• आईतबार, असार-१९,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

दलको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै, उक्त विषय पालना नभए निर्वाचन आयोगले सजाय गर्नसक्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य केही साना दलले गत मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेकोमा कुनैले पनि ऐनबमोजिम हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायतका केही दलले भने लामो समयसम्म महाधिवेशन नै गर्नसकेका छैनन् । ऐनको दफा ५३ (१) र (२) मा रहेको प्रावधान पालना नभएकोबारे गोरखापत्रले यसअघि जेठ २५ गते यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसमा निर्वाचन आयोगको धारणा लिँदा उक्त कार्य आयोगको अधिकार क्षेत्रमा नै नपरेको आयोगका प्रवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताले बताउनुभएको थियो । उक्त कार्य नगर्ने दलहरूलाई जरिवाना गराउने व्यवस्थाबारे आयोगले अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो । ऐनको दफा ५४ को ७ (ग) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ ।

आयोग नै सक्रिय हुनुपर्छ

ऐनको त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गराउन आयोग नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती दिनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो, “आयोग आफैँले छिट्टै विवरण माग्नुपर्ने, नबुझाएकाको खण्डमा आवश्यक कारबाही के गर्ने सम्बन्धमा सक्रियतासाथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

अहिले भने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले सजाय गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि आयोग तत्पर रहेको र आगामी दिनमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने विगतमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा आयोगले ताकेता गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा आयोग नै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दल र केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी स्वयं पनि संवेदनशील हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “आयोगले कार्यान्वयनको पाटो हेरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्यो तर दल र व्यक्तिसमेत जिम्मेवार हुनुप-यो ।गोरखापत्र  दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

स्वधाम गमन !

स्वधाम गमन !
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …