• बुधबार, असोज-५,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयक आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन ।

जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हँुदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।

विधेयक प्रस्तावमा वृत्तिविकासलाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायबसुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान’bout अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ ।

यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । सो विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित हुन कठिन बन्दै गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि संसद्मा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसरी फिर्ता गरिएको विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर अघि बढाइएपछि फेरि विवादमा पर्दै आएको छ । पुरानै प्रावधानलाई यथावत् राखेर संघीय मामिला मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा अर्थ र कानुनमा पठाएपछि मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वतन्त्र विज्ञ तथा प्रशासनविद्सँग छलफल नगरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयभित्रै आलोचना हँुदै आएको छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले लामो समयदेखि चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।

अहिले मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालायमा पठाए पनि सो विधेयकले अन्तिम रूप कहिले पाउँछ ? भन्नेमा अन्योल बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि थाती रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भने पुरानै प्रावधान यथावत् राखेर पालैपालो अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।

यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश वा स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि प्रदेशकै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो प्रस्तावले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्णरूपमा विच्छेद गर्न सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले यस प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रशासनविद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव पद केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

तर, अहिले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक मस्यौदामा समेटिएको विवादास्पद प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने मान्यतालाई खण्डीकरण गर्ने दाबी प्रशासकको छ । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

फल्चाले वोलायो !

फल्चाले वोलायो !
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …