• शनिवार, असोज-२,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६० दिन भएको छ । २९ असारमा गठन भएको सरकार दुई महिना बित्दा पनि पाँच मन्त्रीकै भरमा चल्दै आइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो र आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीपछि २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्यीय मात्रै छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम पठाउन पटकपटक शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । उनले गत बिहीबारबाट भने निरन्तरजसो गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको सूची दिन नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

– गठबन्धन सरकारको ६० दिन

– मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘पावर सेयरिङ’ सकस

मंगलबारसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट्न पठाएका थिए । खड्काले दाहालसँग माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूसँग पटकपटक नाम मागिसक्नुभयो, उहाँहरू आफ्नो आन्तरिक किचलो र व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारमा जोडेर नाम दिन ढिला गरिरहनुभएको छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने ।

तर, गठबन्धनआबद्ध माधवकुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवको दल जसपाले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र संख्यासमेत बढ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् ।

‘माधवजी र उपेन्द्रजीहरूको माग अली बढी छ, उहाँहरूमा नै समस्या भएको छ, उपप्रधानमन्त्रीमा पनि बार्गेनिङ भइरहेको छ,’ एक नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एस र जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बराबर संख्यामा मन्त्री मागिरहेका छन् । तर, संविधानले नै मन्त्रीको संख्या २५ भन्दा बढाउन नपाइने गरेर निर्धारण गरेकाले उनीहरूको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यस्तै, जसपा अध्यक्ष यादवको बार्गेनिङ उपप्रधानमन्त्रीमा समेत छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने सोचमा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्दा आफ्नै दलभित्रको गुटलाई पनि मिलाउन सकस पर्नेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट पनि उपप्रधानसहितको मन्त्री राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा सरकारमा चार जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने र त्यसो गर्न देउवाले चाहेका छैनन् ।

हाल सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट गृह र कानुनमा फुल मन्त्री छन् । यस्तै स्वास्थ्यमा एक राज्यमन्त्रीसमेत कांग्रेसबाट सरकारमा चार जनाको सहभागिता छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा अर्थ र ऊर्जामन्त्री सहभागी छन् । अब भने संख्या पहिले टुंगिएपछि कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच विवाद हुने अवस्था छ ।

जसपाले भौतिक र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिरहेको छ भने माधवकुमार नेपालको दलले स्वास्थ्य र उद्योगसहित शक्तिशाली मन्त्रालयमा नजर लाइरहेको छ । यसैगरी, अन्य प्रभाव राख्ने मन्त्रालयमा पनि गठबन्धन आबद्ध दलको नजर परिरहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो काठमाडौँ …

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ …

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै …

दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट गरी दैनिक दुईवटाका …