• सोमबार, कार्तिक-१,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै गएको छ ।

एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धन दुई धारमा विभाजित छ । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा कुरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिका रूपमा चिनिएको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेकपासम्मले एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ ।

तर, एमसीसी परियोजनाबाट गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको प्रतिनिधि मण्डलको समूह भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने को मुख्य नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकरात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । उनीहरू एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ छन् ।

– राप्रपादेखि विप्लवसम्मको विरोध

सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीका विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन् ।

‘एमसीसीका विषयमा हामीले अहिले कुनै छलफल नै गरेका छैनौं, संसद्मा पेस हुने अवस्था आए छलफल गर्छौं, अहिले एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा नै बनेको छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।

यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा प्रस्ट धारणा छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, केही संशोधन गर्ने विषयमा अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

सत्तारूढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ । यो विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ नेत्री झाँक्रीले भनिन् ।

एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ । ‘हामी अहिले नै यस विषयमा बोल्न हतार गर्दैनौं, सत्ता पक्ष कसरी अघि बढ्छ हेरौं, त्यसपछि हामी पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।

यस्तै, राप्रपालेसमेत एमसीसीका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन । तर, अनौपचारिक रूपमा भने यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन राप्रपासमेत तयार छैन । उसले एमसीसीका केही विषयलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ ।

राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले पार्टीले कुनै ठोस धारणा नबनाए पनि संशोधनका पक्षमा राप्रपा रहेको र अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले भने सहमतिबाटै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सो विषयमा गत शुक्रबार एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमासमेत आफू सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलका नेता र अर्थ विज्ञहरूसँग एमसीसी परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनले आफूनिकटका केही नेतालाई विपक्षी दलका नेताहरूसँगको संवादका लागि समेत खटाएका छन् भने सत्ता गठबन्धनभित्र पनि देउवाले यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याइनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।

तर, विप्लव नेतृत्वको दलले भने एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको र यसले देशको हित नगर्ने भन्दै कुनै हालतमा अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । विप्लव नेतृत्वको दलले सोमबार एमसीसीको विरोधमा राजधानीमा विरोध सभाको नै आयोजना गरेको थियो ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।

सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

बाँदरले गरायो बैतडीमा उठिबास गाउँ नै छाडेर भारत पलायन

बैतडी । बाँदरले खेतीपाती नास गरेर गाउँमा आतंक मच्चाउन थालेपछि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–५, ६, ८ र १० का १ हजारभन्दा बढी परिवार गाउँबाट विस्थापित भएका …

गैरसांसदलाई मन्त्री : ‘लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र’

काठमाडौं । संविधानविद्, राजनीतिकर्मी तथा नागरिक समाजमा विभिन्न अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन् । देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई …

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं । चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि …

दसैं भत्ता खोज्दै सांसद

संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन् । काठमाडौँ ।संघीय संसद्का सांसद दसैं भत्ता पाइने/नपाइने बुझ्न …