समृद्ध नेपाल निर्माणमा युवाको मुख्य भुमिका रहनु पर्छ।

हाम्रो मुलुकमा समृद्ध नेपालको निर्माणमा जुटेको डेढ दसक बित्न लाग्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समृद्धी नेपालको परिकल्पना भित्र रही राज्यले विभिन्न काल खन्डमा विभिन्न योजना पद्धति बनाउदै बिभिन्न प्रयोजना लागू गरियो तथा राज्य परिवर्तन साथै संविधान संसोधित गरियो। तर यसको उपलब्धि जनताले प्राप्त गर्न सकेन। किन कि मुलुकमा असल सु-सासन भएन। राज्यले ब्याबहरिक कार्य योजना तय नगर्नाले अहिलेको स्थिती शृजना भएको हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन ।

मुलुकमा परिबर्तनको खातिर विभिन्न काल खन्डमा विभिन्न खाले चरणबद्ध तरिकाले विभिन्न आन्दोलन,युद्ध पछि राज्यले पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री साम्सद, फेरियो तर सासन पद्धति फेरियन। जहाँ पुरानै प्रवृत्ति दोहोरि रह्यो पार्टी फेरियो दल फेरियो तर ब्यक्ति फेरिएन हिजोको अर्को पार्टीको भनिने नेता आज बैचारिक मत भेदको कारण पार्टी फुटाएर नया पार्टी दर्ता गरेर पार्टीको नाम मात्र फेरियो। तर नेता कार्यकर्ता त्यही हो। यसले कुनै अर्थ दिन सक्दैन। तसर्थ भ्रष्टाचार दलाल कमिसन तन्त्र जस्ता सँकुचित बिचारले ग्रसित नेताहरुले उहीँ पुरानो शैलिबाट राज्य संचालनको परिणाम अहिले आम जनताले भोगिरहेको अबस्था छदैछ ।

आम जनताको चाहाना मुलुकमा प्राबिधिक गुणस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, बिजुली साथै मुलुकको बिकासले फट्को मारोस भन्ने हो। तर स्वार्थी राजनीतिकको कारण हिजो दुई तिहाइको राज्य सत्ता ढल्न गइ अहिले फेरि काङ्ग्रेसले मिलिमतोको सरकार गठन गर्न पुगेको छ। उहीँ रुढीबादी परम्पराबाट संचालित राज्य सत्तामा युवाको उपस्तिथि शून्य छ भन्दा फरक पर्दैन। अब फेरि आम जनताले आफ्नो प्रदेश र क्षेत्र बिकासको निमित्त असल सुसासन प्रदान गर्न सक्ने नेता छान्ने अधिकार यहि मङ्सिर ४ मा छ। यस्तो मौका आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। दुई बर्ष सम्म विश्व कोभिड १९ कोरोनाले तहस नहस पारिएको अबस्थामा नेपालमा बिगृयको अर्थतन्त्र अझै सम्म उस्किन सकेको छैन अझै सम्म अर्थतन्त्र या राज्य संचालन पद्धति उधो लाग्दो स्थितिमा छ। जुन अबस्थामा लाखौं युवाहरुको रोजगार बिहिन हुदा बेरोजगार भएका छ्न ।

नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेको छ। अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको सूचीमा पुग्नका लागि संघर्षरत छ। यो उद्देश्य प्राप्तिकै लागि पन्ध्रौं योजनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिए पनि अझै सम्म उपलब्धि हुन नसक्नु दु:खद छ। यसका लागि मूलतः वस्तुगत परिस्थितिको संश्लेषण गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिधिभित्र रहेर नै यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

समृद्धिका लागि मूलतः मानव पुँजीको निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, उच्च दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, उच्च समतामूलक राष्ट्रिय आय बढाउने, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तरआबद्धताको माध्यमबाट नै नेपाललाई समृद्धि तुल्याउने लक्ष्य भए पनि आज सम्मको प्रयास असफल भएको होकि भन्ने आम जनताले आभास गर्न थालेको छ ।

सर्बप्रथम त समृद्धिको लागि हाम्रो देश एउटा कृषिप्रधान देश भएको नाताले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ भने लगानी रु. ८३ हजार ७ सय ३० करोडको आवश्यकता पर्छ। अर्को क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो।यसको वृद्धिदर १७.१ हुने, त्यसका लागि रु. ३ लाख ५८ हजार ३ सय ४७ करोडको लगानी चाहिन्छ ।

सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.९ हुने र त्यसको लागि लगानी रु. ५ लाख ३५ हजार ६ सय ९७ करोड आवश्यकता हुन्छ। यो लगानीका लागि सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने अवस्था देखिए सरकारी क्षेत्रको लगानी ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ५८ र सहकारीको ४ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो कार्य आफैंमा महत्त्वकांक्षी भए तापनि असम्भव भने छैन। तर, यसका लागि प्रगतिउन्मुख, उद्योगमैत्री, फराकिलो मध्यमवर्गीय आय भएको शान्त र सुरक्षित समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापन काल देखि अहिलेको स्थिति सम्म आईपुग्दा केही झुन्डहरुले संघियताको बिरोधमा सडक सडममा आमसिक रुपमा केही बिरोध गरेता पनि संघियता र धर्मनिरिपेक्षतालाई मसानघाट पुराई समाप्तिको समाधिमा पुराने दिवा सपना मात्र हुनेछ।लाखौं नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाएर प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघियताको बरखिलाप गर्नु भनेको आम जनताको इच्छा र अधिकारमाथी हस्ताक्षप गर्नु हो ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन लान नीतिगत तथा संरचनागत आधारको तयारीमा व्यस्त नेपालमा स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनालाई पनि सस्थागत अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिजोका दिनमा एउटा मात्र शक्ति केन्द्र सिंहदरवार थियो भने आज ७ सय ५३ वटा शक्तिको केन्द्र छ। तर पनि देशमा सुशासनको अवस्था आशातीत रूपमा कायम गर्न सकिएको छैन भने निरपेक्ष गरिबीको संख्या घटेको देखिए तापनि आयको वितरणमा उस्तै समस्या छ ।

यस्तो अवस्थामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ। यो कार्य आफैमा सहज कार्य भने होइन, चुनौतीका पहाडहरु प्रशस्त छन्।
समृद्धिका लागि सम्भावनाको क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगको आवश्यकता पर्छ। सम्भावनाका क्षेत्रहरूमध्ये जनसांख्यिक लाभको अवस्था एक हो। जनसंख्या विकासका लागि साधन र साध्य दुवै हो। जनसंख्याको आकार, बनोट तथा परिचालनबाट नै देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा छैन ।

मैले उठाउन खोजेको बिषय के हो भने अध्ययनले जुन देशमा युवा जनशक्तिको संख्या बढी हुन्छ त्यस देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ भनी देखाएको छ। यदि यो अध्ययन नेपालका लागि पनि लागू हुने हो भने नेपालले लिएको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन छैन। यहाँको जनसंख्या सन् १९११ मा ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा बढेर २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ। सन् १९८१ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.६४ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा घटेर १.३५ प्रतिशत रहन गएको छ ।

नेपालमा शहरी जनसंख्या वि.सं. २०२८ मा ४ प्रतिशत, २०३८ मा ६.४ प्रतिशत, २०४८ मा ९.१ प्रतिशत, २०५८ मा १४.२ प्रतिशत र २०६८ मा यो संख्या बढेर १७.२ प्रतिशत पुगेकामा हालै घोषणा भएको २ सय १७ नगरपालिकाको समेत गरी शहरी जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत पुग्न गएको अनुमान छ, यसको सही व्यवस्थापनबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
विश्व भूमण्डलीकरणपश्चात् वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक लगानी भौगोलिक सिमाभित्र मात्र सीमित अब रहेन। विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २१ करोड ५० लाख मानिस आफ्नो देशबाहिर रहेका छन् भने नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्या हेर्दा वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नतिजा प्रतिवेदनअनुसार कुल ७ लाख ६२ हजार १ सय८१ मानिसहरू देशबाट बाहिरिएका थिए भने वि.सं. २०६८ आउँदा सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ भने वि. सं. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जना रहेको छ । भारतमा बस्ने बाहेक भनिएको छ। तीमध्ये १७ लाख ९३ हजार २९ (८७.६४ प्रतिशत) पुरुष र ३ लाख ३८ हजार २ सय (१२.३६ प्रतिशत) महिलाको संख्या रहेको छ। देशबाट बाहिरिने अधिकांश मानिस (१०–५९ वर्ष) उमेर समूहका भएकाले आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको देखिन्छ यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट आव ०७६÷७७ अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.६ प्रतिशत बढेर ६४२ अर्ब १४ करोड भित्रिएको छ ।

अघिल्लो आवको यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.५ प्रतिशत बढेको थियो। भने २०७८/०७९ को ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म)को अवधिमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) को अवधिमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो।
चालु आवको चैत मसान्तसम्म ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चैत महिनामा मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्स आएको यो अंक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने केवल १.१ प्रतिशत मात्र लगानी छ भने २४ प्रतिशत खाद्यान्नमा, २५.३ ऋण तिर्न, शिक्षा तथा उपचारमा ९.७ र सम्पति खरिदमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्तिका करिब ५७ प्रतिशत रहेकोे भए तापनि यसको उपयोगमा भने नेपाल चुकेको छ। तर, ७० लाख भन्दा माथी युवाहरु बिदेश पलायन हुनु बध्यता हो कुनै रहर हैन। यस्तो अबस्थामा ५० औं लाख युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र टिकाउनका लागि पनि युवा जागरण अभियान सञ्चालन गरी समुन्नततर्फ डोर्‍याउन आवश्यक छ। यस अर्थमा हामी युवाहरुले यो बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले हाम्रो जनसांख्यिक बनोट राम्ररी बुझेर देशको अर्थतन्त्रको विकासमा यसको भरपुर उपयोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तलाई पनि फेल खुवाउने गरी अघि बढेको छ। ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा गइरहेका ५ कम्पन र यस्तो हुन सक्छ असर र बच्ने उपाय’ भन्ने शीर्षकमा डा. स्वर्णिम वाग्ले लेख्छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको संरचाना र बनोटलाई नजिकबाट हेर्दा एकदम अनियमित र असंगठित नै छ। मान्छेहरू कृषि पेसाबाट बाहिरिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र सीमित हुन पुगेको छ। तर, यस क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनशक्ति औद्योगिक उत्पादन तर्फ गएको देखिन्न, यदि गएको भए औद्योगिक विकासमा बढोत्तरी नै हुनुपर्ने थियो तर भएन भन्ने उनको तर्क छ। उनको तर्कमा संशय गर्ने ठाउँ भेटिन्न ।

देशबाट ठूलो संख्यामा जनसक्ति बाहिरिए र केही मान्छे सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवेश गरे। यसको कारण पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्रले आशातीत रूपमा फड्को मार्न सकेन। सेवाक्षेत्र भनेको अर्थतन्त्र परिपक्व भएपछि, प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपछि सेवाक्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ। हाम्रोमा कृषिबाट मान्छे बाहिर आए तर उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तार भएको छैन। उद्योग बढ्नुको साटो घटेर उत्पादनको अवस्था जम्मा ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्था छ, यो अवस्थालाई चिर्न नसकेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने छ ।

तसर्थ पनि कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गरी वार्षिक रूपमा अरबौको खाद्यान्न आयात हुने अवस्थालाई प्रतिस्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि कृषि पेसातर्फ हाम्रा युवावर्गलाई परिचालन गरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउन आवश्यक छ। नेपाली समाजको सबैभन्दा खतराको घण्टीका रूपमा देखिएको लागूऔषधको प्रयोग र यसमा युवावर्गको संलग्नता साथै बढ्दो बलात्कार अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। अहिले नेपालको कुल युवाको करिब १० प्रतिशत युवाले लागूऔषधको प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान छ। यसबाट समाजमा अशान्ति र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ भने अर्कातर्फ ती युवा वर्गहरूबाट राष्ट्रले पाउनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन ।

राज्यको लगानी त्यस्ता युवाबाट सिर्जित विकृतिको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने अर्को दायित्व पनि थपिँदै आएको छ। यसर्थ त्यस्ता युवाहरूलाई नवसिर्जना र राष्ट्रको निर्माणमा लगाई देशको समृद्धिको अभियानलाई सार्थक र सफल गर्न आवश्यक छ। हामी एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन प्रणालीमा छौँ। संघीयताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई केही असर गर्न सक्छ। तर असर गर्छ भन्दैमा संघियता नै खारेज हुनु पर्छ भन्ने सँकुचित बिचार राज्यको लागि घातक हो ।

जहाँ स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि प्रान्तीय तथा स्थानीयलाई मूलतः स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी तथा पर्यवरणजस्ता कुरामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। तर, यो संरचना भित्र पनि सुशासनको प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ। सुशासनको प्रवद्र्धन समृद्धिका लागि अपरिहार्य सर्त हो। आन्तरिक दलिय द्वन्दको कारण नेपालको पछिल्लो दशकमा सुशासनको सूचक सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्दा साथै कोरोना कहरले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीमा पुस्तौनी पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति कमाउने मोह बढेकै कारणले यसको आकार बढेको छ ।

यसबाट त्यस्ता पदाधिकारीको सन्तान जो युवा छन् उनीहरू बाउबाजेले कमाएको सम्पत्तिका कारण आर्थिक रूपमा सक्रिय जीवन नभई प्यासिव बन्छ भने अर्कातर्फ राज्यले उनीहरूबाट केही पाउन नसक्ने र उल्टो उनीहरूको विकृति नियन्त्रण गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ, जसका कारणले गर्दा राज्यको बजेट त्यस्ता विकृति नियन्त्रणतर्फ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र समृद्धिको यात्रालाई विचलित तुल्याउन सक्ने एउटा कारक तत्व यहि हो। यसर्थ नेपाललाई समृद्ध बनाउन पनि त्यसता भष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो दशकमा आएर विशेष गरेर कम विकसित देशहरूमा राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि पेसाका रूपमा लिने गरेको छ। नेपालको स्थिती पनि यस्तै छ राजनीति सेवा हैन पेशाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। युवावर्गले राजनीतिलाई अन्य पेसा भन्दा चाँडो कमाउन सकिने पेसा र ब्यापारिक केन्द्रको रूपमा बुझ्न थालेका छन्। यो हुनु दुर्भाग्य हो। यसले गर्दा ती युवाहरू डाक्टर, इन्जिनियर तथा प्राविधिक सेवा क्षेत्रमा आवश्यक रहे पनि त्यस्तो क्षेत्र अध्ययन गर्न छाडेर राजनीतितर्फ लाग्न थालेका छन्। उद्देश्य नै चाँडो कमाउने राखेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवाले राजनीतिलाई सही दिशामा त लाँदैनन्। अर्कातर्फ देशलाई चाहिने डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिसमेतको अभाव सिर्जना गराउँछ; तसर्थ राजनीतिलाई सेवाका रूपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मान्छेले सदाचारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

यसो भएको खण्डमा समृद्धिले फड्को मार्न सक्छ। युवा देशको समृद्धिको संवाहक नै भएकाले उनीहरूको सही जोस, जाँगर, उत्साहलाई सीप र कौशलमा परिवर्तन गरी समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक गर्न सकिने भएकाले राज्यको सबै संयन्त्रलाई युवा परिचालन गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• Categories
• #लेख रचना/कबिता