• शनिवार, जेठ-७,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

उमेश थापा

काठमाडौं ।न्याय पाउनपर्नु न्यायकर्मीहरुबाट जनताले न्याय होइन् झन् ठगिरहेको छन् । उनीकै विरोधमा सर्वसाधारण नै न्यायको खोजीमा हिड्नुपर्ने बेला भएको छ । कसैको घरमा सानोझैं झगडा भयो भने तर मेलमिलापको साटो झनै आगो लगाउने काम गर्छन वकिलहरु ।

एउटा सानो मुद्दा लेखेबापत २४ हजारदेखि एकलाख सम्म लिने । अनि एउटा मुद्दा बहस गरेको ३० हजार देखि १४ लाखसम्म असुल्छन् । हार्ने मुद्दालाई पनि जिताउँछौं भन्दोनाताको आँखामा झारो छर्छन्, वकिलहरु । मेरो चिनजानमा न्यायाधीश छन् भनेर लुट्छन् । यता, न्यायाधीशसंग उनीहरुको चिनजान नै भएको हुदैन् ।

न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल हेर्छन्, आफनो विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्छन् । यसमा वकिलहरुलाई हुँदो न खाँदोको पैसा खुवाएर के गर्नु ? अन्त्यमा फैसला गर्ने न्यायाधीशको दिमाग नै हो । तर, फाइदा भने वकिललाई मात्र छ । उनीहरुले पछि विभिन्न बहाना बनाचउदै बडो स्वादका साथ त्यो पैसा पचाइदिन्छन् ।

प्राईभेट वकिलहरुले मुद्दा लेखेको र बहस लडेको रेट नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको होइन । प्राइृभेट वकिलहरुको जिब्ररोमा रेट छ । एउटा निवेदन लेखेको पाँचहजार देखि २४ हजारसम्म ठोकिरहेका छन् । तर, राज्यलाई तीनसय ४० राजश्व तिर्छन् । कम्पनि दर्ता गर्दा ४० हजारदेखि एकसम्म लिन्छ । यो कम्पनि, संस्था, प्यान, भेट मा अडिट वा नविकरण गर्दा मँहगो रेट लिएर ठग्छन् ।

विभिन्न संघसंस्थामा कानुनी सल्लाहकार बसेर पनि उनीहरुले त्यतिकै लुटिरहेका छन् । सरकारी, गुठी, मठमन्दिरको जग्गा पनि व्यक्तिको नाम पास गराउनको लागी पनि सहयोग गर्छन् । वकिलहरुले सेवाग्राहीहरुसँग पैसा लिन्छन् बिल दिँदैन । एउटा वकिलले दिनमा एक दर्जन मुद्दा लड्छ, आधा दर्जन बहस ।

एक लाखदेखि १० लाख आम्दानी गदएछन् । वकिलहरुले लिने पैसा महँगो हो कि सस्तो हो भन्ने थाहा छैन । वकिलहरुले पैसा पाए भने जित्ने मुद्दा पनि हराईदिन्छन् । अरु मुलुकमा वकिललाई भगवान मानिन्छ तर नेपालमा ठगमारा । वकिलहरुले गरेको भ्रष्टचार न त अख्तियारले छानबिन गर्छ न त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ।

भन्सुन गरेर, कमिशन खुवाएर र राजनीतिक दलको झोला बोकेर पढाइको क्षमता नभएपनि नेपाल बार करोसिएशनबाट लाईसन्स निकाल्न सफल भए । वकिलहरु पैसाको लागिजस्तो पनि कागज लेख्छन् । अनि सिधासाधी र अशिक्षत जनतालाई जनतालाई कानुनी कागजमा ल्याप्चे लगाउन लाउने । त्यो कागजमा के लेखेको छ बिचरा कालो अक्षर भैसी बराबर मान्छेलाई थाहा छैन् । कति कागज लेनदेन तमसुर गराउने। कति कागज वैदैशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर कागज गराउने ।

एकातिर पीडित सर्वसाधारणलाई साान्ती गुण्डाहरुले मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर एक दिनको एक हजार व्याजमा लाखको चेक काट्न लगाने अनि उनीहरुको घरजग्गा धितो राख्ने । गुण्डाहरुलाई कानुनी सल्लाह दिनुमा वकिलहरु नै अग्रछर छन् । यसबापत यिनीहरुले कमिशन पाउछन् ।

वकिलहरुले पैसा नभएको मान्छेको मुद्दा हेर्दैन् । यो कानुनी राज्य हो तर सिधासाधी जनता वा पैसा नभएको जनताले भने न्याय नपाउन अवस्था छ । वकिलहरुको कारण सरकारी जग्गाहरु सबै व्यक्तिको नाममा गएको हो । वकिलहरुले घर जग्गाको नामसारी गर्दा खेरी पनि राजश्व छलि गर्छन् ।

यता, हराएको नक्सा निकाल्दा, घर लालपुर्जा बनाउदा पनि कमिशन खान्छन् । घर, बाटो जग्गाको वडाबाट सिफारिस लिँदा सेवाग्राही महँगो पैसा लिन्छन् तर सरकारलाई राजश्व कम दिन्छन् । अहिले नेपालका वकिल र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ज्नतार राष्ट्रको लागि होइन् राजनीतिक पार्टीका लागि बहस गर्छन् ।

आफ्नो कुरा नसुनेको खण्डमा प्रधानयायाधीशले घुस खाएको आरोप लगाउछन् । न्यायधीशलाई घुस खुवाउन सिकाउने यिनीहरु नै वकिलहरु हुन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने श्रेय पनि यिनीहरुलाई नै जान्छ ।  प्रधानन्यायाधीशले घुस खायो भनेर विरोध गर्छन् तर आफुले ठगेको कुराचाहि लुकाउछन् ।

अहिल नेपालमो भएका वकिलहरु बिगत कोटाउने हो भने उनीहरुसँग एक जोर कपडा किनेर लगाउने पैसा थिएन । एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्नै हौसिएत थिएन । अहिले त्यहिँ वकिलहरु काठमाडौं ३ वटा देखि १० वटा घर छन् । जग्गा २० औं ठाउँमा छन् । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि यिनिहरुको पैसा छ ।

वकिलहरु केही महिना अगाडि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा राणालाई हटाउनका लागि महाअभियोग लगाए । त्यति गर्नका निम्ति उनीहरुले सबै राजनीतिक दलको घरदैलो चहारे । तर, के पाए ? आफुले गरेको भ्रष्ट्राचार लुकाउन उनीहरु खन्निएका सबैले बुझिसकेका थिए ।

बिना पैसा काम नगर्ने वकिलहरुलाई जनताले चिन्दैनन् । वकिलहरुले पैसा पाएपछि उल्टोलाई सुल्टो बनाइदिन्छन् । पैसा पाउनका लागि धर्म बिर्सिछन् । नैतिकता त्याग्छन् । सरकारले वकिलहरुको सम्प्त्ति छानबिन गर्नैपर्छ । वकिलहरुले तारिक बोकेको पनि मोटो रकम असुल्छन् । वकिलहरुको रेट सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

वकिलहरु सेवाग्राहीसँग कमााएको पैसा पनि राजश्व लिनुपर्छ । एउटै वकिलले एक वर्ष २० लाख देखि करोड कमाउछन् तर राज्यलाई फुटेको कौंडि तिर्दैनन् । वकिलहरु सञ्चालन गरेको लफर्म पनि कम्पनी र घरेलुमा गएर दर्ता गरिनुपर्छ । वकिलहरुले सेवा होइन् व्यापार गरेका छन् ।

व्यापार गरेर आफु कमाउने अनि जनता र राज्य ठग्ने ? कानुनको पवष्यमा थाहा नभएको जनतालाई यिनीहरुले ठग्नु ठगेका छन् । कानुन मन्त्रालय र कानुन विभागले न्याय क्षेत्रमा भएको बेतिथि हटाउन सकेको छैन् । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद भट्टराई वकिलहरुअघि लम्पसार परेका छन् । कानुनमन्त्रीले कानुन क्षेत्रमा भएको वेथिति नहटाउँदा नसक्दा अधिकांश न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

सबैभन्दा महँगो, ठग्न सजिलो न्याय क्षेत्र हो । नेपालका वकिलहरु सरकारी कर्मचारी र नेताले भ्रष्टचार गरे भन्छन् तर देश ब्रिगानेृ र भ्रष्टाचारको हेड मास्टार यिनीहरु हुन् । वकिलहरुको व्यवहारले गर्दा जनताले आजित भइसकेका छन् । कतिको मुद्दा लड्डालड्दै, तारिख बोक्दाबोक्दै घरखेत नै सखाप भएको छ ।

२० रुपैंयाको कलम किनेर लेखेकै वा बोलेको भरमा करोडौ कमाउने पेशा यही नै रहेछ । छिटो सम्पत्ति जोड्ने र कोही बिचमा नआउने कति आनन्द । नेपालमा राजनितिक परिर्वतन भयो तर वकिलहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आएन् । २०७२ सालमा संविधान आएपनि कानुनी क्षेत्रमा आएन् ।

वकिलहरुको व्यवहार र बानी कहिले पनि सुध्रिने होला ? अब जनताहरु वकिलहरुको काो कर्तुतबारे आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ । घरखेत नै सिद्धाएर सडकमा आउदापनि न्याय नपाउने कस्तो क्षेत्र हो यो ? कालोकोटेहरुको मन पनि उत्तिकै कालो छ । पर्दा भित्र बसेर जनता ठग्ने काम कहिले बन्द हुन्छ, न्यायकर्मी ज्यु ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …