• मङ्गलबार, चैत-३१,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला

काठमाडौँ। एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो । यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । नेकपा विवाद निरूपणको यो फैसला १३ दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाझिएको छ । निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगमा जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरी आफ्नो पुरानो निर्णय कायम राखेको थियो । सोही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादास्पद फैसला गरेको हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ उल्लेख छ । मौलिक हकमध्ये स्वतन्त्रताको हकमा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ लाई समेटिएको छ । दुई दल एकीकरण भएर बनेको दललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियासँग तुलना गर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई खारेज गरिदिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन केही सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार स्वयं दलले निवेदन दिए दर्ता खारेज हुन्छ । दलले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरे निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता खारेज गर्न सक्छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक हनन र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोग ऐनको राजनीतिक दल एकीकरण हुने व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अपरिपक्व फैसला आयो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसलाबाट राजनीतिक दल खोल्न पाउने र जनमत प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा कुठाराघात भयो ।’

निर्वाचन आयोग ऐनमा दलहरूको नाम जुधे दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि जुधेको पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिको विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गतेको स्थितिमा पुर्‍याउँथ्यो । त्यसो हुनु भनेको आयोगमा दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रस्तुत हुनु तर दर्ता नभएको स्थितिमा रहनु हो । त्यसरी फैसला आएको भए निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम राख्ने अवसर दिने थियो ।

सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै एकीकरणको निर्णय खारेज हुने गरी फैसला सुनाएको हो । यस्तो हुँदा संविधानअनुसार दल दर्ता गर्ने, विचार मिल्दा एकीकरण हुने र वैचारिक मतभेद भए दल विभाजन हुन पाउने भनी संविधान र कानुनले दिएको अधिकार नै सर्वोच्च अदालतले संकुचित पारेको देखिएको हो । ‘नाम जुध्यो भनेर एउटा पक्ष अदालतमा गएको हो, सर्वोच्चले दुई पार्टीको एकीकरणलाई नै बदर गर्‍यो,’ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने, ‘मागेको उपचार दिने न्यायको सिद्धान्त हो । नमागेको उपचार दिएकाले अहिलेसम्मको न्यायिक प्रचलनभन्दा फरक देखियो ।’

१३ दिनअघिको नजिर मिचियो

सर्वोच्च अदातले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने भनी फैसला गरेको थियो । विवाद निरूपणका क्रममा सर्वोच्चले यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भए पनि पछि उपधारा १ को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने हो ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका संसदीय दल नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । दुवै दलको एकीकरणपछि २०७५ जेठ ५ गते ओली संसदीय दलको नेता चुनिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि उनको हैसियत धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम (त्यो भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तत भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको भनी स्विकारेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यी प्रक्रियालाई औंल्याउँदै ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णयमा सीमित भएर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको भए समस्या आउने थिएन होला ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन हुँदैनन् । त्योभन्दा बृहत्स्तरीय इजलासले नजिरको औचित्य समाप्त नगरेसम्म त्यसको अस्तित्व कानुनसमान रहन्छ । संवैधानिक इजलासले नै २०७५ जेठ ३ गते दुई दल एकीकरण भएको, त्यसको पर्सिपल्ट संयुक्त संसदीय दलको बैठक बसेको र त्यसका आधारमा दलहरूबीच एकीकरणसमेत भएको तथ्य स्विकारेको अवस्थामा संयुक्त इजलासले भने दर्ता भइसकेको दललाई खारेजको अवस्थामा पुर्‍याएर पुराना दल ब्युँताएको हो । यो विषय नजिरका रूपमा रहेको छ । नजिरसँग फैसला बाझिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसला आएपछि अस्तिको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई कहाँ लगेर फालिदिने ?’

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, केही दिनअघि मात्रै संवैधानिक इजलासले हालको सरकारलाई एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसो भन्नु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दलका रूपमा स्वीकार गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतको त्यो व्याख्यासँग बाझिने गरी आइतबारको फैसला आएको अर्याल बताउँछन् । ‘अदालतले समस्या समाधान र न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा झनै त्यसको विस्तार गरेजस्तो देखिन्छ । दलका नाममा मात्रै मागदाबी गरेकामा बदर भएको अवस्थामा संशोधनका लागि आदेश गर्नुपर्नेमा दलको एकीकरण नै उल्ट्याइदिएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी यसरी फैसला गर्न मिल्ने ठाउँ देखिँदैन ।’

नजिरको प्रतिकूल फैसला गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । संविधानको धारा १२६ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने’ भनी उल्लेख छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा १० मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गर्नु’ लाई न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भनिएको छ । संविधानको धारा १०१ मा कार्यक्षमताको अभाव भए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

घेरा नाघेर ‘राजनीतितिर’

सामान्यतया असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदनमा सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूले निवेदनले मागदाबी गरेको विषयसम्म आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ । निवेदनमा मागदाबी नगरिएको विषयमा अदालतले आदेश जारी वा प्रवेश गर्नु गलत हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने र पछि त्यसैलाई सदर गर्ने निर्णय मात्रै बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले नेकपाले पाएको सूर्य चिह्नमाथि पनि दाबी विरोध गरेका थिएनन् ।

अधिवक्ता अर्यालका विचारमा नाम जुधाएर गरेको दर्ता कानुनसम्मत नदेखिएको भए सर्वोच्चले अर्को नामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिँदा स्वाभाविक देखिने थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा नाम संशोधन नहुन्जेल यो नाम प्रयोग गर्न भनेर आयोगले विकल्प दिन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार गएको भए पनि हुने थियो । तर दलको एकीकरणलाई नै विघटन गराइयो । फैसलाबाट दलभित्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो ।’

सर्वोच्च अदालतले दुई दलको एकीकरण र त्यसका आधारमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नै अवैध बनाइदियो । दलहरूबीचको विघटन वा एकीकरणको कानुनी धरातलमा प्रवेश गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई दिएको अधिकारमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘यो फैसला संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको ज्यादा भयो । त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक भएकाले पुनरावलोकनका लागि योग्य छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा यो फैसला संसद्का दुवै सदनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘दुवै दल एकीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदको पद कसरी बदर हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने ? यो फैसला संसद्मा लागू हुने देखिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालत त कुनै दलको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन खुसी पार्न ल्याएको फैसलाजस्तो भयो । यो फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने प्रकृतिको छ ।’ नेकपाका नामबाट स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । थापाका अनुसार एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी र त्यसको बदरका लागि माग गरेको थिएन । दुई दलबीचको एकीकरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको भए प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ थियो । ‘दलको नाममा यस्तै अरू विवाद भएको भए सर्वोच्चले हेरेर संशोधनको आदेश गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसअघिको दर्ता बदरै गरे पनि अर्को नाम रोज्न लगाउनु भन्ने हो । दल एकीकरण गरेको नै बदर गर्नु त कसरी भन्न सक्छ र ?’

जे चाहे, त्यही भयो

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ । यो फैसलाबाट पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन् । दाहाल–नेपाल खेमाका एक केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘ओलीको मागदाबी हुबहु मिल्ने गरी आएकाले पनि फैसलामाथि सन्देह भएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले फैसलाबाट आफूहरू खुसी नभएको बताए । ‘हामीले मुद्दा हारेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्चको फैसला शिरोपर छ ।’ उनको विचारमा सर्वोच्च अदालतले दलको एकीकरण कायम राखिदिएर अर्को नाममा दर्ता गर्नु भनेको भए पनि सम्भव थिएन । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘एकीकरण आवश्यक छ भन्ने लागे अब गरे भइहाल्यो नि । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई एकीकरणमा सहजीकरण गर्नु भनेकै छ क्यारे ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि हाल अस्तित्वमा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र के हुने भन्ने अल्योल छ । अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । तिवारी ओली खेमाकै कार्यकर्ता भएको र ओली समूहको निर्देशनमा उक्त दल दर्ता भएकाले त्यो नाममा समस्या हुने देखिँदैन । माओवादी केन्द्रमा भने गोपाल किरातीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइसकेको छ । आगामी दिनमा त्यसमा समेत विवाद आउन सक्ने अवस्था छ ।

फैसलामा के छ ?

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको दल निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेको भन्दै त्यही नाम मिल्ने गरी दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने कात्तिक ९ गतेको निर्णयलाई बदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’ दुवै निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग दलका रूपमा रहेको भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बीचमा भिन्नता नदेखिई मिल्दोजुल्दो देखिन आएको भन्दै सर्वोच्चले ‘त्यसले सारभूत भिन्नता राख्नेसमेत देखिँदैन’ भन्ने ठहर गरेको हो । ‘दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन कामकुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन । कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध असन्तुष्ट हुने पक्ष मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान मिल्छ । त्यसो भए फैसलामा संलग्नबाहेकका ३ न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पर्ने हो कि होइन भनी अध्ययन गर्छ । पुनरावलोकन हुनुपर्ने जरुरी देखे ‘अनुमति हुने’ भन्ने आदेश हुन्छ । अदालती भाषामा निस्सा हुने भनिने आदेशपछि मुद्दा कम्तीमा ३ सदस्यीय अर्को इजलासले सुनुवाइ गर्छ ।

यो मुद्दामा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्ष पक्ष हुन् । तर आइतबारको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्षको पद अस्तित्वविहीन भएकाले सरोकारवाला पक्ष हुँ भनी दाबीका साथ पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनको निवेदन दिन जान कानुनी रूपमा कठिन हुने देखिन्छ । अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली भने पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना छैन । सर्वोच्चको आदेशले आइतबारदेखि ब्युँतिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन गए सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न भने बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

कविता : समाजको तितो सत्य

कविता : समाजको तितो सत्य
पत्रपत्रिका

रिडी धाममा तीन जिल्ला जोड्ने तीनमुखे पुल बन्दै

स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा गरी तीन जिल्लालाई एउटै झोलुङ्गे पुलले जोड्ने उद्देश्यले रिडी धाममा तीनमुखे पुल बन्दै छ काठमाडौँ। सरकारले तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल …

डढेलोले सखाप हुँदै वन

काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरतर्फ पर्ने शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलो लाग्दा धेरै वन क्षेत्र सखाप पारेको छ । विगत केही दिनदेखि लाग्दै आएको ढडेलोले मुलुकका …

संक्रमणको प्रभाव शैक्षिक संस्थामा

काठमाडौं । यतिबेला शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर भर्ना अभियान सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमण प्रभावले नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्योलता छाएको छ । संक्रमणदर …

हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न

काठमाडौँ। सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ । निर्धारित …