सातौँ संविधान दिवस सन्दर्भ : संविधानको मर्म बुझे सङ्घीयता वरदान

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं।मुलकभर यही असोज ३ गते सातौं संविधान दिवस मनाइँदै छ । सातौं संविधान दिवस मनाइँरहँदा सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यास मुलुकमा चार वर्ष पूरा भएर पाँच वर्ष लाग्दैछ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जननिर्वाचित सरकारले करिब छ महिनापछि आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गर्दैछन् ।

तीन तहको सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा नागरिकदेखि नेतृत्व तहसम्म पुग्दा पूर्णतःविवादित मत कसैको देखिँदैन । संविधान र सङ्घीय व्यवस्था नराम्रो कसैले भनेको छैन अपितु, त्यसको व्यवस्थापन सहितरिकाले हुन नसकेकाप्रति गुनासा भने सर्वत्र छन् । संविधान र यसले व्यवस्था गरेका हकअधिकार कार्यान्वयनप्रति पनि उहाँहरूका गुनासा छन् ।

संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अनुसूची–५ मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेश, अनुसूची–८ मा स्थानीय तह र अनुसूची–९ मा सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा सूचीका अधिकार प्रष्ट छन् । ती अधिकारको उपभोग गर्न नपाइएको ताजाकोट गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले बताउनुभयो ।

“संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु अझ परको कुरा हो”, अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका लागि व्यवस्था गरिएका २२ वटा अधिकारका सूचि पनि उपभोग गर्न पाइएको छैन ।” सङ्घअन्तरगत जिल्लामा अदालत, प्रशासन र वनबाहेक अन्य संरचना नहुने भनिए पनि प्रदेश सरकारले जिल्लामा आफ्ना संरचना खडा गर्नुले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सङ्घले रु चार÷पाँच लाख र प्रदेशले एक÷दुई लाखका विकासका योजना दिने तरिकाले प्राप्त अधिकारको खिलाफमा काम भएको अध्यक्ष मल्लले जनाउनुभयो । तीन तहका सरकारको विकास मोडेलको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सङ्घीयताका कारण मुलुकको मुहार फेरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँका अनुसार कागजमा लेखिएको अधिकार व्यवहार लागु नहुञ्जेल त्यसको औचित्य रहँदैन ।

• Categories
• #राजनीति