काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन’ भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक
आचारसंहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । ‘आचारसंहिता कहिलेबाट लागू हुने ?’ भन्ने तोकेको छैन । आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, निर्वाचित नभएमा र उम्मेदवारले फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ ।
यसैगरी, पराजित भएपछि पनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा चुनावी प्रचाप्रसारमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।
सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको हो ।
जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ आचरण तोकेको छ । जसमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।
तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने बन्देज छ ।
– मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक
– राजनीतिक पद सिर्जना र नियुक्तिमा बन्देज
त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् ।
कुनै पनि योजना शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले ‘कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई आयोगले अनुमतिबिना विदेश भ्रमण’मा पनि रोक लगाएको छ ।
खर्चको स्रोत अनिवार्य
आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवाले निर्वाचनमा गरिने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यसरी खर्च र स्रोत बुझाउँदा उम्मेदवारले मनोनयनक्रममै छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने छ भने सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अन्यबाट खर्च गर्न पाउने छैनन् ।
यसैगरी, राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था व्यवस्था गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
२५ हजार बढी सहयोग बैंकमार्फत
आचारसंहितामा २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख छ । कसैले नगद दिएकोमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने बताएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा सदस्य पाँच र सचिव रहनेछन् । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ ।
जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बने स्वतः पदमुक्त
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरे उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा यो व्यवस्था गरेको हो ।
स्थानीय तह कार्यपालिका वा सभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गरेमा पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।
यसैगरी, त्यस्ता जनप्रतिनिधि सामानुपातिक बन्दसूचीमा रहेमा स्वतः पदमुक्त हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
कस–कसलाई लाग्छ, आचारसंहिता ?
– नेपाल सरकार र मन्त्री
– प्रदेश र प्रदेश सरकारका मन्त्री
– संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
– सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी
– सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी
– राजनीतिक दल तथा दलका भ्रातृसंगठन
– उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति
– राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
– अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
– पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
– सञ्चार प्रतिष्ठान, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
– निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
– विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
– मतदाता विकास साझेदार संस्था
– सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी
– मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी
– निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार
– वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्ति
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …