• आईतबार, साउन-१७,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सो रिट दर्ता विचाराधीन रहने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार अदालतमा ती रिट पेस भए पनि दर्ता भने हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूद्वारा दायर रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने ?’ भन्ने टुंगो सर्वोच्च प्रशासनले भोलि आइतबार मात्रै लगाउनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगेस सभापतिले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ सांसदसहित १ सय ५३ जना रहेको दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।

संसद्मा हाल २ सय ६८ सांसद कायम रहे पनि दुवै पक्षले बहुमत आफूसँग रहेको पेस संख्या जोड्दा ३ सय सांसद पुग्छ । यो संख्या संसद्मा कायम सदस्य संख्याभन्दा ३२ जना बढी हो । यसरी हेर्दा दुवै पक्षले दाबी गरेको सदस्य संख्या दोहोरिएको देखिन्छ । दुवै पक्षले दाबी गरेअनुसार ‘बहुमत कसको पक्षमा हो ?’ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

दलले आआफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेसँगै सर्वोच्चमा रिट दर्ता नहुन पनि सक्छ । रिट दर्ता भएको अवस्थामा पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भई ‘राष्ट्रपतिको कदम सही थियो या गलत थियो ?’ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको सरकार नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरी ‘२१ घन्टा’ अवधि तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्ने कार्य ‘गैरसंवैधानिक भएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत ३१ वैशाखमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ  । तर, ओलीले ‘२७ वैशाख र वर्तमान राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको’ तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्छु ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

‘उठ तिलोत्तमा’ को विशेष परिचर्चा

‘उठ तिलोत्तमा’ को विशेष परिचर्चा
पत्रपत्रिका

‘महाकाली तर्दातर्दै एसएसबीले काट्यो तुइन’ : वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका युवक बेपत्ता

आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि तुइन तरेर महाकाली पारि भारतको बाटो हिँड्न बाध्य छन् दार्चुलावासी, तर एसएसबीले अवैध भन्दै पटकपटक तुइन खुस्काउँदै आएको छ। दार्चुला …

न्यायालयमा पेसी तोक्ने समयदेखि सुरु हुन्छ बेथिति

काठमाडौं । न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने समयदेखि चलखेल सुरु हुने निष्कर्ष निकालेको छ । …

बाघ दिवसको अवसरमा दुई पत्रकार सम्मानित

बाघ दिवसको अवसरमा यहाँ दुई जना पत्रकार सम्मानित हुनुभएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बिबिसी नेपाली सेवाका चितवन संवाददाता ईश्वर जोशी र कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार …

एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर सहमति जुटाउने कसरत

अध्यक्षको अधिकार विधानतः सुनिश्चित गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल, ओली र नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास सिद्धान्तमा एकमत, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै मतभेद काठमाडौँ ।दसबुँदे …