• शनिवार, जेठ-१,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

दिनेश अर्याल

गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिन । नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विभिन्न किसिमका विरोध जुलुस नै निकाले । त्यसको केहि महिना मुलुकमा ठुलो राजनीतिक असन्तुलन कायम भयो ।  देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्ने सम्भावना देखियो । प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट हुनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि आयो ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको केहि महिनापछि अर्थात फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको दिन तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले चितवनमा लड्डु पार्टी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आयो । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएपछी प्रधानमन्त्री ओलि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई ढुक्क सँग सामना गर्ने रणनीतिमा बसे । उनले राजिनामा दिने कुनै पनि सम्भावना देखिएन ।

त्यस्तै गत फाल्गुन २३ गते  सर्वोच्च अदालतले देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) लाई पुर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा फ़र्काईदिएपछि देशले झनै नयाँ राजनीतिक मोड लियो । अब देशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विषयले देशको राजनीति गर्मि भयो ।

राजनीतिक दलको गलत  ‘हाईपोथेसिस’

प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएपछी ओलीको राजनीति सकिन्छ भन्ने धेरैको आंकलन थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालि कांग्रेस, नेकपा माओवादी, लगायतका अन्य धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले ओलीको राजनीति सकिन्छ भनेर  ठोकुवा नै गरेर भनेका थिए । तर समय त्यस्तो रहेन, उनीहरुले सोंचेभन्दा ठिक उल्टो भयो । सर्वोच्चले  एमाले र माओवादी लाई पुरानै अवस्थामा फ़र्काईदिएपछि ओली झन् शक्तिशाली बन्न पुगे । नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुन् पुग्यो ।

राजनीतिक दलको अनिर्णित गृहकार्य

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने भनेर धेरै दलहरुले एकआपसमा धेरै छलफल गरे । तर आजको मितिसम्म पनि सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले ठोस निर्णय गर्न सकेकन । नयाँ सरकार गठनबारे उनीहरुले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेको बताएपनि अहिलेको मितिसम्म पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा नै हो ।

एमाले विभाजनको सम्भावना  

नेकपा एकढिक्का हुँदा प्रचण्डसंग साठगाठ गरेका एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु अहिले ओलिविरुद्ध लागेका छन् । एमालेको पार्टीविरुद्ध गतिविधिमा लागेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन् । उनीहरुलाई थप कारवाही गर्ने रणनीतिमा छन् केपी ओली । त्यस्तै ओलिविरुद्ध लागेका ती नेताहरुले देशभर नै समानान्तर कमिटिको गठन गर्दै हिंडीराखेका छन् । एमालेमा यसरि नै राजनीतिक दुरी बढ्दै जाने हो भने नेकपा एमाले एक नरहने निश्चित छ । यसले एमाले विभाजनलाई नजिक ल्याउने  सम्भावना देखिन्छ ।

नयाँ सरकारको गठन प्रक्रीया कहाँ  पुग्यो ?

नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले दिनपर्छ । देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनले राजिनामा दिने सम्भावना छैन । सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन ।

नयाँ सरकारको विकल्प नभएकोले माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने माओवादीको स्पष्ट कुरा छ । ” देशमा नयाँ नेतृत्वको केहि टुंगो छैन माओवादीले अहिले नै समर्थन फिर्ता लियो भने, जनताले सरकारविहीन  महसुस गर्न सक्छन । त्यसैले जनताले  त्यस्तो    महसुस नगरुन भनेर हामीले समर्थन फिर्ता नलिएका हौँ । ” माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले आगमनखबर सँग भने।

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने, प्रधानमन्त्री लाई निरन्तरता दिने : नेपालि कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालि कांग्रेस अहिलेको सरकारप्रति सकारात्मक देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भनेर पहिले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर अहिले नेपालि कांग्रेसभित्रै पनि दुई गुट देखिन थालेको छ । एउटै पार्टीको भएर पनि कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल र देउवाको मत विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री लाई अहिले नै हटाईहालौं भन्ने पक्षमा पौडेल रहेका छन् भने केहि समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् सभापति देउवा ।

रकारलाई छैन माओवादीको समर्थन

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई आफ्नो समर्थन नभएको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजि श्रेष्ठ भन्छन्, “पार्टी विभाजित हुने वित्तिकै सरकारले स्वत: विश्वासको मत लिनुपर्छ, तैपनि जानकारी लिखित रूपमा दिनुपर्छ कि भन्ने लागेकै हो, तर त्यसयता यो सरकारलाई हामीले कहिल्यै समर्थन गरेका छैनौँ।” नेकपा विभाजित भएपछी अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादीको केन्द्रको भनाई छ ।

माओवादी-कांग्रेसको एउटा स्वर : हामि सरकार बनाउन सक्दैनौ

देशको नयाँ नेतृत्वको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालि कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी जनताले गन्तीमा राखेका छन् तर उनीहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिहाल्ने अवस्थामा पनि छैन । गणितको खेलले गर्दा अहिले कांग्रेस र माओवादी ले चाहेर पनि सरकार बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु भने आफुहरु नयाँ सरकार बनाउन अगाडि बढिरहेको बताएका    नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल बैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने जनाएका छन् । सरकार गठन गर्नको लागि आवश्यक संख्या नै नपुग्ने हुनाले आफुहरुले त्यस्तो गर्न नसक्ने उनको प्रष्ट कुरा रहेको छ ।

पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुलाई बहुमत नपुग्ने भन्दै देशमा तत्काल वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना  नरहेको बताएका हुन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तत्कालै नयाँ सरकार बन्ने कुनैपनि सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

बिहिबार एक निजि टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिंदै प्रचण्डले अहिले आफूले चाहेर मात्रै सरकार बन्न नसक्ने बताएका हुन्  ।

उनले जसपाले निर्णय नगर्दा आफुहरुलाई सरकार बनाउन अप्ठ्यारो भएको बताउंदै आएका छन् ।

पत्रकारले कति दिनमा सरकार बन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘यसो छाँट हेर्दा त होला जस्तो छैन पो देखिंदै छ त । जसपाले निर्णय गर्दैन, जसपाले निर्णय नगरी कांग्रेस तयार हुँदैन । हामी त अहिले होस् भन्ने चाहन्छौं । हामीले मात्र चाहेर त पुग्दैन ।’

ओलीको विकल्प ओली नै ?

ओलीले राजिनामा दिनको लागि अर्को सरकारको विकल्प हुनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुको एक ठाउँमा हुनुपर्छ तर राजनीतिमा तत्काल त्यो सम्भावना छैन । सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बताउँछन् । ‘ अहिले ओलीको विकल्प ओली नै हो, अन्य राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउने सम्भावना छैन ।’ थापाले आगमनखबर सँग भने ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

‘पहिले मुद्दा फिर्ता त्यसपछि सरकारमा’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अस्वीकार गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा …

स्थानीय तहको चार वर्ष : विकास निर्माण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको शुक्रबार चार वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाको प्रारम्भिक कामले तीव्रता पाएको छ भने …

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि गण्डकीमा कसरी बन्ला नयाँ सरकार

पोखरा ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आइतबार राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष उनले संविधानको धारा १६९ को …

सगरमाथाको शिखर चुम्ने १२ नेपाली आरोही

सन् २०२१ को बसन्त ऋतुको पहिलो पटक १२ जना नेपाली आरोही गाइडले सगरमाथा हिमाल ९८८४८.८६ मिटर को सफल आरोहण गरेका छन। यो सिजनको बाटो निर्माणमा …