• शनिवार, असोज-२,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।

एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने जनाएको छ । जसपामा भने मन्त्रीहरूको चयन गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने र फेरि पार्टी विभाजन हुन सक्ने भय देखिएको छ ।

जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । मन्त्रीको भागबन्डामा विवाद बढेमा पुनः पार्टी विभाजन हुन सक्ने आशंकाका कारण जसपाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमा नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन् । सिन्धुलीमाढीमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दल लागेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम भने प्रभावित बनेका छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो काठमाडौँ …

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ …

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै …

दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट गरी दैनिक दुईवटाका …