हिउँदे अधिवेशन अन्त्यः विधेयकविहीन बन्यो अधिवेशन

छापाबाट

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् ।

यसअघि सोमबारै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । २३ फागुनदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै प्रभावकारी ढंगले संसद् अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिनुपर्ने बताइरहेका बेला अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बोलाइएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे आफूसँग कुनै परामर्श नभएको बताएका छन् । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सभामुख सापकोटाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल नै नगरेको बताए ।

‘अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे मसँग कुनै सल्लाह भएको थिएन,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । मंगलबार संसद् बैठक तय भइसकेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ साल २३ फागुनमा प्रारम्भ भई सोमबारसम्म जम्मा ४४ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये नौ दिनमा नौपटक बैठक बसी जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भयो ।

अधिवेशनमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७’, ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ आठवटा अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भएकोमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मात्र सभामा पेस भयो ।

चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन तर यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३६ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छ । यसैगरी, सभाको मिति २०७७ साल २६ चैतमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (१) र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१२ को उपनियम (१) बमोजिम सभालाई जानकारी गराइएको थियो ।

मिति २०७७ साल ३० चैतमा बसेको सभाको बैठकबाट प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम थप तथा हेरफेर भएको थियो । साथै, सोही दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नामसमेत मनोनयन भएको थियो । सभाको २०७७ साल ६ चैतमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६ जना सदस्यले दलीय आधारमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए भने सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा ८३ जना सांसदले शून्य समयमा र जम्मा ४३ जना सांसदले विशेष समयमा समसामयिक विषयमा आआफ्नो भनाइ राखे ।राजधानी  दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #मुख्य समाचार