• मङ्गलबार, चैत-३१,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ – ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिदैँ  पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतकोफैसलाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ ।

पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरुलाई मात्र होइन, सरकार र संसदलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षका पूर्व एमालेका नेताहरु सर्वोच्चको यो फैसलाबाट उत्साहित भएका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले फैसला अनपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केही कानुन व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले सर्वोच्चले कट्टेललाई  न्याय दिनेभन्दा अघि बढेर माग दाबी  नै नगरेको विषयमा फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरुले पुनरावलोकनका लागि जान सुझाव  दिएका छन् ।

अलमल र अन्योल

सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको ओलीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अब अर्को दलको साथ चाहिने भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ । एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अर्कोतिर माधव नेपालको समूह प्रचण्डतिर लागेको छ । ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।

सबैभन्दा ठूलो अन्योल र अप्ठ्यारो प्रचण्ड  समूहमा रहेका पूर्व एमाले र ओली समूहमा रहेका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई परेको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत प्रचण्ड समूहमा रहेका नेताहरुलाई तत्काल ओली नेतृत्वको पूर्व एमालेमा फर्कन गाह्रो छ । यस्तै रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझीलगायत ओली समूहमा रहेका नेताहरुलाई प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्व माओवादी केन्द्रमा फर्कन सकस छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेर जाने एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर यो पनि सम्भावना देखिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरेमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन । ४० प्रतिशत नपुर्याइ विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन ।

अर्कोतिर उप-चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि २०७६ साल मंसिर १४ गते सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका रिक्त पदहरुमा उप-चुनाव भएको थियो ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपचुनावबाट नेकपाका तर्फबाट विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस्तै २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेकपाकै तर्फबाट १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यस्तै प्रदेशसभामा भएको उप-चुनावमा एक तथा पालिकामा भएको उप-चुनावमा नेकपाले २८ पदमा जित हात पारेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि निर्वाचित यी जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यसमा कानुन व्यवसायीहरु नै अस्पष्ट छन् । कसैले उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ भनेका छन् भने कसैले यो पद स्वतः खारेज  हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकार बन्ने विकल्प

अदालतको आदेशपछि अब संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या चार पुगेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी मात्रै संसदमा रहन्छन् ।

अब संसद्को गणितमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, र जसपाका ३५ सांसद छन् । यो अङ्क गणितअनुसार ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री कायम रहन उहाँले धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए अर्को दलको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार बन्ने विकल्प पनि छ । अहिलेकै सहकार्यको निरन्तरताअनुसार यी दुई पार्टी मिल्दा संसदमा १७४ सांसद संख्या हुन्छ । तर ओली र प्रचण्डबीचको अहिलेको तिक्तताले यो समीकरणअनुसार तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना देखिंदैन ।

एमाले र कांग्रेस मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । दुई पाटी जोड्दा एक सय ८१ सांसद रहेको दुई तिहाइको सरकार बन्छ । यस्तै  एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । दुवैका जोड्दा संसदमा पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन् ।

अर्को भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । यी तीन पार्टीको सांसद संख्या १४६ हुन्छ । यसरी नयाँ सरकार गठनका विभिन्न विकल्प भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै उठेका प्रश्नको निराकरण कसरी हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ । उज्यालोअनलाईन डटकम बाट

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

कविता : समाजको तितो सत्य

कविता : समाजको तितो सत्य
पत्रपत्रिका

रिडी धाममा तीन जिल्ला जोड्ने तीनमुखे पुल बन्दै

स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा गरी तीन जिल्लालाई एउटै झोलुङ्गे पुलले जोड्ने उद्देश्यले रिडी धाममा तीनमुखे पुल बन्दै छ काठमाडौँ। सरकारले तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल …

डढेलोले सखाप हुँदै वन

काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरतर्फ पर्ने शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलो लाग्दा धेरै वन क्षेत्र सखाप पारेको छ । विगत केही दिनदेखि लाग्दै आएको ढडेलोले मुलुकका …

संक्रमणको प्रभाव शैक्षिक संस्थामा

काठमाडौं । यतिबेला शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर भर्ना अभियान सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमण प्रभावले नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्योलता छाएको छ । संक्रमणदर …

हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न

काठमाडौँ। सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ । निर्धारित …