‘नावालकहरुको हितमा पनि प्रभाव पर्न जाने’ भन्दै भारी कैद छुट गरिदियो ।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार, अपराधीबाट समाजलाई सुरक्षित राख्न पनि कैदको व्यवस्था गरिएको हो । भवितव्य अपराधमा संलग्न हुनेको तुलनामा योजनावद्ध अपराधमा संलग्नहरु बढी आपराधिक मनोवृत्तिका हुन्छन् र उनीहरुबाट समाज जोखिममा हुन्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा कठोर सजाय व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मुद्दामा मुछिएपछि कोइरालाले अन्यत्र होइन, जिल्ला अदालतमै आफ्नो हर्कत देखाएको खुल्छ ।

गीताका बाबु हरेराम ढकालका अनुसार, जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा कोइरालाले ‘यो मुद्दामा मलाई फसाईस, तँलाई म जेलबाट छुटेपछि जे पनि गर्छु’ भनी धम्की दिएका थिए । उनका छोरा प्रदीपमाथि पनि हातपातको प्रयास भएपछि अदालतका सुरक्षाकर्मीले स्थिती नियन्त्रणमा लिएका थिए । पछि कोइरालाले नै ससुराली पक्षलाई अवेहलनाको मुद्दा लगाए, जुन खारेज भयो ।

जे मागेनन्, त्यही पाए

पूर्वडिआईजी कोइरालाले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्विकार गरेका थिए । उनले अदालतमा बयानका क्रममा आफूले हत्या नगरेको, शव नष्ट गर्ने प्रयास पनि नगरेको भनी सबै आरोपको खण्डन गरेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन जाँदा र पुनरावेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा पनि उनले आफू अपराधमा संलग्न नै नभएको दावी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रञ्‍जनको मागदावीलाई स्विकार गरेन तर उनले माग्दै नमागेको सहुलियत दियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानुनको प्रयोग र नजीरहरुको आशयको पनि प्रतिकुल हुनेगरी फैसला गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सजाय छुटको निर्णय लिदा पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ नम्बरको व्यवस्थालाई उदृत गरेको छ । जव कि नयाँ फौजदारी संहिता जारी भएपछि पुरानो कार्यविधि अस्तित्वमा छैन । उक्त व्यवस्थामा जन्मकैदको सजाय ठहरे पनि भवितव्य भए वा सजाय गर्दा चर्को पर्नजाने देखिए कम सजायको प्रस्ताव गर्न मिल्छ । तर त्यसका लागि कारण सहित राय लेखेर माथिल्लो तहमा पठाउनुपर्छ । सोझै निर्णय नगरी तल्लो तहबाट प्रस्ताव पेश हुने र माथिल्लो तहबाट औचित्ययुक्त देखिए सदर गरी सजाय घटाउने व्यवस्था छ । तर जिल्ला र पुनरावेदन तहबाट प्रस्ताव नआएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुरानो कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, नयाँ कार्यविधि ऐन जारी भइसकेपछि पुरानो उदृत गर्नु गलत हो । २०७५ भदौंमा नयाँ मुलुकी संहिता ऐन लागू भए पनि २०७६ बैशाख ३ गतेको निर्णय अनुसार, पुरानो मुद्दामा पनि नयाँ कार्यविधि ऐन प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कानुनकै अपव्याख्या

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा १७ ‘क’ लाई पनि उदृत गरेको छ । तर त्यसमा कैदमा हुने सहुलियतवारे केही निश्चित शर्त छन् । नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, आरोप लागेको व्यक्तिले अदालतमा कसुर स्विकार गरेको हुनुपर्छ भने अदालती मिसिलबाट त्यो कुरा साँचो भएको देखिनुपर्छ ।

मुद्दाकै मिसिल हेर्ने हो भने कोइरालाले कहि पनि आरोप स्विकार गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, प्रमाण नष्ट गर्न उनले भएजतिको उपाय अपनाएका छन् । अपराधको प्रमाण नष्ट गर्न राज्यका जनशक्ति (शसस्त्र प्रहरीका सवारीचालक) लाई झुक्याएर आफू अनुकल प्रयोग गरेका छन् । शव नै नष्ट गर्न शसस्त्र प्रहरी बलले दिएको सवारीसाधन लगायतका स्रोतसाधन पनि दुरुपयोग भएको छ । खुट्टा फ्याक्चर भएको अवस्थामा आफ्नो ज्यान जोगाउने प्रयास गर्न नसक्ने अवस्थाकी पत्नीमाथि भएको आक्रमणलाई सर्वोच्च अदालतले भवितव्य र आवेशप्रेरित भनी ठहर गरेको छ ।

संहिता ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले ज्यानमुद्दाका कैदीहरुले पनि असल चालचलन भए कैद मिनाहा पाउथे । तर त्यो सहुलियत अदालतबाट नभई कारागार प्रशासनबाट हुने व्यवस्था थियो । नया कानुनले जन्मकैद भएको मुद्दामा कैद मिनाहाको परिकल्पना गरेको छैन । अहिलेको कानुन अनुसार जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था भए पनि पुरानो ऐनमा २० वर्षको व्यवस्था भएकाले कोइरालामाथि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने थियो । त्यो हिसावले कोइरालाले ११ वर्ष ६ महिना सहुलियत पाएका हुन् । सहुलियत नपाएको भए उनी २०८८ साउनमा मात्रै कैदमुक्त हुने थिए । मुद्दा टुंगिने बेला उनले भुक्तान गरेको कैदको हिसावकिताव गरेर सजाय निर्धारण गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षपछि मुद्दा छिन्ने अवस्था भएको भए साढे ९ वर्ष कैद ठहर गर्ने राय लेखिने थियो ।’

सरकारले भन्यो, ‘फैसला गलत छ, उल्टिनुपर्छ’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पूर्व डीआईजी कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएकै दिन निवेदन दिइएको हो । उक्त निवेदनमाथि तीन सदस्यिय इजलासले सुनुवाई गरेर पुनरावलोकनको अनुमती दिने वा नदिने भन्नेवारे निर्णय गर्नेछ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीले फैसलाका केही आधारमा मात्रै प्रश्‍न उठाएर निवेदन दिने निर्णय भएको र त्यो दर्ता समेत भएको बताए । ‘न्याय प्रशासन ऐनमा नजीर तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तको प्रूतिकुल फैसला भएको देखिए फैसलाको पुनरावलोकन हुने भन्ने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले त्यो लगायत केही आधारमा टेकेर निवेदन दिएका हौं ।’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुरानो कार्यविधि ऐन (मुलुकी ऐनको दफा १८८) उदृत गर्दै कैद घटाएकामा प्रश्‍न उठाएको छ । नयाँ ऐनमै भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग भएको दावी गरेको छ । अर्कोतर्फ अपराधको गम्भिर्य हेर्दा पनि कैद घटाउन नमिल्ने भनी दावी भएको उनले बताए ।

न्याय प्रशासन ऐनअनुसार, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिए, नया तथ्य वा प्रमाण फेला परे, फैसलामा गम्भिर त्रुटी भेटिए पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन उपर दुईभन्दा बढी न्यायाधिश सम्मिलित इजलाशले पुनरावलोकनको स्विकृती दिने/नदिने आधार खोज्नेछ ।

आधार भेटिए अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनी पुनरावेदनका लागि स्विकृती दिन्छ । मुद्दाको पुनरावलोकनका क्रममा यसअघि फैसलामा सम्मिलित न्यायाधिशहरु बाहेकको इजलाशले उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदनलाई स्विकृती दिए पहिले फैसला गर्ने अनि पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाई गर्ने बाहेकका न्यायाधीश संलग्न ३ सदस्यिय पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

• Categories
• #पत्रपत्रिका