इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे

काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ । जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन ।

यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधबारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । योे अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि गत ३ साउनमा अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधबारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउँछ ।

– बुधबारबाट सरकारी खर्च रोकिने 

– सरकारले राजस्व उठाउन पाउने

– सरकारले कर असुली ऐनअनुसार सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले कर उठाउन कुनै अवरोध नहुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी

अवरोधबीच मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधियोजन विधेयक–२०७८ लाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक आगामी ४ असोजका लागि बोलाएका छन् ।

सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरेका थिए । सो बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरूको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्मालाई विधेयकमाथि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सोबारेमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि नाम टिपाउन आग्रह गरेका थिए । तर, एमाले सांसदहरूले बैठक चल्न दिएनन् । सभामुखले सो विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको भए पनि संशोधित बजेट भने बहुमतले पास गराउन सकेनन् ।

एमालेको तीव्र अवरोधका कारण सभामुखले आगामी ४ असोजमा अर्को बैठक बस्नेगरी मंगलबारको बैठक स्थगित गरेका हुन् । संशोधित बजेट पारित नहुँदै मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेट बहुमतले पास गर्नुपर्ने काम त्यसै अल्झिएको छ । जसका कारण आगामी ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधबारबाट सरकारी खर्च रोकिने भएको हो । जसका कारण अब सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन ।

सरकारले यसअघि ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश संसद् चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनको समय बुधबार सकिँदै छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेको पटकपटकको अवरोधपछि मंगलबार विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित गरेर आगामी बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

सो बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५÷७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मंगलबार रातिसम्म पारित हुँदा खर्च गर्न उत्पन्न हुने समस्याबारे अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी खर्च ५÷७ दिन रोकिँदा खासै फरक नपर्ने बताए । ‘अब आगामी बैठकमा सहमति भएअनुसार नै यो बजेट पारित गर्छौं । सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पूरा गर्छौं । पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने केही समय खर्च गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । अझै सांसदहरूबीचको वार्ता र संवादबाट कोशिस चलिरहेको छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने

यसैगरी, उनले यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले राजस्व उठाउने विशेष व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार कर उठ्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले अझै कुरो नमिलेको खण्डमा केही समयका लागि ५÷७ दिन खर्च रोकिन पनि सक्ने र रोकिँदा पनि त्यसले खासै असर नपर्ने बताए । अहिले अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित नभएका कारण आगामी केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने अवस्था आए पनि यसले खासै असर नपार्ने दाबी गरे । सरकारी खर्च ५÷७ दिन रोकिँदा खासै फरक नपर्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेको र त्यसैअनुसार राजस्व उठ्ने जिकिर गरे । विधेयक पारित भएपछि नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश बजेटमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए पनि सरकारलाई नियमित राजस्व उठाउनलाई कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि सरकारले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले कर उठाउन कुनै अवरोध नहुने भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अध्यादेशमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक पास नहुँदा अध्यादेशअनुसारको राजस्व उठाउन पाउने तर प्रतिस्थापन विधेयकअनुसारको परिवर्तित राजस्व उठाउन नपाउने भन्नेमा अन्योल थियो । तर, सरकारले सामयिक ऐनअनुसार सूचना जारी गरेकाले अब कुनै असर नपर्ने बताए । उनले खर्चमा भने केही समस्या हुन सक्ने बताए ।

केही दिन खर्च नभए पनि ठूलो समस्या नहुने जिकिर गर्दै मरासिनीले भने, ‘सरकारी कोषबाट जाने तलबभत्तालगायतका सुविधा भदौ महिनाको गइसकेको छ । असोजका लागि पठाउने समय अझै बाँकी छ ।’ एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे भएको हो ।राजधानी दैनिकमा खबर छ  ।

• Categories
• #अर्थतन्त्र