• शनिवार, मङ्सिर-१८,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि ‘न्यायिक विचलन’ को आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गर्न थालेको एक महिना पुगेको छ । ‘अफिसर अफ द बेन्च’ भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् ।

सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित संकटको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै चलिरहेको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास कात्तिक ८ देखि बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आगामी बुधबारदेखि नियमित इजलासमा फर्किने भएका छन् । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनीहरू नियमित इजलासमा फर्किने भएका हुन् । फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी कहिलेदेखि तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बिहीबार (आज) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बोलाइएको छ । फुलकोर्टले आगामी बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय गर्नेछ । नियमित इजलासमा फर्किए पनि न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व नस्विकार्ने बताइसकेका छन् ।

कार्यकारी शक्तिसँग भागबन्डा गरेको, अमूक मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भनेअनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैंले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपले न्यायालयको गरिमा नै धुलिसात् भएकाले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गरिरहेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै गएको छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ । गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिष्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ । नेपाल बारले पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पनि साथ पाएको छ । बिहीबार यी संस्थाहरूले जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ आह्वान गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गरेको एक सातापछि मात्र बारले ‘नरम प्रकृति’ को (हातमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा विरोध गर्ने) आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको एकसाता भइसकेको थियो । कानुन व्यवसायीहरू जबरासँग वार्ता र संवादमार्फत निकास खोज्ने बिन्दुभन्दा अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकार अहिले छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पद दुरुपयोग गरेको आरोपसहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा रहेको एक महिना भइसक्दा पनि ‘न्यायालयको आन्तरिक विवादमा कार्यकारीले हात नहाल्ने’ तर्कसहित गठबन्धन पन्छिरहेको छ । 

जबकि दलीय हस्तक्षेपको अपेक्षा नगरिने विषय न्यायालयले गर्ने नियमित सुनुवाइअन्तर्गतका विभिन्न प्रक्रिया, फैसला, त्यसको कार्यान्वयन, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा हो । संघीय संसद्का दुवै सदनको नियमित अधिवेशन बन्द रहेकाले जनताका प्रतिनिधि छलफल गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने ‘आफ्नो पार्टीको सरकार च्युत हुने गरी फैसला गरेका कारण’ अदालतको संकटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने मनसायसहित न्यायाधीशहरूविरुद्ध आरोपमा उत्रिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासमा बसाल्न पनि नसक्ने र फुलकोर्टको नेतृत्व पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनी कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

महाकवि देवकोटाको जयन्तीमा काव्य गोष्ठी

महाकवि देवकोटाको जयन्तीमा काव्य गोष्ठी
पत्रपत्रिका

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …

मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्बोच्च अगाडि नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि …

कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाइँदै

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम …

आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चितवनमा स्थापना हुनुपर्ने माग

चितवन। आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चितवनमा स्थापना गर्ने मागसहित ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ वाग्मती प्रदेशको प्रथम प्रादेशिक भेला आज सौराहामा सम्पन्न भएको …