गणितको खेल गरेर जसरि पनि सरकार टिकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न: सुर्य थापा [अन्तर्वार्ता]

पार्टीका शिर्षनेताहरु बीच नै अन्तरसंघर्ष चल्न थालेपछि नेकपा एमाले अहिले विभाजनको मोडमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ मा एमालेको नवौं महाधिवेशन भन्दा बाहिरका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेपछि एमालेको माधव-झलनाथ पक्ष असन्तुष्ट रहेका छन् ।

त्यस्तै पार्टीभित्र अनुशासनहिन काम गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भिम रावल, माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुलाई थप कारवाही गरेपछि एमालेभित्र ठुलो अन्तरसंघर्ष चलेको छ । एमालेको माधव-झलनाथ पक्षले देशभरी समानान्तर कमिटिको गठन गर्दै हिंडेका छन् ।

माधव-झलनाथ खनालको यस्तो गतिविधिले उनीहरु भविष्यमा थप पछुताउनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिका प्रेस सल्लाहकार बताउँछन ।

एमालेको अहिलेको मुख्य समस्या, समाधानको उपाय तथा अब प्रधानमन्त्रीको थप कदमको बारेमा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले आगमन खबर संग खुलेर कुरा गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा संग आगमनखबरका तर्फबाट दिनेश अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशकै ठुलो पार्टी एमालेभित्र गुटको सिर्जना भएको छ, एकै पार्टीको नियम सिद्धान्र र मार्गदर्शनमा हिंडेका नेताहरुबीच नै अन्तरसंघर्ष चलेर विभाजनको अवस्था आउनुको कारण के हो ?

पार्टी एउटा छ, अध्यक्ष एउटा छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बहुमत छ । महासचिव हुनुहुन्छ । पार्टीको बहुमतले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आवश्यक कामहरु गरेको छ । बैठकमा नगएका केहि मानिसहरुले भन्नेबित्तिकै पार्टीलाई गुटको नजरले हेर्न मिल्दैन । पार्टी पार्टी हो गुट, भनेको गुट नै हो ।

तर दुई समुहमा विभाजन त भयो नि ?

जतिसुकै समुहमा विभाजन भए पनि पार्टी एउटा पार्टी हो । अब दुई चार दस जति समुहमा विभाजन भए पनि हेरिनुपर्ने मुख्य कुरा पार्टी मात्र हो । त्यसपछि विभिन्न असन्तुष्ट समूह हुन् सक्छन , गुट हुन् सक्छन । जस्तो कि अहिले माधव नेपालको गुट छ । त्यो गुटले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै हिंडेको छ । त्यो गुट पार्टीको संस्थागत बैठकमा जान्न, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको चियापान कार्यक्रममा जाँदैन । एकताको प्रक्रियामा सामेल हुँदैन । पार्टीलाई र समुहलाई दुईवटा गुट भन्न मिल्दैन ।

केहि दिन अगाडी प्रधानमन्त्रीले एमाले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भिम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुलाई कारवाही गर्नुभयो । तर देशभरी नै समानान्तर कमिटि गठन गर्दै हिंडेका सक्रीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई केहि कारवाही गर्नुभएको छैन । खासमा एमालेको कारवाहीको रणनीति के हो ?

 उहाँहरुले केहि मानिसहरु जम्मा गरेर कमिटि बनाएको भनेर भन्नुहोला, त्यसलाई कमिटि भन्न मिल्दैन । आठ लाख पार्टी सदस्यहरुबाट कति मानिसहरु झिकेर पार्टी बनाउनुभो त ? संस्थागत प्रक्रियामा कति मानिसहरु लाग्नु भो त ? यो प्रश्न महत्वपुर्ण रहेको छ । पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिहरुको अगुवाईमा अहिले समानान्तर कमिटिको सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा छ । माधवकुमार नेपाल भिम रावल, घनश्याम भुषाल मन्चमा उपस्थित भएर हाल पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा नभएर  ६ महिनाको लागि निलम्बन भएका मानिसहरुले गरेको कुनै पनि कामहरु वैधानिक रहेको छैन । उनीहरुले अहिले गरेको काम अवैधानिक हुन्, अनुशासनहिन कामहरु हुन् । यस्तो कामहरु गर्दै हिंड्ने मानिसहरु पछी पछुताउनुपर्छ । जानेर वा नजानेर बुझेर वा नबुझेर, जुनसुकै यस खालको समानान्तर गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरुले आफ्नो गौरवशाली पार्टी संघर्षपूर्ण ईतिहासलाई दाग लगाउने काम गरिरहेका छन् । यस्तो गर्दै जाँदा भविष्यमा पछुतो मान्ने कामबाहेक अरु केहि हुँदैन ।

गत फाल्गुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको नवौं महाधिवेशन भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई आफ्नो पार्टीको सदस्यता दिनुभयो । यसबाट पनि माधव पक्ष असन्तुष्ट रहेको भन्ने छ नि ?

 नेकपा एमालेको विधानको व्यवस्थामा के छ भने पार्टी एकता गरेर आउनेहरुका लागि २० प्रतिशतसम्म मनोनयनको व्यवस्था  रहेको छ । त्यहि प्रक्रीया अनुसार एमालेको दशौँ केन्द्रीय कमिटिको बैठकले २३ जना पुर्व नेकपा माओवादीसंग सम्बन्धित र हाल नेकपा एमाले संग सामेल भएका, एकता प्रक्रीया पछी माओवादी केन्द्रतिर नफर्किएका पार्टीको सचिवालयदेखी विभिन्न तहमा संघीय संसद प्रदेशसभामा रहनुभएका नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिसकेपछि उहाँहरु केन्द्रीय समितिको सदस्यहरु हुनुभयो । त्यो केपी शर्मा ओलीले गरेको होईन त्यो त पार्टीको  संस्थागत निर्णय हो । उपस्थित पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत संख्या छ र त्यसले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय हो ।

माधव नेपालको असन्तुष्टि त छ नि ?

असन्तुष्ट हुन् पाईन्छ, पार्टीमा फरक मत राख्न पाइन्छ । पार्टीको बैठकमा बोलाउँदा नआउँन पाइन्छ । अहिलेको बैठकमा उहाँहरु आउनुभएको छैन, किन आउनुभएको छैन त्यो त उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । प्रष्ट कुरा के हो भने पार्टीले व्यक्तिलाई पर्खिदैन । व्यक्तिका असन्तुष्टि हुन् सक्छन । पार्टीको विधानमा बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बहुमतले व्यवस्था गर्छ । सहमतिले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ भने सहमतिले निर्णय गर्छ । उहाँहरुले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट चार पटक हटाउनुभयो । संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुभयो । त्यतिबेला बहुमतले हटाउने व्यवस्था थिएन । अहिले त त्यो व्यवस्था छ नि । पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उहाँहरु आउनुभएन । त्यो बैठकमा भएका निर्णयहरुमा केहि आपत्ति भए चैत्र ७ गतेको बैठकमा आउनुस भनेका थियौं, उहाँहरु त्यसमा पनि आउनुभएन । बैठकमा       नआईकन बाहिर बसेर असन्तुष्टि पोखेर निर्णयहरुको बर्खिलाप गर्ने कदम चाहिं पार्टीलाई सह्य हुँदैन ।

उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै राजनीतिक प्रस्ताव पेश  किन  गर्नुभएको  ? 

उहाँलाई राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छैन । कुन हैसियतले उहाँले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो? राजनीतिक प्रस्ताव पार्टीको अध्यक्षले पेश गर्ने हो । माधव नेपाल पार्टीको के हो कुन हैसियतले पेश गर्नुभयो ? माधव नेपालको कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो, त्यो राजनीतिक प्रस्ताव होईन । अवैध प्रस्तावको बारेमा छलफल गरिराख्नु आवश्यक छैन ।

केपी ओलीले गरेको कदम नसच्चिएसम्म त समानान्तर कमिटिको गठन गर्न नरोक्ने भन्नुभएको छ, यसलाई कसरि व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

उहाँले जे गरेपनि जहाँ गए पनि जान दिनपर्छ ।  माधव नेपालको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै पनि हैसियत रहेको छैन । हिजो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो होला । उहाँलाई पार्टीको कुनै पनि विधानले त्यस्तो काम गर्न दिंदैन उहाँ अहिले त्यस्तो हैसियतमा हुनुहुन्न । हिजो हुनुहुन्थ्यो होला । पार्टीको प्रमुख नेताले पेश गर्ने प्रतिवेदन त्यस्तो नेताले पेश गर्न पाउनुहुन्न ।  उहाँ पार्टीको महाधिवेशन समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ । भोलिका दिनहरुमा उहाँको आचरण व्यवहार सुध्रीयो भने पार्टीले फेरी निलम्बन फुकुवा गर्ला अनि नेतृत्वमा आउन सक्नुहोला । अहिले निलम्बित मान्छेले पार्टीको बारेमा केहि लेख्यो भन्दैमा  छलफल गर्न आवश्यक छैन ।

त्यसो भए माधव नेपालको सबै कामहरु अवैधानिक हो ?  

उहाँले अहिले जुन काम गर्दै हिंड्नुभएको छ त्यो अवैधानिक काम हो । त्यो पार्टीको विधानविपरितको काम हो । सडकमा बसेर धारेहात लगाएर केहि हुन्छ र ? जुन काम अहिले माधव नेपालले गरिरहहनुभएको छ । उहाँ अहिले पार्टीको प्रस्ताव पेश गर्ने हैसियतको मान्छे नै होईन । जुन हैसियतको मान्छे होईन उहाँले मैले यसो भने यसो गरे भन्नुको के मतलब हुन्छ ? माधव नेपालले टोपी लगाएको जस्तो अभिनय गर्नु मान्य कुरा होईन ।

त्यसो भए त नेकपा एमाले भित्र त कुनै पनि समस्या छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ त ?

माधव नेपाल लगायतका केहि मानिसहरु मिलेर अहिले केहि गढबढी सिर्जना गर्न खोज्नुभएको छ । त्यो उहाँहरुको समस्या हो, त्यो नेकपा एमालेको समस्या होईन । हिजो उहाँहरुले प्रचण्डसंग मिलेर जे गढबढ गर्नुभएको थियो, त्यसले उहाँहरुलाई पश्चातापको बोध भएको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरु पार्टीमा आएर आफ्नो विचारहरु राख्न लजाईराख्नुभएको छ, अप्ठ्यारो मानिरहनुभएको छ । त्यो उहाँहरुको समस्या हो । पार्टी आफ्नो संस्थागत निर्णय गरेर अगाडी बढिरहेको छ । पार्टीले आफ्नो परम्परालाई आत्मसात गरेको छ ।

माधव नेपालको पक्षलाई थप कारवाही हुन्छ ?

व्यक्तिलाई टार्गेट बनाएर माधव नेपाललाई नै कारवाही गर्ने भन्ने होईन । तर उहाँको आचरण व्यवहार गतिविधिलाई, पार्टीको विधानको परिपालनाको पक्षमा सन्तोषजनक कामहरु गर्नुभएन सुध्रीनुभएन भने पार्टी माधव नेपालको असन्तुष्टीहरुलाई हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन पार्टीले विधानअनुरुप आवश्यक कदम चाल्छ नि,उहाँले त्यसपछिको अवस्थालाई भोग्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको असन्तुष्टिको लागि पार्टी बन्धक बन्न सक्दैन ।

देशका राजनीतिक दलहरु अहिलेको सरकारप्रति सन्तुष्ट रहेका छैनन् । देशले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको बेलामा उनीहरु नेतृत्व तयार गर्न तयार पनि छैनन, असन्तुष्ट पक्ष भएर पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पनि सकिरहेका छैनन । यसको कारण के हुन् सक्छ ?

 अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहने हो भने उनीहरु अगाडी आउनुपर्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको समर्थन छ, त्यसआधारमा सरकार संचालन भईरहेको छ ।  नेपालि कांग्रेस चुनाव जितेको भए अहिले सरकार संचालन गर्ने  थियो होला । नेपालि कांग्रेसले सरकार संचालनको म्यान्डेट पाएको होईन । समानुपातिक समेत गरेर नेपालि कांग्रेसले ६३ संख्या जितेको  हो । नेपालि जनताले  पाँच वर्षको लागि नेपालि कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीमा बस्न भनेर पठाएका हुन् । चुनाव हारेका मानिसहरुले सरकारप्रति अनास्था फैलाउन खोजिरहेका छन् । त्यो उनीहरुको संविधानविपरित, कानुनविपरित, गलत अप्रजातान्त्रीक क्रीयाकलाप हो । देशको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने हो, सरकार बन्ने हो ।हिजो ताजा जनादेशमा जाउँ न त भन्दा रामचन्द्र पौडेल लगायतका केहि नेताहरुले सर्वोच्च अदालत पुग्नुभो । अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर संसद अधिवेशन चलेको एक महिनाभन्दा बढी भईसक्यो । उहाँहरुले संसदलाई अनिर्णयको बन्धि बनाउनुभएको छ । सरकार हटाउनुपर्ने हो भने त संसदमा आउनुपर्यो नि त । उहाँहरुलाई कसले रोकेको छ र?

राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा वर्तमान सरकार नै दुई वर्ष लम्बिने सम्भावना कति छ ?

२००७ साल यता मुलुकको नेतृत्व स्थिर हुन् सकेको छैन । अहिलेको सरकारले त्यो स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने छ । केहि स्वार्थि तत्वहरुले सरकारलाई पाँच वर्ष होईन तिन वर्ष पनि राम्रोसंग चलन नदिनका निम्ति धेरै कामहरु गरिरहेका थिए । २०७६ साल फाल्गुन ३ गते सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्यो । नेपालको संविधान बमोजिम दुई वर्ष अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पाईने थिएन । २ वर्ष पछी  जब प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसपछि अस्थिरता चाहने विभिन्न तत्वहरुले विभिन्न संचारमाध्यमबाट अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने भो भनेर खुशी व्यक्त गरेका थिए । तिनको दुख के हो भने १३८ संसद्को संख्या पुर्याएर विस्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् । वैशाखयता नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपालको संयुक्त गुटगत एकताका आधारका सरकारलाई विस्थापित गर्नको लागि धेरै कामहरु गरियो । तर उहाँहरुले जति दुख गरेपनि सफल हुनुभएको छैन । अहिले पनि उहाँहरु राज्यबाट लिएको सुरक्षाकर्मी पीएसओ हरु छोडेर गुपचुप सवारी साधनहरु प्रयोग गर्दै विभिन्न गोप्य बैठकहरुमा अपरिचित मान्छेहरु राखेर बैठक गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि विभिन्न संचारमाध्यमले लेखिरहेका छन् । उनीहरुलाई यस्तो स्थिरता किन अपाच्य भएको हो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । प्रधानमन्त्रीसंग बहुमत छ, उहाँलाई न्युनतम  १३८ सांसदको समर्थन छ । समर्थन रहने बेलासम्म उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ । अहिले जुन खालको चलखेल भएको छ, यसलाई नियाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नै चाहिन्छ त्यहींबाट सामाधान खोज्छौं भनेका राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म निकाश दिन सक्नपर्यो नि ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भयो भने ?

प्रधानमन्त्रीले आफुलाई समर्थन चाहिंदैन लैजानुस भनिरहनुभएको छ । सरकारलाई समर्थन भयो भने यहि सरकार चल्छ, समर्थन भएन भने प्रधानमन्त्री प्रमुख विपक्षीमा बस्ने भनेर भनिरहनुभएको छ । माओवादीलाई समर्थन फिर्ता गर्न कसैले पनि रोकेको छैन । गणितको खेल गरेर, सत्ताको खेल गरेर अनेक ढंगले जसरि पनि सरकार टिकाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छैन ।

सरकारभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरु नेपालि कांग्रेस, माओवादी, जसपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपालि कांग्रेस, माओवादी, जसपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना मैले देख्दिन । त्यो सम्भावना भएको भए त यो अहिलेसम्मको समय खेर जाने थिएन । त्यो सम्भावना भएको भए २०७६ फाल्गुन ३ पछी नै उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना देखिदैन । उहाँहरुले गर्न नसकेर नै हो,उहाँहरुको कृपामा सरकार टिकेको होईन । उहाँहरुको अयोग्यतामा, उहाँहरुको भिन्न भिन्न पार्टीको अस्तित्वमा सरकार चलिरहेको हो । यदि गरिहाल्नुभयो भने पनि त्यो टिक्ने, प्रभावकारी कामहरु गर्ने, देशमा विकाश गर्ने, नागरिकलाई कुनै खुशी बनाउने कामहरु बन्दैन । सत्तास्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम मात्र हुन् सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले फेरी संसद विघटन गर्ने संभावना छ त ? देशको आवश्यकता अनुसार संसद चलेन भने, संसदले देशको संविधानबमोजिम काम गरेन, संसदलाई बन्धक बनाईयो भने फेरी विघटन हुन् सक्छ । त्यसको लागि संविधानका विभिन्न चक्रहरू रहेका छन् । ७६ (१ ) को सरकार फाल्गुन २३ गतेपछि ७६(२) को भएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो भने धारा  ३ को सरकार बन्छ । त्यतिबेला पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेतालाई  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले रहरले भन्दा पनि बाध्य भएर संसद विघटन गर्ने सम्भावना अझै छ । कि संसद प्रभावकारी हुनपर्यो नत्र निकम्मा सांसद राखेर जनतालाई धोका हुन्छ ।

 

• Categories
• #पुन:संसद विघटनको संभावना