तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट थप के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवाला भएका सबै पक्षसँग छलफल गरेर उचित निर्णय गरिने बताएका छन् ।

उनले भने, “राज्यका तर्फबाट थप के कस्ता विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरौँ । साझा धारणा बनाऔँ र कार्यान्वयनमा लैजाऔँ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) को प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोभिड महामारीबाट परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै अन्य राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै सरकार आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागिपरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले राज्यको सामथ्र्यअनुसार काम गरेको छ, यो काम कम भयो कि भन्ने पनि होला । उचित र सम्भवको बीचमा रहेर हामीले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” अर्थमन्त्रीले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णयलाई थप विस्तार गरिएका, होटल तथा हवाई क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारको समृद्धिको अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यी सबै क्षेत्रको मनोबललाई उठाएर सँगै लैजान आफूहरू लागिपरेको बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रले क्यालेण्डर बनाएर काम गरेजस्तै सरकारले पनि सोहीअनुसारको व्यवहार र काम गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडका कारण समस्यामा परेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि थप राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा महासङ्घले दिएका सुझावअनुसारका केही कार्यक्रम आएकाले केही राहत मिलेको भए पनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको हकमा कम भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको व्याजदर एकल अङ्कमा रहने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १० वर्ष अवधि पूरा भएपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न माग गरे ।

उनले सरकारको नीतिअनुसार नै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन आफूहरू लागिपरेको बताए । प्रथम वार्षिक साधारणसभाले एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको जानकारी दिइयो । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोजबहादुर शाह र विकास बैंकहरूको तर्फबाट उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्याय रहेका छन् ।

महासचिवमा केशवबहादुर रायामाझी, कोषाध्यक्षमा तुल्सीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडिया रहेका छन् । यस्तै सदस्यमा पृथ्बीबहादुर पाँडे, तुलसीप्रसाद गौतम, इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुुमार गोयल, दशरथ रिमाल र हिरेन्द्रमान प्रधान छानिनुभएको सिबिफिनले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …