दलका सचेतकलाई पनि सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरिँदै

छापाबाट

प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतकलाई पनि सुविधा दिने गरी प्रदेश ५ सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । बिहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृत दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

यसअघि प्रदेश संसद्मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकसम्मलाई सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था थियो । अब सचेतकलाई पनि सेवा–सुविधा दिन लागिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि सुविधा दिन खोजिएको छ । उनीहरूलाई सामान्य सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रमा लाग्ने सबै प्रकारका विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट लिने सवारी दर्ता नवीकरण, जाँचपास, लाइसेन्स नवीकरणलगायत सबै प्रकारका दस्तुरको विलम्ब शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तसम्म लाग्नेछैन । लकडाउनका कारण सवारीसाधन चल्न नसकेकाले विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाबापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तुरहरूको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।