तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सो रिट दर्ता विचाराधीन रहने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार अदालतमा ती रिट पेस भए पनि दर्ता भने हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूद्वारा दायर रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने ?’ भन्ने टुंगो सर्वोच्च प्रशासनले भोलि आइतबार मात्रै लगाउनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगेस सभापतिले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ सांसदसहित १ सय ५३ जना रहेको दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।

संसद्मा हाल २ सय ६८ सांसद कायम रहे पनि दुवै पक्षले बहुमत आफूसँग रहेको पेस संख्या जोड्दा ३ सय सांसद पुग्छ । यो संख्या संसद्मा कायम सदस्य संख्याभन्दा ३२ जना बढी हो । यसरी हेर्दा दुवै पक्षले दाबी गरेको सदस्य संख्या दोहोरिएको देखिन्छ । दुवै पक्षले दाबी गरेअनुसार ‘बहुमत कसको पक्षमा हो ?’ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

दलले आआफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेसँगै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नहुन पनि सक्छ । रिट दर्ता भएको अवस्थामा पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भई ‘राष्ट्रपतिको कदम सही थियो या गलत थियो ?’ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरी ‘२१ घन्टा’ अवधि तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्ने कार्य ‘गैरसंवैधानिक भएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत ३१ वैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ  । तर, ओलीले ‘२७ वैशाख र वर्तमान राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको’ तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्छु ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …