• शनिवार, असोज-२,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

अध्यक्षको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल, ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास

सिद्धान्तमा एकमत, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै मतभेद

काठमाडौँ ।दसबुँदे सहमतिको प्रस्तावले एकताको आधार बनाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा फेरि बराबरी अधिकारसहितको दुई अध्यक्ष बनाएर विवाद टुंग्याउने कोसिस भएको छ । नेताहरूका अनुसार दुई अध्यक्ष बनाउने र उनीहरूको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भए पनि सोमबार साँझसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार सम्मानजनक एकता हुनुपर्ने सर्त राखिरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र निकट नेताहरूले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार पछिल्लोपटक गत बिहीबार विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका लागि ओली तयार रहेको र दुई शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ओली र नेपालबीच ‘वान अन वान’ संवाद हुन सकेको छैन । 

साउन ६ मा नेपालनिकट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट भीम रावलले पनि ओलीलाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा ओली आफैंले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जान सकिने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअगाडि नै उताबाट (ओलीपक्ष) दुई अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो, केही दिनअघि फेरि दुई अध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव उताबाट आएको छ,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो टिमका नेताहरूलाई बालकोट बोलाएर अध्यक्षले पनि त्यसबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसपछि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङहरूमार्फत यो प्रस्ताव माधव कमरेडकोमा आएको छ तर उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन ।’

विगतमा दुई अध्यक्षको विषय चर्चामा आए पनि ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दुई अध्यक्षको व्यवस्थाका विषयमा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनका अनुसार दुई अध्यक्षको प्रस्ताव एकताका लागि निर्णायक हुने–नहुने भन्ने अनिश्चत छ ।

विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकाले यसमा पहिला अध्यक्ष ओली सहमत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा जान विधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी पंक्ति सबै सहमत हुनुपर्छ, पहिलो त ओली नै सहमत हुनुपर्‍यो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ओलीजीले भनेको दोस्रो अध्यक्ष हो, जुन माधव कमरेडले स्विकार्ने प्रश्न हुँदैन । बरु वरिष्ठ नेता नै ठीक छ । दोस्रो अध्यक्ष हैन, अर्को अध्यक्ष हुनुपर्छ, नेकपामा जस्तो । छलफल चलिरहेको छ, सहमति भएको छैन ।’

नेपाल समूहको आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा ओली पक्षको प्रस्तावको जगमा एकताको पहल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन् । ज्ञवालीले आफूहरूले सम्मानजनक एकता खोजेको र ओली तयार भए सम्भव रहेको बताए । ‘हामीले खोजेको सम्मानजक एकता हो । भोलि निर्णय प्रक्रियामा एउटा वातावरण बन्यो र आपसी विश्वास बन्यो भने सहमत नहुनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘दसबुँदे त छँदै छ । त्यसको जगमा कार्यदलका साथीहरूले दुई (ओली र नेपाल) जना लाई भेटेर कुरा पनि गर्नुभएको छ । अन्तिममा त उहाँहरू दुई जना बसेरै सहमति गर्नुपर्‍यो ।’ ओली पक्षीय नेता नेम्वाङले भने दसबुँदेबाहेक अन्य प्रस्तावबारे जानकारी नभएको बताए । ‘अरू विषयबारे जानकारी छैन, बाँकी जे गर्नुपर्ने हो अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुई जना भेटेर गर्न सक्नुहोला,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनेको त्यही दसबुँदे प्रस्ताव हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको फरक दृष्टिकोणका कारण एमालेको एकता प्रयास टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको नेपालले दाबी गरिरहँदा ओलीले भने स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमार्फत अदालतले दलीय व्यवस्था भत्काउने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटै विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण बनाएका ओली र नेपाल समूहका सांसदहरूको अभिव्यक्ति आइतबार संसदीय समितिमा समेत देखा परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्र होइन, अरू तमाम मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा ओली र नेपालबीच ठूलो अन्तर छ । एउटै मुद्दामा फरक दृष्टिकोण राख्दै ओली र नेपालबीच शृंखलाबद्ध शीतयुद्ध जारी छ । ओली र नेपालबीच राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै बेला दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले विभिन्न विकल्पसहित पार्टी एकताको कोसिस जारी राखेका छन् । तर, राजनीतिक मुद्दामा फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले केही महिनादेखि थालेको ‘प्राविधिक एकता’ को प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

‘प्राविधिक एकता प्रयासको अर्थ छैन । संसद् विघटनदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्मलाई कसैले प्रतिगमनकारी कदम भन्ने, कसैले अग्रगामी कदम गरेर सम्भव छैन । एकता हुँदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन वा दुई बुँदामा हैन समग्र प्याकेजमा हुनुपर्छ,’ नेपालनिकट नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोध हैन समर्थन हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउन नसकेको देखि दुईपटक संसद् विघटन गरेको विषयमा आत्मालोचना गर्ने र आउँदा दिनमा निर्वाचनमा आयोगमा दस्तखत चल्नेदेखि सबै कुराहरूको विषयमा निर्णय नभएसम्म एकता हुँदैन । अहिले यत्तिकै एकता गरे भोलिपल्टबाटै संकट आउँछ ।’

ओलीनिकट नेता कर्ण थापा भने आन्तरिक एकताका नाममा पार्टीलाई शिथिल गर्ने कुरा अब मञ्जुर नहुने बताउँछन् । ‘माधव नेपालसँग एकता सम्भव छैन । त्यो सम्भावना सकियो । आन्तरिक एकताको नाममा शिथिल गर्ने कुरा हामीलाई मञ्जुर छैन, अब पार्टी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आउने मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछन् । एकता–एकता धेरै भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम नेपालका लागि प्रतिगमन हो भने ओलीका लागि राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । वैशाख २७ मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा नजाने भूमिकालाई नेपाल पक्षले लागि ऐतिहासिक र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ जबकि ओली समूहको विश्लेषण नेपाल पक्षको यही भूमिकाले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन निम्त्याएको हो भन्ने छ ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको हितमा रहेको नेपालपक्षको विश्लेषण छ । ओली पक्षले नेपाल समूहको यो कदमलाई ‘अपराधपूर्ण’ कार्य भनेको छ ।

यसबाहेक असार २८ मा सर्वोच्चले दिएको फैसला र साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल समूहका २३ सांसदले दिएको विश्वासको मतको विषयमा पनि ठूलो मतभेद छ । आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको बुझाइमा रहेका नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर लोकतन्त्र बचाएको विश्लेषण गरेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने काम राजनीतिक रूपमा गम्भीर अपराध भएको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो काठमाडौँ …

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ …

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै …

दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट गरी दैनिक दुईवटाका …