काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा महासङ्घले आज धारणा सार्वजनिक गर्दै सो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नं २६ मा बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु १० करोडसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भन्ने व्यवस्था छ ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीले निर्वाद रूपमा टेन्डरिङमा भाग लिन पाउनुपर्ने अवस्थामा दक्षता र कुनै अनुभव नभएकालाई प्रतिस्पर्धा गराएर उल्टै आयोजनाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउने काम सरकारले नै गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले ठेक्का लागिसकेका वा बजेट पनि छुट्याइसकेको हकमा यस्तो व्यवस्था कायम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा धरौटी फिर्ताको विषयमा केही नबेकाले यसबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …