यातायात क्षेत्रको बेतिथि रोक्न जनताहरु सडकमै आउनुपर्ने बेला भएको हो ?

उमेश थापा

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले लुटेको र ठगेको विषय प्रायजसो समयमा सुन्न आइरहेको हुन्छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाद्नु र सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाँडा असुल्नु व्यवसायीहरुको दैनिकी हो । यातायात क्षेत्रमा बेतिथि मौलाउदो छ । तर, सम्बन्धित निकायमा कुनै हलचल देखिदैन् । प्रत्यक्ष रुपमा लुटको धन्दा मच्चाउदा पनि यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव र यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नमराज घिमिरे मौन बसेको छन् ।

अनुगमन गर्न सडकमा नउत्रिएर आफ्नो क्याबिनमा आरामसंग बसेका छन् । आजसम्म पनि मन्त्री र महानिर्देशक सायदै सार्वजनिक यातायात चढेका होलान् । जनताले तिरेको करले खरिद गरेको सरकारी गाडी चढ्न पाएपछि किन चढ्नु सार्वजनिक यातायात ? आखिरी जनता को नै हुन् र ? यिनीहरुको सिद्धिएको बानीव्यवहारको कारण नेपाली जनतालाई देशका मन्त्री र कर्मचारी भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ ।

व्यवसायीसँग लुप्त भएकी यातायातमन्त्रीले एकवर्षमा दुईचोटि भाडा बढाउने निर्णय गरिन् । उनको यो निर्णयमा महानिर्देशक घिमिरेले समेत सहमति जनाए । जनताको विषयमा सोचविचार नै नगरी भाँडा बढाइयो । उनीहरुले भनेअनुसार भाँडा बढाइयो । कानुन मिच्नका लागि मुलुकको नियमनकारी निकाय नै तम्सियो । सरकारले भाँडा बढाएको बढ्यै गर्छ तर यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हेर्दैन् ।

यातायात व्यवसायीकै दबाबमा परेर विगत तीन दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता नखोलिएको बुझिएको छ । थोत्रा ट्याक्सी चढेको भाडा भने मँहगो तिर्न यात्रु बाध्य भएका छन् । सरकारले ट्याक्सीको भाडा बारम्बार बढायो तर व्यवसायीसंग लिनुपर्ने कर किन बढाएन् ? प्रश्न यतिबेला उठेको छ । एक दर्जन बढी चीजबीजमा २०५९ सालयता कर बढेको छैन् ।

जाँचपास, रोड परमिट, नामसारी, पटके, अञ्चलीकरण, बिलबुक नविकरण, पञ्जीकरण, प्रदुषण, रङ परिवर्तनलगायतमा कर बढाइएको छैन् । त्यसैगरी, २० वर्ष गाडीको स्क्रयाब, यात्रुसँग बढी भाडा लिदाको जरिवाना, जेब्राक्रसमा गाडी नरोके, ट्याक्सीको मिटर जडान वा नविकरण, दुर्घटना, ट्राफिक नियम मिच्ने सवारी साधनसंग लिनुपर्ने राजस्व पनि वृद्धि भएको छैन् । तर, जनताले तिनुपर्ने भाडा २४ गुणासम्म बढेको छ ।

२०५९ को यातायात ऐन अहिलेसम्म पनि परिर्वतन भएको छैन । यो ऐन बनाउदा जम्मा दुईलाख सवारी थियो भने अहिले बढेर ५० लाख कटिसकेको छ । उही पुरानो ऐनका कारण मान्छे मारेका चालक तीन दिनदेखि तीन महिनामै जेलमुक्त हुन्छन् । मृतकको परिवारलाई पाँच लाख रुपैंया जरिवाना दिएर घटना टालटुल पार्न खोजिन्छ । पाँच लाखमा कसैको ज्यान खरिदबिक्री गर्न पाइन्छ ? ज्यान मार्ने छुट कसैलाई पनि छैन् ।

मान्छे मारेको खण्डमा अरु जत्तिकै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुराना ऐनकानुन संशोधन गरेर क्षतिपुर्तिको दायरासमेत बढाउनुपर्छ । अंगभंग पारेबापत उसको उपचार खर्च पनि बेहोर्नैपर्छ । उता, क्षतिपुर्ति पनि दिनैपर्छ । आठ कक्षा पास नगरेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनुहुदैन् । पढ्नै नजानेका, ट्राफ्रिक ज्ञान नभएकोलाई लाइसेन्स दिदाँ दुर्घटना बढेको छ ।

हालसालै मात्र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशको यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले गरेको यो निर्णय सरासर व्यवसायीको पक्षमा देखिएको छ । उही नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्न दिनुपछाडि यातायातमन्त्री दाहालले आर्थिक चलखेल गरेको बुझिएको छ ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुको साटो पुरानै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्नुको औचित्य के ? सरकारको यो निर्णयले जनतालाई नभई यातायात व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ । व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्दा जनता अझैपनि ठगिने भए । सिण्डिकेट पनि हटेन्, व्यवसायीको दादागिरी झनै मौलाउदै गयो । ट्याक्सीको संख्या नबढ्ने त भइहाल्यो यता पुराना नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री गर्ने क्रम पनि नरोकिने देखिएको छ ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छ । ४८ बर्षसम्म एउटै व्यवसायीले मात्र कमाउने र अरु हेरेको हेप्यै गर्ने । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउदैनन् । मन्त्री यादव र महानिर्देशक घिमिरेपनि दर्ता खोल्ने पक्षमा छैनन् । मोटो रकम खान पल्केकाहरुले किन जनताको विषयमा बोल्थे र ?

चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाइदैन् ।

नयाँ दर्ता नखोल्दा राज्यले राजश्व पाउन सकेको छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीबाट विदेशी र स्वदेशी दुवै ठगिएका छन् । कुचुक्क परेको ट्याक्सीमा यात्रा गर्न निकै सकस पर्छ । सार्वजनिक यातायातहरु निकै नै फोहोर छ । यातायात व्यवसायीहरुको अगाडि सरकारले ‘चु’ पनि निकाल्न सक्दैन् । सिण्डिकेट हटाउन र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक सवारीमा भएको विकृति रोक्न जनताहरु सडकमा उत्रिनैपर्ने बेला आएको छ । यस्तो ठग र दलालीलाई कारबाही गर्न सरकारको हुत्ती छैन । बाग्मती प्रदेशको यातायात मन्त्री सामु यो विषय उठान गप्यो भने यही भएको ट्याक्सी त खाली खाली हिडेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो भने यातायात व्यवसायी मारमा पर्छन्, उनी भन्छन् । प्रदेशका यातायातमन्त्रीलाई जनता होइन् व्यवसायीहरु निकै प्यारा छन् ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरुले उनलाई बाग्मती प्रदेशको यातयातमन्त्री बनाएको हो ? सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल दिँदा पुरानोको खरिदबिक्रिको मुल्य र दैनिक कमाई घट्ने भएकालाई ट्याक्सी नखोल्न दबाब दिइएको हो । ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै यात्रुले ४० रुपैया सेवासुल्क तिर्नुपर्छ । तर, म ४० हटाएर शून्यबाट ट्याक्सी चलाउछु, प्रतिकिम पनि सस्तोमा यात्रा गराउछु भन्दा पनि सरकारले नसुनेको नाटक रचेको छ ।

आफ्नो मुलुकमा रोजगारी गर्छु र यात्रुलाई अतिथिसरह मान्छु भन्दा पनि किन सरकार मौन छ । अहिलेका व्यवसायीहरु आफु पनि सस्तोमा सेवा दिँदैन । थप नयाँ व्यवसायी आउन पनि रोक लगाइरहेका छन् । जनता पनि ठगिरहने बाटो पनि कब्जा गरिरहने । मँहगो भाडा असुल्ने तर सेवासुविधा केही नदिने । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८४० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्ला गरेको थियो ।

०७२ साउन २० गते विभागले १४ दिने सुचना जारी गप्यो । एक जनाले एकहजार १० रुपैया राजश्व बुझाएर १४,७४१ जनाले फाराम बुझाए । गोलाप्रथाबाट १८४० जनाले ट्याक्सी पाए अरुले पाएनन् । बालबच्चा बोकेर तातो घाममा दिनभरि लाइन बसेको खेर गयो । भुकम्पबाट धेरै क्षति भएको १५ जिल्लाका भुकम्पपिडितलाई लक्षित गरेर ०७२ चैत २१ गते १४०० ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो ।

भ्कुम्पपिडित भएको कार्डको आधारमा ट्याक्सी दिने भनिएको थियो । विभागले ०७३ साउन ४–भदौ ४ गते सम्म फाराम भर्न सुचना जारी गप्यो । एकसय १० रुपैया राजश्व तिरेर एक लाख ५९ हजार ४४८ जना फारम बुझाए । गोलाप्रथाबाट फैसला गरियो भने तोकिएकाले मात्र ट्याक्सी पाए । ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्न यत्रो जनताको इच्छा हुँदाहुदै पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन ।

सातवटा प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।सुत्केरी हुँदा अस्पताल लैजान सवारी नभएर बाटोमै ज्यान गएको घटनाहरु सुन्नमा नआएका भने होइनन् । एयरपोटमा सञ्चालित भएका हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता ०४० सालदेखि बन्द छ । त्यहाँ जम्म दुईसय सातवटा ट्याक्सी छन् । त्यहाँ चल्ने ट्याक्सीमा मिटरजडान गरिएको छैन । एयरपोर्टबाट नयाँ बानेश्वर गएको दुई हजार लिने गरिएको छ । नेपाल भित्रिनेबित्तिकै विदेशीहरु ठगिएका छन् ।

यता, २०४७ जेठ १७ गतेदेखि कालो प्लेट भएको ट्याक्सीको उपत्यकामा दर्ता बन्द छ । त्यतिखेर ट्याक्सीकोसङख्या सात हजार ४०० थियो । तीमध्ये पाँचहजार ६४० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्थ्यो बाँकी डिजेलबाट । डिजेलबाट चल्ने एकहजार ८४० ट्याक्सी दुईवर्षमै विस्थापित भयो । ट्याक्सीको सङख्या घटेको छ भने जनसङख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । ०६९ सालमा यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले ट्याक्सीको सङख्या अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सेवासुविधा पनि दिन नसक्ने र थोत्रा भएको भन्दै यातयात मन्त्रालयसंग पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको थियो । बर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न भनिएको थियो । ०७१ साउन १९ गतेको मन्त्रीषरिषद् बैठकले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता देशभरि नै खोल्ने भनेर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक नेतृत्वमा कमिटी गठन गप्यो । एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय भयो ।

तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरुको दबाबमा केही हुन सकेन् । बैठक नै नबसेपछि प्रतिवेदन कहाँबाट बुझाउनु ? ०७६ भदौ ३० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लक्जरी ट्याक्सी ल्याउने भनेर निर्णय गप्यो । हजार सिसीभन्दा माथि ल्याउने भनेको ट्याक्सी गफमै सिमित भयो । २०३८ सालमा अटोशोरुमसंग २० लाखमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता भएको ट्याक्सीलाई भाडमा लगाएर र आफैले चलाएर दुई करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । तर, पनि सरकार सट्टादर्तामै व्यस्त छ ।