‘राज्यको असफलताले दोस्रो लहरमा नेपालमा कैयौंको मृत्यु’

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ ।विश्वभरको मानवअधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सरकार तदारुक भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचको अवस्था महामारीका बेला अझ उदांगिएको उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ महामारीमा पूर्वतयारी गर्न र उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो, जसको परिणाम थुप्रै बिरामीको मृत्यु हुन पुग्यो, जसलाई रोक्न सकिन्थ्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ह्युमन राइट्स वाचको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १०० भन्दा बढी देशको मानवअधिकारको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ ।

२०७७ को वैशाख–जेठ (कोभिडको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बखत) मा देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेको व्याख्या उद्धृत गर्दै वाचले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘बिरामीहरू अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा मरिरहेका थिए, सरकार त्यस्तो महामारीको पूर्वतयारी गर्न असफल भएको थियो । खोप अभावले अवस्था अझ खराब भएको थियो । खोप खरिदमा अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भए, भ्रष्टाचारले गर्दा खोप खरिद प्रक्रिया अझ ढिला हुन पुग्यो ।’

कोभिडको दोस्रो लहरमा ६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा बिहीबार (पुस २९) सम्म कोभिड–१९ का कारण ११ हजार ६ सय १० जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । सरकार र दलहरू कोभिडले सिर्जना गरेको जोखिमको सामना गर्नुभन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीमा संलग्न भएका कारण यस्तो भयावह अवस्था आएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । वाचले शेरबहादुर देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन महिनासम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको विषयलाई पनि प्राथमिकतासाथ प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसले नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनतर्फ सरकार कतिसम्म बेपर्वाह थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

गरिबीमा बाँचेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको जनजीवन लकडाउनका कारण प्रभावित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले मातृशिशु स्याहारमा एक दशकदेखि निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो तर लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्यामा गिरावट आयो । त्यसको परिणाम कैयौं आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन पुग्यो । कोभिड–१९ को प्रभावस्वरूप संक्रमितको मृत्युमा मात्रै नभएर अन्य जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्थाका बिरामीले समेत ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन नगर्दा दण्डहीनता कायम रहेको निष्कर्ष छ । ‘नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिले गर्दा आधारभूत मौलिक अधिकारको निरन्तर उल्लंघन भइरहेको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रहरी र सेनाद्वारा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने क्रम जारी छ । गैरन्यायिक हत्या भएका छन् । यातनाका कारणले हिरासतमा मृत्युका घटना बढेका छन् । त्यस्ता घटनामध्ये ज्यादै कममा मात्रै अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएको घटनामा पनि आरोपितलाई गिरफ्तार गरिएको छैन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा मानवअधिकार संरक्षणमा नेपालको ग्राफ निरन्तर घट्दो रूपमा रहेको बताउँछिन् । ‘ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएका घटना त गत वर्ष मात्रै भएका मानवअधिकार उल्लंघनका हुन्, नेपालमा लामो समयदेखिका यस्ता घटनामा अनुसन्धान भएको छैन, दोषीलाई जवाफदेही बनाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका व्यवहार हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छैन । पीडितलाई न्याय कठिन हुँदै गएको छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचले द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीमा पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल भएको भन्दै प्रतिवेदनमा आलोचना गरेको छ । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्न, सत्य पत्ता लगाउन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई राहतको सिफारिस गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति पत्ता लगाउन भन्दै २०७१ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो ।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारले युद्ध टुंग्याउन गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र यस्ता आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । ८ वर्षपछि गठन भएका यी आयोगले ७ वर्षसम्म पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । सुरुमा दुई वर्षका लागि भनेर स्थापना भएका यी आयोगका पदाधिकारीको म्याद पटक–पटक थप गरिए पनि एउटै उजुरीको टुंगो लगाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुईवटा आयोगमा द्वन्द्वपीडितका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ‘हरेक सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् तर त्यसो गर्न असफल भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा सरकारलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई पनि माफी दिन सक्ने ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म कानुन संशोधन गरेको छैन ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ शान्ति सम्झौता भएकै बेलादेखि सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको र त्यसले थप जटिलता निम्त्याइरहेको बताउँछिन् । ‘सरकारले सधैं प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने गरिरहेको छ, सत्यनिरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले द्वन्द्वको समयका थुप्रै विषय बाहिर आउनै बाँकी छ । बलात्कार तथा यौन हिंसापीडित महिलाका सवालमा कसैले चासो दिएका छैनन्, कानुन पनि बनाइएको छैन ।’ वाचको प्रतिवेदनमा पनि द्वन्द्वकालमा भएका यौनहिंसाका पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया सुरु नभएको तथा उनीहरूले कुनै प्रकारको अन्तरिम राहत पनि पाउन नसकेको औंल्याइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नेपाल असफल भएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई माफी दिन सक्ने अधिकार दिइएको, फौजदारी अपराधमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न असफल भएको, अनुसन्धान र अभियोजनमा ढिला गरेको वा पन्छाएको जस्ता कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले गरिरहेको आलोचना पनि ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा समावेश छ । वाचले नेपालको असफलताकै कारण राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगलाई सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया विश्वसनीय र अर्थपूर्ण तरिकाले अगाडि नबढेकै कारण कतिपय पीडितले नियमित अदालतबाट न्याय खोज्ने प्रयास थालेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीहरूले ‘द्वन्द्वकालीन घटनामा आयोगहरूले काम गर्ने’ भन्दै नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गरेको वाचको प्रतिवेदनमा छ । वाचले द्वन्द्वपीडित आबद्ध भएका संघसंस्थाले आयोगमा पुनर्नियुक्ति गर्नॅअघि आफूहरूसँग परामर्श गर्न माग गरिरहे पनि सरकारले वास्तै नगरेको उल्लेख गर्दै लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकालको सुरुआतमै गरेको प्रमुख काम पीडितसँग परामर्श नगरी आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्नु थियो ।’

सुरक्षाकर्मीको यातनाका कारण हिरासतमा मारिएका, अत्यधिक शक्तिको प्रयोगले ज्यान गुमाएका र गैरन्यायिक रूपमा भएका हत्याका घटनाबारे सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि कसैलाई अभियोजन नगरेकाले दण्डहीनता जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल बार एसोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था अफ्रिकी मुलुकको भन्दा तल झरेको बताए । ‘हामीसँग कानुन छ, संयन्त्र छन् तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका समयमा अक्सिजन सिलिन्डर र खोप खरिदमा भएको अनियमितता, सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोगले नागरिकको ज्यान गएको अवस्था, बढ्दो महिला हिंसा, दलित समुदायमाथिको ज्यादतीको विषय डरलाग्दो छ । वाचको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयले आगामी दिनमा सुधार गर्न सरकारलाई पाठ मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिनै पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । यस्ता घटनाले समेत सरकारलाई खबरदारी गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका आयोगहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको वाचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी कार्यकारीलाई ‘वाच’ गर्ने जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक निकायहरू प्रभावमा परेकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन् ।

नेपालको संविधान र २०६३ को नागरिकतासम्बन्धी ऐन दुवैमा महिलामाथि विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन् । संसद्मा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि त्यस्ता विभेदपूर्ण प्रावधानले निरन्तरता पाएको उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्षको असोजमा राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर विधेयकले महिलाविरुद्धको संरचनागत विभेदलाई कायम राखेको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए । वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको मानवअधिकार स्थितिका बारेमा औंल्याएका हरेकजसो सवालमा संसदीय समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको तर सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘नागरिकको ज्यान बचाउनका लागि कोभिड–१९ को व्यवस्थापन पर्याप्त भएन, सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, मुलुकमा महिलामाथि हिंसा बढ्दो छ, दलित समुदायमाथि ज्यादती छ,’ उनले भने, ‘यी सबै विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । मानवअधिकारको स्थितिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनमा सन् २०२१–२०२३ सम्मको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा सदस्य चुनिएको नेपालमा दलित समुदायमाथिको ज्यादती कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । पश्चिम रुकुममा अन्तरजातीय विवाह गर्न गएका दलित युवाहरूको सामूहिक हत्या भएको तथा रूपन्देहीमा आफूलाई बलात्कार गर्ने युवकसँगै जबर्जस्ती बिहे गरिदिएपछि एक युवतीको मृत्यु भएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्ता ज्यादतीमा संलग्नलाई जवाफदेही नबनाएको, बलात्कारलगायत यौन हिंसाका घटनामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको जस्ता विवरण पनि प्रतिवेदनमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।