महामारीमा पनि शक्ति र अर्थमै ध्यान, स्वास्थ्यलाई उपेक्षा

काठमाडौं । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका आमनागरिकले नयाँ सरकार पाए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जुध्ने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने स्वास्थ्यमन्त्री भने पाउन सकेका छैनन् ।

गृह, अर्थ, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको अभावमा कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकार आफंैलाई कठिन पर्छ तर पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।

कोरोना महामारीले आमसर्वसाधारण आक्रान्त छन् । कोरोना संक्रमण महामारीको जोखिम यथावत् रहेको बेला सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको यो सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्न सकेको छैन ।

– खै जिम्मेवारीबोध ? 

– किन परेन प्राथमिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय ?

– न स्वास्थ्यमन्त्री न स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव

गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भए पनि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेनन् । कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन् बरु पावर सेन्टर मानिएको र अर्थको चाँजोपाजो मिलाउने भूमिकामा रहेका मन्त्रालयमा सुरुकै दिनमा मन्त्री बनाइएको छ । गृह मन्त्रालयलाई शक्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई पैसाको चलखेल गर्ने मन्त्रालयका रूपमा लिइँदै आइएको छ ।

‘नयाँ सरकार गठन भएको चार दिन बितिसक्दासमेत कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्ने स्वास्थ्यमन्त्री आउन सकेका छैनन्, यसमा सरकारको जिम्मेवारीबोध अलि देखिएन ।’ नागरिकस्तरबाट यस्तै गुनासा आइरहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्यतर्फको सचिव नियुक्ति गर्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारीको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारको प्राथमितामा पर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव नियुक्ति यथाशीघ्र गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ध्यान नदिई बरु गृह, अर्थ, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरे । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भुषाललाई पठायो । यस्तै, नेपाली कांगेसले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठायो ।

अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्तिबारे सरकार मौन छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सरकार र राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या देखिएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जानकार कोरोना महामारीको बेला पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राख्नुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुलाई दुःखद भएको बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्यको नेतृत्व (स्वास्थ्यमन्त्री) भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अन्य मन्त्रालयले जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता पाउला भन्ने अपेक्षा छ ।’

डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवा आफंै सक्रिय हुनुपरेको छ । हिजो शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी र स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उनले मन्त्रलायको कार्यभार सम्हाल्दा त्यो प्रभावकारी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा त्यो नाम मात्रकै हुन्छ त्यसको खासै प्रभाव हँुदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले महामारीको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमा नै नेतृत्व पाउँदा राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्यको नेतृत्व भइदिए राम्रो हुन्थ्यो । अरू मन्त्रालयले जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता पाउला भन्ने अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री आफंैले संक्रमण नियन्त्रणमा चासो लिनुभएको छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७६ पुसदेखि स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव पद रिक्त छ । त्यसयता स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फका सात जना सचिव फेरिएका छन् । हाल सातौं सचिवका रूपमा लक्ष्मण अर्याल रहेका छन् । २०७६ पुसमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पद रिक्त हुँदै आएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ को दफा १९ मा स्वास्थ्य सेवाको १२औं तहमा कार्यरत र ११औं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

गत २१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव पदको दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहका तीनवटा पद छन् । सो पदमा हाल डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञ छन् ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी घिमिरेले कोरोनाले देश आक्रान्त भएको बेला यथाशीघ्र स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिव नियुक्ति हुनुपर्ने बताए । उनले भने, स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिवले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या बुझ्न सक्छ भनेर पटकपटक आवाज उठायौं । तर, अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले जोखिमभत्ता पाउन सकेका छैनन् । हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।’

उनले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नहुँदा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर निर्णय गराउनुपर्ने हुँदा अफ्ठेरो हुने बताए । कोरोना महामारीका बेला देशको नेतृत्वसँग समन्वय गर्न सकिने भएकाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति भए सहज हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #स्वास्थ