काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघि गत भदौ ८ गते मिसिल झिकाउने आदेश दिनुभएको उहाँले आज कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाउनु भएको हो।
“निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको देखियो”, आदेशमा भनिएको छ, “हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।”
आदेशमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएपछि तीन दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने गरी पेशी तोक्न समेत भनिएको छ । शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै गत साउन ३२ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …