सार्वजनिक जग्गा छोरादेखि ज्वाइँ सम्मलाई

छापाबाट

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यालयले कोहलपुर नगरपालिका–४ (साविक रझेना–३) स्थित ६ बिघा पर्ती/ऐलानी जग्गा हचुवामा बाँडेको पाइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ रहेको ७७, ७८ र ७९ कित्ता नम्बरको जग्गा ४१ जनालाई पहुँचका भरमा जग्गा वितरण गरिएको हो ।

आयोगले ०६९ फागुन २३ गते साविक रझेना–३ का कित्ता नम्बर ८२ देखि १९४ सम्म वितरण गरेको थियो ।

तीनतले घर भएका स्थानीय विष्णुकुमार अर्यालले छोरा, धर्मपुत्रतर्फकी बुहारी, ज्वाइँ र बहिनीज्वाइँसमेतका नाममा जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको छ । दुईपटक गरेर आयोगले उनको परिवारलाई २१ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा दिएको छ । अर्यालले पहिलोपटक ०५२ सालमा राजमार्गबाट उत्तरपट्टिको कित्ता नम्बर ११८ रहेको १ कट्ठा जग्गा प्राप्त गरेका थिए । उक्त जग्गामा उनले घर बनाएका छन् । अर्याल र उनका परिवारका सदस्यले दोस्रोपटक राजमार्गभन्दा दक्षिणको जग्गा पाएका छन् ।

मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा उल्लेख भएअनुसार अर्यालका नाममा रहेको १३ नम्बर कित्तामा मात्रै ५ कट्ठा छ । उनका छोरा युद्धजंगका नाममा ५ कट्ठा छ । अर्यालकी धर्मपुत्र बुहारी विजया भट्टराईका नाममा ५ कट्ठा देखिन्छ । अर्यालका ज्वाइँ सन्तोष बीसीका नाममा २ कट्ठा र बहिनीज्वाइँ रामजी क्षत्रीका नाममा ३ कट्ठा जग्गा दर्ता रहेको मालपोतको स्रेस्तामा उल्लेख छ । १७ वर्षदेखि खनजोत गर्दै आएको र प्रहरीको जालमा परेर गुमाएको जमिन सर्वोच्चबाट जितेको हुनाले जग्गामाथि अधिकार लाग्नु स्वाभाविक भएको अर्यालले प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले जग्गा दियो,’ अर्यालले भने, ‘मैले लिएँ, के भो त ?’

सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतको नेतृत्वमा ०६९ सालमा जग्गा वितरण गरेको पाइएको हो । समितिले कार्यादेशविपरीत ‘गैरसुकुम्बासी’ लाई जग्गा वितरण गरेको पाइएपछि यहाँ विवाद सुरु भएको छ । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट विस्थापित भएर आएका करिब डेढ सय परिवारको बसोबास साविक रझेना–३ मा थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यहाँ बसेका परिवारलाई सरकारले राहत प्रदान गरेर घर पठायो । त्यसपछि जग्गा खाली छ । स्थानीयका अनुसार ०२४ सालदेखि जग्गा खनजोत गर्दै आएका व्यक्तिले पनि उक्त जमिन खाली गरेका थिए । राजमार्गको उत्तर रहेको जग्गा सुकुम्बासी आयोगले २ सय २७ जनालाई वितरण गरिसकेको थियो ।

जग्गामा खिचातानी
राजमार्गको दक्षिणपट्टिको सार्वजनिक जग्गा ०६५ सालदेखि खाली छ । कसैले पनि खनजोत गरेका छैनन् । तर आयोगले वितरण गरेको लालपुर्जाका लागि उठाएको टिप्पणी आदेशमा १० वर्षदेखि भोगचलन, जोतभोग गर्दै आएका व्यक्ति भनी झूटो दाबी गरिएको छ । स्थानीय अब्दुल हुसैनको परिवार ०४४ सालदेखि त्यही सार्वजनिक जग्गामा बसेको थियो । हुसैनका अनुसार त्यहाँ ०२४ सालदेखि मान्छे बसोबास गरेर जग्गा भोगचलन गरेका थिए । ०४६ को जन-आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन भएपछि स्थानीयले उक्त ठाउँ छाड्न थाले । ०४९ सालसम्म त्यहाँ ९ घरधुरी रहेको स्थानीय रामकृष्ण विकले बताए । जमिन खनजोत गरेर बस्नेमा रामकल, श्यामकला, श्यामदिन र भोकरी थारूसमेत रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार पहिलो जनआन्दोलनका बेला मालपोत कार्यालयबाट त्यहाँको ठूलो क्षेत्रफलको एकाएक कित्ताकाट गरेको देखिन्छ । त्यसबेला व्यक्तिका नाममा दिने भनेर कित्ताकाट गरिए पनि लालपुर्जा बनाउन नसकेको स्थानीयले बताए ।

त्यहाँको बस्ती ०४९ सालमा उठाइयो । तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कित्ता नम्बर ७६ देखि ७९ सम्मको जग्गा ०५२ फागुन २७ गते राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय, प्रहरी महिला संघ, पेट्रोल पम्पलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले जग्गा भोगचलन गरेन । त्यसपछि ०६९ सालमा जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्‍यो । त्यसलाई सुकुम्बासी
समस्या समाधान आयोग, केन्द्रीय कार्यालयले अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसपछि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले जग्गा आफूले पाउनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा हारेपछि उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र रमा पराजुलीको संयुक्त इजलासले ०७७ जेठ २० गते सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गरेको निर्णय सही ठहर्‍याई मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको कानुनी रूपमा हकदाबी नपुग्ने भएकाले सो जग्गा नपाउने निर्णय सुनायो ।

गुपचुप टिप्पणी, हतारको सदर
आयोगको जिल्ला समितिको टिप्पणी आदेशमा ०६९ फागुन १६ गते २१ दिने हकदाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । हकदाबीको २१ दिन नपुग्दै चैत ५ गते केन्द्रले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, साविक गाउँ विकास समितिले निजको भोगचलन गरेको उल्लिखित कित्ताका जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिँदा फरक पर्ने छैन भनी प्रमाण सिफारिस गरेअनुसार अध्ययन गर्दा जग्गा दिन मुनासिव रहेको भन्दै तत्कालीन आयोग सदस्य भगवती अधिकारीले टिप्पणी आदेश दिएकी छन् । ‘त्यसबेला गाविस सक्रिय थिएन,’ जग्गा प्राप्त गरेका अर्यालले भने, ‘राजनीतिक दलकै सहमतिमा जग्गा पाएका हौं ।’

टिप्पणी आदेशमा सदस्य पूर्णप्रसाद अधिकारीले १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको, जोतभोग गर्दै गरेको आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु मनासिब भएको उल्लेख गरिए पनि कागजी प्रमाण केही भेटिँदैन । स्थानीय खिलप्रसाद भुसालका अनुसार ०६५ देखि त्यहाँको पूरै सार्वजनिक जग्गा खाली थियो ।

तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले वैधानिक तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको दाबी गरेका छन् । त्यतिबेला स्थानीय निकायलाई फिल्डमा पठाएर पहिचान गर्न लगाइएको उनले बताए । तर, एउटै व्यक्तिले दुईपटक र उनकै सन्तान र नातेदारका नाममा समेत पुर्जा पाउनु भनेको आयोगको कार्यादेशविपरीत रहेको उनले बताए । ‘मैले कागज हेर्ने हो, व्यक्ति चिन्दिनँ,’ उनले भने, ‘यो गलत थियो भने केन्द्रले किन अनुमोदन गर्‍यो ?’ उनले पाउने व्यक्तिको अरू जग्गा छ भने जुनसुकै बेला जफत गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा मधु शाहीले खबर लेखेका छन् ।