• सोमबार, माघ-१०,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहँदा सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरुको रेकर्ड नै दुरूस्त राख्न सकेन

जसले नियम मिचेर तेस्रो डोज लगाएका छन्, उनीहरुले आधिकारिक खोपको क्यूआर कोड पाउँदैनन् । – संगीता कौशल मिश्रा- प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौँ ।सुमन (नाम परिवर्तन) पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुन् । निजी अस्पतालमा कार्यरत उनले दुई साताअघि नै कोरोनाविरुद्धको तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सधैं संक्रमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ, ओमिक्रोन झन् संक्रामक छ,’ ३० वर्षीय उनले भने, ‘सरकारले कहिले दिने हो टुंगो छैन, त्यही भएर लगाइहालेको ।’ उनले अनलाइन फाराम नै नभरी खोप लगाएका रहेछन् । 

४५ वर्षीया विनीता (नाम परिवर्तन) सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छिन् । उनी र उनका केही साथीले पनि तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सरकारले दिने त भनेको छ, तर कहिले पालो आउने हो,’ विनीता भन्छिन्, ‘हामीले त पहिलो डोज भनेर ढाँटेर लगायौं ।

यी दुई उदाहरणजस्तै अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहेको पाइएको छ । पहुँच हुनेले तेस्रो मात्रा लगाइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूको रेकर्ड दुरुस्त राख्न सकेको छैन ।

बिहीबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल जनसंख्याको ५०.९ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने पूर्ण खोप लगाउने ३८.५ प्रतिशत मात्र छन् । लक्षित जनसंख्याको ७७.६ प्रतिशतले पहिलो र ५८.७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । पहुँचवालाले लुकीछिपी खोप लगाइरहेकाले सरकारको यो तथ्यांकलाई सही मान्न सकिन्न । किनकि तेस्रो मात्रा लगाए पनि उनीहरूले पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन आएको भनेर ढाँटेका छन्, जसले तथ्यांकमै गडबडी देखिन्छ ।

२०७७ माघ १४ मा खोप अभियान सुरु भएकामा करिब ६ महिनापछि मात्र अनलाइन दर्ता गरेर खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको हो । खोपका लागि सरकारले गत साउनबाट अनलाइन फाराम अनिवार्य गरेको छ । त्यसअघि केन्द्रमै नाम टिपेर खोप लगाउने गरिएको थियो ।

सरकारले अनिवार्य अनलाइन दर्ता गर्न भने पनि केन्द्रमा दर्ता भएको नाम भेरिफाई गर्ने सिस्टम भने छैन । सेवाग्राहीले लिएर गएको अनलाइन फाराम हेरेकै भरमा भटाभट खोप दिइँदै छ । कुन व्यक्तिले कति मात्राको खोप लगाउँदै छ भन्ने संयन्त्रै नहुँदा खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ ।

भारतमा पनि खोप लगाउनका लागि ‘कोविन’ नामक अनलाइन पोर्टल छ, जसमा दर्ता नगरी खोप लगाउन पाइँदैन । सबैजसो देशले अनलाइन दर्ता गरेर मात्र खोप लगाउने नियम बनाएका छन् । तर नेपालमा भने प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको विवरण रुजु गर्ने व्यवस्था छैन । लुकीछिपी आफूखुसी खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । केही समयअघि बीबीसीले लेखेको एक समाचारमा बिहारका ६५ वर्षीय वृद्धले ११ पटकसम्म खोप लिएको उल्लेख थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक लालले सुरुवातदेखि नै अनलाइन दर्ता लागू नगर्दा चुनौती थपिएको बताए । ‘सुरुमै सबैलाई अनिवार्य गरिएन, हतार पनि थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग अनलाइन सिस्टममा व्यक्तिको नागरिकता नम्बर वा केही नम्बर राखेर पहिले लगाएको हो वा होइन भनेर हरेक सेन्टरमा हेर्ने व्यवस्था छैन ।’ उनका अनुसार नेपालका सबै जना इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, ती व्यक्तिलाई अनलाइन दर्ताको पहुँचमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

‘भारतमा आधार कार्ड नम्बर भन्ने हुन्छ, जुन सबै सेवामा जोडिएको हुन्छ । कुन व्यक्तिले कति मात्रा खोप पायो भन्ने ट्र्याक गर्न सजिलो छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो ट्र्याकिङ सिस्टम हुन सकेन ।’ डा. लालले जनमानसलाई सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेका कारण समस्या देखिएको बताए । ‘केही समय पर्खिनुस्, बिस्तारै सबैलाई तेस्रो डोज दिइन्छ भनेर सरकारले भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा त बुस्टर डोज लगाए तर उनीहरूको आधिकारिक अभिलेख राख्न मिलेन ।’

सरकारले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएपछि मात्र ‘अतिरिक्त’ डोज दिने भनेको छ । बिहीबारसम्म ३८.५ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । माघको पहिलो साताबाट फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त डोज दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्राले यसबारे जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । ‘यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ । जहिल्यैदेखि नीतिगत निर्णय गर्छौं, त्यसपछि तेस्रो डोज लगाएको मिति हामी हेर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जसले नियम मिचेर तेस्रो डोज लगाएका छन्, उनीहरूले आधिकारिक खोपको क्यूआर कोड पाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार यसबारे मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको छ ।

‘नियम मिचेर खोप लगाउने काम अवैधानिक हो । खोप लगाएर मात्रै त भएन, प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नीति नै बनाएको छैन भने प्रमाणित कसरी गर्ने ?’ अनलाइन रजिस्ट्रेसन अझै चुस्त बनाउनेबारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता
पत्रपत्रिका

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …

मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्बोच्च अगाडि नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि …