तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर, स्थानीय तहको म्याद सकिने मिति’bout भने गठबन्धन आबद्ध दल विभाजित बनेका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ पाँच दलको बैठकले संंवैधानिक प्रावधानअनुसार नै निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । तर, कहिले र कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा भने गठबन्धनमा अझै सहमति जुटेको छैन ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको स्प्रिटअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा गठबन्धन बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

मितिको अन्योल कायमै

– संविधानविद् र कानुनविद्सँग सरकारले छलफल गर्ने

उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएकाले कुन निर्वाचनदेखि स्थानीय तहको पदावधि सकिने भन्ने विषयलाई थप निचोडमा पु¥याएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।

‘स्थानीय तह रिक्त हुने अवधि कुन हो भन्ने विषयमा संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति बनेको छ, संविधानको स्प्रिटअनुसार निर्वाचन हुन्छ, ’सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

गठबन्धन आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बैठकमा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमित बनेको तर स्थानीय तहको कार्यकाल’bout संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएकाले संविधान र कानुनविद्हरूसँग सो’bout परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति’bout अघि बढ्ने सहमित भएको जानकारी दिइन् ।

’पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमित बन्यो तर स्थानीय तहको कार्यकाल’bout संविधान र निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्था बाझिएकाले त्यसलाई निरुपण गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमित भयो,’ जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले राजधानीसँग भनिन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र निर्वाचन कानुनमा फरकफरक व्याख्या भएको भन्दै दलहरूले आआफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् ।

यसअघि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, ३१ जेठ २०७४ मा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले भने पहिलो चरणको मितिलाई नै गणना गरी म्याद सकिने मिति ५ जेठ २०७९ लाई मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगले सोहीअनुसार निर्वाचन गर्न १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसबाहेकका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।

तर, सत्ता सम्हालेको प्रमुख दल कांग्रेस भने स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै त्यसको विपक्षमा थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसमेत पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा थियो ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनमा के छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ सो दफामा उल्लेख छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …