• शनिवार, जेठ-७,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको पाँचवटै धारणा देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस सहमतिबाटै एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क छ भने माओवादी केन्द्रले संसद्बाट एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताएको छ ।

यसैगरी, सत्तारूढमध्येकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन । यसैगरी, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सहमतिबाटै संसद्बाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदलाई आग्रहसमेत गरे ।

‘एमसीसी सबै दलको सहमतिमा नै पास हुन्छ, यसमा कुनै भ्रम नपाल्नु होला, बुझाउन सक्नेले भ्रम चिरेर अघि बढ्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै भने ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने मंगलबार नै आयोजित आफ्नो दलनिकट युवा संगठन वाईसीएलको बैठकमा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास नहुने दाबी गरे । उनले सरकारले अमेरिकालाई सो विषयमा ११ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको तर त्यसको जवाफ नआएको भन्दै एमसीसी पास नहुने दाबी गरे ।

‘सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीका केही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ तर जवाफ आइसकेको छैन, यही अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास हुँदैन, राष्ट्र हितविपरीतको काम माओवादी केन्द्रले गर्दैन,’ दाहालले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

सत्तारूढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन हुनैपर्छ, अहिले जे छ त्यसैलाई पास गर्न सकिन्न, सत्तारूढ गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल होला,’ नेत्री झाँक्रीले भनिन् ।

यसैगरी, सत्तारूढ दलमध्येकै गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत एमसीसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाब र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न २२ भदौदेखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।

जनमोर्चाले सो दिन ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तत्र्रिmया, गोष्ठीलगायतका कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषय सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।

सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

आफ्ना सांसदबाटै सरकारको आलोचना
कांग्रेस सांसदहरूले सरकार बनेको दुई महिना नबित्दै आफूहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुपरेको भन्दै आफ्नै दलले नेतृत्व गरेको सरकारको कांग्रेस सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् ।

मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले गृह मन्त्रालयले दुई दिनमा लगातार जारी गरेको विज्ञप्ति र तुइन प्रकरणलाई लिएर बैठकमै सरकारको आलोचना गरे ।

‘हामी सरकारको प्रतिरक्षा गर्न चाहान्छौं तर सरकारले गर्नै नपर्ने काम गर्दा अनावश्यक प्रतिरक्षा गर्नुपरेको छ, तुइन प्रकरणका सन्दर्भमा समयमा निर्णय गर्न चुक्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा अनावश्यक विज्ञप्ति निकाल्ने काम भयो,’ आफ्नै दलको बैठकमा नेता थापाले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने ।

यसैगरी, सांसदहरू दिलेन्द्र बडु र मीन विश्वकर्मालेसमेत सरकारले गलत विषयमा समय खर्च गरेको भन्दै आलोचना गरे । बडुले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा समिति गठनको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद विश्वकर्माले भने एमसीसीमा प्रस्ट धारणा नआएको र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको बताएका थिए ।

यसैगरी, अघिल्लो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अघि बढ्दा विरोध गरेको सम्झिएर कांग्रेसले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले गरेका हरेक निर्णय र व्यवहारले आगामी निर्वाचनमा असर गर्ने भन्दै त्यसको हेक्का राखेर निर्णय गर्नसमेत उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका हुन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …